स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली येथील महात्मा गांधी यांच्या राजघाट समाधीस्थळावर विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सलग तिसऱ्या दिवशी आपले तीव्र आंदोलन सुरू ठेवले आहे. गुरुवारी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह अनेक प्रमुख विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी राजघाटावर शांततापूर्ण सत्याग्रह करत धरणे आंदोलन केले. मतदार यादीतील कथित गैरप्रकार आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून सुरू असलेले हे आंदोलन आता अधिक आक्रमक व व्यापक होताना दिसत आहे. विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची ठाम मागणी लावून धरली असून हा लढा सहजासहजी थांबणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. गुरुवारी संध्याकाळी राजघाटावरील धरणे आंदोलन संपले असले, तरी शुक्रवारी या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून भव्य मोर्चा काढण्याची रणनीती विरोधी पक्षांनी आखली आहे. या आंदोलनापूर्वी विरोधी खासदारांची नवी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस परिसरातील एका नामांकित उपाहारगृहात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. या बैठकीनंतर सर्व विरोधी खासदार एकाच बसने एकत्र राजघाटावर पोहोचले. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी नतमस्तक होऊन या नेत्यांनी मौन पाळले आणि देशातील लोकशाही मूल्यांचे रक्षण व्हावे यासाठी प्रार्थना केली. या आंदोलनात काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी, माकपचे खासदार जॉन ब्रिटास यांच्यासह विरोधी आघाडीतील जवळपास तीनशे खासदार आणि ज्येष्ठ नेते सहभागी झाले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी केंद्र सरकारला सुबुद्धी मिळावी, या हेतूने हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे विरोधकांनी नमूद केले. विरोधी पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा विरोधकांचा थेट दावा आहे. या प्रक्रियेद्वारे लाखो वैध मतदारांची नावे पद्धतशीरपणे वगळण्यात आली असून हा प्रकार म्हणजे थेट मतचोरी असल्याचा आरोप विरोधी नेत्यांनी केला आहे. राहुल गांधी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, संसदेतील सुमारे तीनशे खासदार पहिल्या दिवसापासून लोकशाही मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलन करू इच्छित होते. मात्र पहिल्या दिवशी निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाजवळ आणि दुसऱ्या दिवशी जंतरमंतर येथे खासदारांना पोलिसांनी अटकाव केला तसेच त्यांच्याशी गैरवर्तन केले. केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय आणि सत्ताधारी यंत्रणा मिळून देशातील निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले की, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका हा कोणत्याही लोकशाही देशाचा सर्वात महत्त्वाचा पाया असतो. जर देशातील सर्वोच्च निवडणूक संस्थाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असेल आणि सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांचा मतदानावरील आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल. खर्गे यांच्या मते, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे. जोपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा होत नाही आणि कथित मतचोरीच्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होत नाही, तोपर्यंत विरोधी पक्षांचा हा रस्त्यावरील लढा सुरूच राहील, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्याविषयी माहिती देताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी सांगितले की, शुक्रवारी राजधानी दिल्लीत विरोधी पक्षांकडून एका भव्य मोर्चाचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. या मोर्चात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः सहभागी होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. ममता बॅनर्जी या तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख असून देशातील विरोधी पक्षांच्या ऐक्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्या स्वतः या आंदोलनात सहभागी झाल्यास विरोधी पक्षांच्या मोहिमेला अधिक बळ मिळेल आणि केंद्र सरकारवरील राजकीय दबाव आणखी वाढेल, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाने विरोधी पक्षांच्या या आंदोलनावर जोरदार टीका केली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी विरोधकांचे हे आंदोलन म्हणजे देशात विनाकारण गोंधळ आणि अराजकता माजवण्याचा सुनियोजित प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना विरोधकांनी रस्त्यावर उतरून स्वायत्त संस्थांवर अनुचित दबाव आणणे अत्यंत चुकीचे आहे, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी मांडली आहे. निवडणुकीतील सातत्यपूर्ण पराभवांमुळे हताश झालेले विरोधी पक्ष आता निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा प्रत्यारोप सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. एकंदरीत पाहता, विरोधी इंडिया आघाडीने मतदार याद्यांमधील कथित त्रुटींचा विषय केवळ संसदेपुरता मर्यादित न ठेवता रस्त्यावर आणला आहे. राजघाटावरून सुरू झालेला हा सत्याग्रह केवळ प्रतिकात्मक न राहता राष्ट्रीय पातळीवरील जनआंदोलनात रूपांतरित करण्याचा विरोधकांचा मानस दिसून येतो. आगामी काळातील निवडणुका आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने विरोधी पक्षांची ही एकजूट अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, संविधानाचे संरक्षण आणि पारदर्शक मतदान या मुद्द्यांवर आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून संपूर्ण देशाचे लक्ष आता दिल्लीतील पुढील घडामोडींकडे लागले आहे.
Leave a Reply