स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक झटका देत रेपो दरामध्ये २५ बेसिस पॉईंट्स म्हणजेच पाव टक्क्यांची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या ताज्या दरवाढीनंतर देशातील मुख्य धोरणात्मक रेपो दर आता ५.२५ टक्क्यांवरून वाढून ५.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या सुमारे पावणेचार वर्षांतील म्हणजेच फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिलीच व्याजदर वाढ ठरली आहे. सलग तीन दिवस चाललेल्या पतधोरण समितीच्या द्वैमासिक बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर केला असून यामुळे सर्व प्रकारची कर्जे महाग होणार आहेत आणि ग्राहकांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. यासोबतच मध्यवर्ती बँकेने आपल्या धोरणात्मक भूमिकेमध्येही मोठा बदल केला असून ती तटस्थ भूमिकेवरून कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग अशी करण्यात आली आहे. मुंबईतील रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्यालयात ५ ऑक्टोबर ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने विविध आर्थिक घटकांचा सखोल आढावा घेतला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत व्याजदर वाढीच्या बाजूने सर्वच्या सर्व सहा सदस्यांनी एकमुखाने मतदान केले. मात्र, पतधोरणाची भूमिका बदलून ती कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग करण्याच्या प्रस्तावावर बहुमताने निर्णय झाला. या भूमिकेच्या बाजूने चार सदस्यांनी कौल दिला, तर दोन सदस्यांनी त्यास विरोध दर्शवला. या भूमिकेतील बदलामुळे नजीकच्या भविष्यात व्याजदर कपातीची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही, असा स्पष्ट संदेश मध्यवर्ती बँकेने वित्तीय बाजाराला दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, महागाई आणि त्यासंदर्भातील भविष्यातील अंदाज आता गेल्या वर्षासारखे अनुकूल राहिलेले नाहीत. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला दरवाढीचे पाऊल उचलावे लागले आहे. नजीकच्या काळात व्याजदर कपात शक्य नसून पुढील वाटचाल ही परिस्थितीनुसार अतिरिक्त दरवाढ किंवा जैसे थे स्थिती राखण्याची असू शकते, असे त्यांनी नमूद केले. असे असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया अत्यंत भक्कम असून देशातील आर्थिक विकासाचा वेग सर्वसमावेशक आणि स्थिर राहिला आहे, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या निर्णयामागील मुख्य पार्श्वभूमी देशांतर्गत वाढती महागाई आणि जागतिक पातळीवरील आर्थिक अनिश्चितता ही आहे. देशातील किरकोळ महागाईचा दर ऑगस्ट महिन्यात वाढून ४.८२ टक्क्यांवर पोहोचला होता. रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ४ टक्क्यांच्या मध्यम मुदतीच्या उद्दिष्टापेक्षा हा महागाई दर सलग तिसऱ्या महिन्यात जास्त नोंदवला गेला. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी वाढ यामुळे देशांतर्गत इंधन व वाहतूक खर्चावर परिणाम झाला आहे. याव्यतिरिक्त, एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनच्या वितरणावर झालेला परिणाम आणि त्यामुळे डाळी, भाज्या तसेच इतर अन्नधान्यांच्या किमतीत झालेली वाढ ही महागाई वाढीची मुख्य कारणे ठरली आहेत. रेपो दरातील या वाढीचा थेट आणि मोठा परिणाम सर्वसामान्य कर्जदारांच्या खिशावर होणार आहे. व्यावसायिक बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने अल्पमुदतीचे कर्ज घेतात, त्या रेपो दरावरच बँकांचे बहुतांश कर्जदर आधारित असतात. आता रेपो दर वाढल्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक यांसारख्या प्रमुख बँका आपल्या बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट्समध्ये वाढ करतील. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज महाग होणार आहे. फ्लोटिंग रेटवर कर्ज घेतलेल्या जुन्या ग्राहकांना वाढीव मासिक हप्ता भरावा लागेल किंवा त्यांच्या कर्जाची परतफेडीची मुदत वाढेल, ज्यामुळे एकूण व्याजाचा बोजा लक्षणीयरीत्या वाढेल. कर्जदारांसाठी हा निर्णय नकारात्मक असला तरी दुसरीकडे बँकेत पैसे ठेवणाऱ्या ठेवीदारांसाठी आणि विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरू शकते. रेपो दरात वाढ झाल्यामुळे बँका आता आपल्या मुदत ठेवींच्या आणि बचत खात्यांच्या व्याजदरातही वाढ करण्याची शक्यता आहे. सुरक्षित परताव्याच्या शोधात असणाऱ्या मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना आणि निवृत्त नागरिकांना मुदत ठेवींवर अधिक व्याज मिळण्यास मदत होईल. पतधोरणातील या बदलामुळे बँकांमधील रोखतेचा प्रवाह नियंत्रित राहण्यास आणि महागाईला आळा घालण्यास मदत होणार आहे. एकंदरीत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वृद्धीला धक्का न लावता वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न या पतधोरणातून केला आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी महागाई रोखण्यासाठी व्याजदरवाढीचे धोरण अवलंबले असताना, भारतानेही आता त्याच दिशेने पाऊल टाकले आहे. आगामी काळात जागतिक भू-राजकीय घडामोडी, कच्च्या तेलाचे दर आणि अन्नधान्याचा पुरवठा यावर आरबीआयचे बारीक लक्ष असणार असून त्यानुसार पुढील आर्थिक धोरणे ठरवली जातील. महागाई नियंत्रित ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, हेच या ऐतिहासिक पतधोरणाने स्पष्ट केले आहे.
Leave a Reply