स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्लीतील द्वारका येथील यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित इंडिया मोबाइल काँग्रेस २०२६ च्या दहाव्या आवृत्तीचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील डिजिटल परिवर्तनावर आणि त्याच्या प्रशासकीय प्रभावावर विस्तृत विचार मांडले. थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर या पारदर्शक डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे सरकारी तिजोरीतून होणारी तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांची गळती रोखण्यात यश आले असून, हा निधी चुकीच्या हातांमध्ये जाण्यापासून वाचवण्यात आला आहे, अशी अत्यंत महत्त्वाची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. तंत्रज्ञानाचा सुशासनासाठी प्रभावी वापर करून देशातील भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने सरकारने टाकलेले हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आजवर डीबीटीच्या माध्यमातून देशभरातील विविध कल्याणकारी योजनांचे तब्बल ५० लाख कोटी रुपये थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी तंत्रज्ञानामुळे समाजात घडून आलेल्या मूलभूत परिवर्तनाचा सविस्तर आढावा घेतला. ते म्हणाले की, आजच्या युगात मोबाइल फोन हे केवळ एकमेकांशी संवाद साधण्याचे किंवा बोलण्याचे साधन राहिलेले नाही, तर ते आता सुशासनाचे आणि पारदर्शक कारभाराचे एक अत्यंत प्रभावी माध्यम बनले आहे. पूर्वीच्या काळी सरकारी योजनांचा लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचताना मध्यस्थ आणि दलालांची मोठी साखळी सक्रिय असायची. या साखळीमुळे गरजूंपर्यंत पोहोचणारा निधी वाटेतच हडप केला जात होता. मात्र, जनधन, आधार आणि मोबाइल या त्रिसूत्रीने संपूर्ण यंत्रणेचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून टाकला आहे. सरकारी योजनांचा पैसा आता कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट नागरिकांच्या खात्यात एका क्लिकवर पोहोचत असल्याने देशातील सामान्य नागरिकाचा प्रशासनावरील विश्वास कित्येक पटीने वाढला आहे. मध्यस्थांची अनधिकृत कमाई बंद झाल्याचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी विरोधकांवर आणि जुन्या व्यवस्थेवर अतिशय मार्मिक शब्दांत टीका केली. गळती रोखण्याच्या सरकारी प्रयत्नांवर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, ज्यांची अनेक वर्षांपासून चालत आलेली विनासायास होणारी कमाई बंद झाली आहे, ते लोक मोदींवर कधी तरी प्रेम करतील का? मी जे केले ते योग्य केले की नाही, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थितांना विचारला. पारदर्शकतेमुळे ज्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे किंवा ज्यांचे गैरमार्गाने मिळणारे उत्पन्न बंद झाले आहे, त्यांच्याकडून होणारा विरोध स्वाभाविक असला तरी सरकार जनहिताच्या आणि पारदर्शकतेच्या मार्गावरून कधीही मागे हटणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वेगाने होत असलेल्या विस्तारासोबतच निर्माण होणाऱ्या आधुनिक आव्हानांवरही पंतप्रधानांनी अत्यंत गंभीर भाष्य केले. सायबर सुरक्षा, डिजिटल फसवणूक आणि डीपफेक यांसारख्या सीमापार धोक्यांचा सामना करण्यासाठी केवळ स्थानिक कायदे पुरेसे ठरणार नाहीत, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करून लोकांची दिशाभूल करणे आणि आर्थिक नुकसान पोहोचवणे ही आता केवळ एका देशाची नसून संपूर्ण जगाची डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे डीपफेक, सायबर गुन्हेगारी आणि ऑनलाइन फसवणुकीविरुद्ध लढा देण्यासाठी जागतिक स्तरावर एक सर्वसमावेशक नियामक आराखडा तयार करण्याची नितांत गरज असल्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले. डिजिटल विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येऊन ठोस धोरणे आखणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर, भारताच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या गेमिंग परिसंस्थेवर आणि डिजिटल निर्मितीवरही त्यांनी विशेष प्रकाश टाकला. देशातील दूरसंचार क्षेत्रातील अभूतपूर्व क्रांती केवळ इंटरनेट पुरवण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ती गेमिंग उद्योग, नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्स, स्थानिक भाषांमधील माहिती आणि विविध नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवांचा विस्तार करत आहे. भारतीय तरुण आज जागतिक दर्जाचे डिजिटल कंटेंट तयार करत असून स्थानिक भाषांमध्ये माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे तंत्रज्ञान खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकृत झाले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाय-स्पीड इंटरनेट आणि आधुनिक कनेक्टिव्हिटीच्या जोरावर भारत आगामी काळात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी नमूद केले की, भारताने केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर स्वीकारला नाही, तर संपूर्ण जगाला स्वस्त आणि सुरक्षित डिजिटल पायाभूत सुविधांचे एक आदर्श प्रारूप दाखवून दिले आहे. यूपीआयसारख्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीने जागतिक स्तरावर भारताची पत वाढवली असून आता देशातील दुर्गम भागातील नागरिकही डिजिटल व्यवहार अत्यंत सहजतेने करत आहेत. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करताना मानवी हस्तक्षेपाला आळा घालून अल्गोरिदम आणि डिजिटल डेटाच्या आधारे अचूकता आणली गेली आहे, ज्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांची नावे यादीतून काढून टाकण्यात मोठे यश आले आहे. शेवटी, तंत्रज्ञानाचा वापर हा नेहमी सर्वसामान्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि मानवकल्याणासाठी झाला पाहिजे यावर भर देत पंतप्रधानांनी भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगपती, संशोधक आणि तरुणांना नवे संकल्प करण्याचे आवाहन केले. डिजिटल सुरक्षेच्या क्षेत्रात भारत पूर्णपणे स्वावलंबी बनेल आणि जागतिक तंत्रज्ञानाचे नेतृत्व करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी इंडिया मोबाइल काँग्रेसच्या आयोजनाचे कौतुक केले. या परिषदेत जगभरातील दूरसंचार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि धोरणकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Leave a Reply