**कर्जत टोरंट वृक्षतोड प्रकरण** : ९० हजार झाडे कुठे लावणार? संदीप देशपांडे यांचा सवाल; २८ ऑक्टोबरला राज ठाकरे यांची पाहणी

स्थान: मुंबई

# कर्जत टोरंट वृक्षतोड प्रकरण : ९० हजार झाडे कुठे लावणार? संदीप देशपांडे यांचा सवाल

**मुंबई :** रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरंट पॉवरच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून राज्यातील राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद तीव्र झाला आहे. प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना मिळेल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. दुसरीकडे, मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी वृक्षतोडीच्या बदल्यात ९० हजार झाडे लावण्याच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे २८ ऑक्टोबरला कर्जतला जाऊन पाहणी आणि सभा घेणार असल्याचे सांगितले.

## ९० हजार झाडांच्या लागवडीवर देशपांडे यांचा सवाल

मुंबईत सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत संदीप देशपांडे यांनी प्रस्तावित प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवर आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ९० हजार झाडे लावण्याचे सांगितले असले, तरी त्यासाठी आवश्यक जागा कुठे उपलब्ध होणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पर्यावरणाचा ऱ्हास करून होणारा विकास मान्य नसल्याचे सांगत त्यांनी प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज नेमकी कोणासाठी वापरली जाणार आणि सरकार ती कोणाला पुरवणार, याबाबतही स्पष्टीकरण मागितले.

देशपांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिकांना रस्त्याची गरज असताना झाडे तोडावी लागतील, असे सांगून रस्त्याच्या कामाबाबत अडचणी व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. मग आता मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोडीला परवानगी कशी मिळाली, असा सवाल त्यांनी केला. वनविभागाने वृक्षतोड अवैध नसल्याचे सांगितल्याचा उल्लेख करत त्यांनी परवानग्यांच्या प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता मागितली.

## ३२ हजारांहून अधिक झाडांच्या तोडीवरून वाद

माध्यमांतील वृत्तांनुसार, कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर आणि आसपासच्या परिसरात प्रस्तावित ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी ३२,४९० झाडे तोडण्यास वनविभागाने परवानगी दिली आहे. सुमारे १३,५०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी वनक्षेत्रासह अन्य जमीन वापरण्याचे नियोजन आहे. स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणविषयक कार्यकर्त्यांनी वृक्षतोडीच्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. <Cite refs={["turn526292search4","turn526292search10"]}/>

देशपांडे यांनी सांगितले की, त्यांनी आणि मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी रविवारी रात्री कर्जत येथे जाऊन वृक्षतोड सुरू असलेल्या परिसराची पाहणी केली. तेथे जुनी झाडे तोडण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. स्थानिक ग्रामपंचायतीमध्ये वृक्षतोडीच्या परवानगीबाबत विचारणा केल्यावर परवानगी घेतली नसल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसल्याने परवानग्यांबाबतची वस्तुस्थिती संबंधित कागदपत्रे आणि प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

## मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाचे समर्थन करताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि मंजुरी पूर्ण झाल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या मते, सौरऊर्जेची निर्मिती कमी झाल्यानंतरच्या काळात विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पंप स्टोरेज प्रकल्प उपयोगी ठरू शकतो. कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरील अवलंबित्व कमी करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हे या प्रकल्पाचे अपेक्षित फायदे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

वृक्षतोडीच्या बदल्यात टोरंट पॉवरकडून ६० हजार आणि वनविभागाकडून ३० हजार अशी एकूण ९० हजार झाडे लावण्याचे नियोजन असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असल्यास त्यांचे म्हणणे ऐकून मार्ग काढण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. विरोधकांकडून प्रकल्पाबाबत चुकीचे चित्र उभे केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. <Cite refs={["turn526292search0","turn526292search7","turn526292search9"]}/>

## २८ ऑक्टोबरला राज ठाकरे यांची पाहणी

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे २८ ऑक्टोबरला कर्जत येथे जाऊन प्रभावित परिसराची पाहणी करणार असून, त्यानंतर सभा घेणार असल्याचे संदीप देशपांडे यांनी सांगितले. वृक्षतोडीविरोधातील स्थानिक आंदोलनाला मनसेचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. <Cite refs={["turn526292search1","turn526292search3"]}/>

या प्रकरणात विकासासाठी आवश्यक ऊर्जानिर्मिती आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांच्यात समतोल साधण्याचे आव्हान आहे. प्रकल्पाच्या मंजुरीची कागदपत्रे, वृक्षतोडीची अचूक व्याप्ती, पुनर्लागवडीसाठी निवडलेली जमीन आणि स्थानिकांवरील संभाव्य परिणाम यांची पारदर्शक माहिती सार्वजनिक होणे महत्त्वाचे ठरेल. रोजगार आणि ऊर्जा सुरक्षेचे फायदे सांगतानाच पर्यावरणीय परिणामांची स्वतंत्र तपासणी आणि स्थानिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे, यावरच या प्रकल्पाबाबतचा सार्वजनिक विश्वास अवलंबून राहील.