स्थान: Bhandara
वार्ताहर: साहिल येरने
भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर आली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल १४७ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेल्या विद्यमान सरपंचांची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे त्यांची नियुक्ती तातडीने रद्द करण्यात आली आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार आता शासकीय यंत्रणेतील विस्तार अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला असून, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंदकुमार साळवे यांनी या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणांना नवा वळण मिळाले असून स्थानिक पातळीवर सत्ता आणि प्रशासकीय अधिकारांचे संतुलन पूर्णपणे बदलले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची नियमित पाच वर्षांची मुदत संपुष्टात आली होती, तिथे तात्पुरती व्यवस्था म्हणून तत्कालीन सरपंचांनाच प्रशासक पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय खंड पडू नये आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून गावातील कामे सुरू राहावीत, या हेतूने शासनाच्या धोरणानुसार हा तात्पुरता निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि शासनाच्या राजपत्रातील कायदेशीर तरतुदींनुसार सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा कमाल कालावधी केवळ सहा महिने निश्चित करण्यात आला आहे. हा सहा महिन्यांचा वाढीव कार्यकाळ नुकताच पूर्ण झाल्याने कायदेशीर नियमांचे पालन करत जिल्हा प्रशासनाला ही व्यवस्था बदलावी लागली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंदकुमार साळवे यांनी ९ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या विशेष आदेशानुसार, १४७ ग्रामपंचायतींमधील सरपंचांचे प्रशासक पद तत्काळ प्रभावाने संपुष्टात आणण्यात आले आहे. मुदतवाढ देण्याबाबत कायद्यात कोणतीही विशेष तरतूद नसल्याने प्रशासनाने कोणताही विलंब न लावता संबंधित पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मोहाडी तालुक्यासह जिल्ह्यातील इतर सर्व तालुक्यांमधील संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये आता हे वर्ग-३ चे सक्षम प्रशासकीय अधिकारी कारभार पाहणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी जलद गतीने करण्याचे निर्देश सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय रचनेतील या मोठ्या बदलामुळे ग्रामीण भागातील निर्णयप्रक्रियेत मोठा फेरबदल होणार आहे. आतापर्यंत सरपंचांकडे असलेल्या अधिकारांमुळे विकासकामांचे नियोजन आणि निधी वाटप स्थानिक राजकीय सोयीनुसार होत असल्याचा आक्षेप अनेकदा घेतला जात होता. आता मात्र थेट सनदी सेवेतील आणि तांत्रिक बाबींची जाण असलेल्या विस्तार अधिकाऱ्यांच्या हाती कारभाराची सूत्रे आल्यामुळे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि नियमानुसार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विकासकामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे, आणि १४ वा व १५ वा वित्त आयोगाचा निधी योग्य कामांसाठी खर्च करणे यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे थेट नियंत्रण राहणार आहे.
या निर्णयाचा थेट परिणाम गावातील नागरिकांच्या दैनंदिन सेवांवर सकारात्मक व्हावा, यासाठी जिल्हा परिषदेने विशेष काळजी घेतली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना लागणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले, रहिवासी प्रमाणपत्रे, पाणीपुरवठ्याची देखभाल, पथदिव्यांची व्यवस्था, स्वच्छता मोहिमा आणि इतर मूलभूत सुविधा सुरळीत सुरू राहतील याची खात्री करण्याचे आदेश नवनियुक्त प्रशासकांना देण्यात आले आहेत. ग्रामसेवकांनी दैनंदिन कामकाजाचा अहवाल थेट विस्तार अधिकाऱ्यांना सादर करावा, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांची गैरसोय होऊ नये आणि शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत विनाविलंब पोहोचावा, यावर प्रशासनाचा मुख्य भर आहे.
दुसरीकडे, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. सरपंचांचा वाढीव सत्तेचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे अनेक राजकीय पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. आगामी सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असताना गावातील सत्ता आणि निर्णयप्रक्रियेतून लोकप्रतिनिधी बाजूला झाल्याने निवडणुकांच्या रणनीतीवर याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक माजी सरपंचांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना नाराजी व्यक्त केली असली, तरी प्रशासनाने हा निर्णय पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीत राहून घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नवीन प्रशासक म्हणून नियुक्त झालेले विस्तार अधिकारी आता आपापल्या ताब्यातील ग्रामपंचायतींचा प्रत्यक्ष पदभार स्वीकारत असून गावनिहाय विकासकामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रलंबित कामांचा निपटारा करणे आणि शासकीय अनुदानाचा योग्य विनियोग करणे हे या अधिकाऱ्यांसमोर प्रमुख आव्हान असणार आहे. भंडारा जिल्हा परिषदेच्या या जलद आणि कडक कारवाईमुळे संपूर्ण विदर्भातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराकडे आता लक्ष वेधले गेले असून, प्रशासकीय राजवटीत ग्रामीण भागाचा विकास किती गतीने होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply