स्थान: Bhandara
वार्ताहर: साहिल येरने
भंडारा येथे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या केंद्रीय कार्यकारिणीची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीमध्ये आदिवासी समाजाचे घटनात्मक अधिकार, शैक्षणिक विकास, नोकरभरतीमधील आरक्षण आणि आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर विचारमंथन करण्यात आले. संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके, केंद्रीय सचिव विजय कोकोडे, धनराज तुमडाम आणि जिल्हाध्यक्ष गोवर्धन कुंभरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १३ सप्टेंबर रोजी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. आदिवासी समाजासमोरील ज्वलंत आव्हाने लक्षात घेऊन संघटनात्मक बांधणी अधिक मजबूत करणे आणि आगामी काळात न्याय्य हक्कांसाठी व्यापक आंदोलनात्मक भूमिका घेणे यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
विदर्भ तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज, विद्यार्थी आणि शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ही संघटना सातत्याने विविध पातळ्यांवर सक्रिय राहिलेली आहे. भंडारा येथील बैठकीत प्रामुख्याने अनुसूचित जमातींच्या घटनात्मक आरक्षणाचे रक्षण, शिक्षण क्षेत्रातील अडचणी, पदोन्नतीतील अनुशेष आणि बोगस जात प्रमाणपत्रांचा प्रश्न यावर गंभीर चर्चा करण्यात आली. समाजातील युवक आणि कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात शांत न बसता संघटनात्मक पातळीवर अधिक आक्रमक आणि प्रभावीपणे लढा उभारण्याची गरज उपस्थित मान्यवरांनी अधोरेखित केली. संविधानाने दिलेल्या आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांवर कोणतीही गदा येऊ नये यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सतत पाठपुरावा करणे आणि वेळ पडल्यास लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरणे आवश्यक असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कर्मचाऱ्यांचे सुदृढ संघटन अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, संविधानाने आदिवासी समाजाला दिलेले मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवणे ही प्रत्येक सजग नागरिकाची आणि कर्मचाऱ्याची सामाजिक जबाबदारी आहे. नोकरभरती प्रक्रियेत आदिवासींच्या हक्काच्या जागांवर होणारे अतिक्रमण तातडीने रोखले पाहिजे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारे बिंदुनामावलीचे प्रश्न, शासकीय आस्थापनांमधील अनुशेष, पदोन्नतीमधील आरक्षण आणि आदिवासी बहुल भागातील शाळांची दुरवस्था यावर शासनाने विनाविलंब उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
केंद्रीय सरचिटणीस विजय कोकोडे यांनी बैठकीत संघटनात्मक बांधणी आणि आगामी आंदोलनाच्या रूपरेषेवर सविस्तर विचार मांडले. शासकीय योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ दुर्गम भागातील आदिवासी घटकांपर्यंत पोहोचत नसल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांची सद्यस्थिती, आश्रमशाळांमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि शिक्षक भरतीतील त्रुटी यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. बोगस जात प्रमाणपत्रे मिळवून आदिवासींच्या हक्काच्या नोकऱ्या लाटणाऱ्या घटकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी यासाठी संघटना सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. जर प्रशासनाने या संवेदनशील विषयांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भंडारा जिल्हाध्यक्ष गोवर्धन कुंभरे यांनी स्थानिक पातळीवरील आदिवासी कर्मचाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या मांडल्या. विदर्भ भागात आणि विशेषतः भंडारा व गोंदिया परिसरात आदिवासी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या विभागीय चौकशा, पदस्थापना आणि स्थानिक विकासाशी संबंधित योजनांची उदासीन अंमलबजावणी यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. धनराज तुमडाम यांनी संघटना अधिक तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात जनजागृती मेळावे आयोजित करण्याची गरज व्यक्त केली. समाजातील प्रत्येक घटकाला, विशेषतः तरुण पिढीला आणि महिला कर्मचाऱ्यांना संघटनेच्या प्रवाहात सक्रिय करून हक्कांची लढाई बळकट करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
या बैठकीत सामाजिक प्रश्नांसोबतच शैक्षणिक प्रश्नांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांची अवस्था सुधारणे, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेवर वितरित करणे आणि उच्च शिक्षणात संशोधन करणाऱ्या आदिवासी संशोधक विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते अधिछात्रवृत्ती अनुदान मिळणे या मागण्यांवर बैठकीत एकमुखाने भर देण्यात आला. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून सुरू असणाऱ्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत आदिवासी प्रवर्गाच्या सर्व रिक्त जागा कोणत्याही परिस्थितीत तात्काळ भरल्या जाव्यात, असा ठरावही मांडण्यात आला. आदिवासींच्या हक्कांवर होणाऱ्या कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध न्यायालयीन आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष निरंतर सुरू ठेवण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला.
ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या या केंद्रीय बैठकीमुळे विदर्भातील आदिवासी संघटनात्मक चळवळीला नवीन दिशा मिळाल्याचे दिसून येत आहे. बैठकीतील निर्णयानुसार, लवकरच संबंधित विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणि शासनाला मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले जाणार आहे. प्रशासनाने या मागण्यांची सकारात्मक दखल न घेतल्यास संपूर्ण विदर्भात तसेच राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने धरणे आंदोलने, निदर्शने आणि मोर्चे काढण्याची पूर्वतयारी करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजाची एकता अबाधित ठेवून हक्कांची लढाई जिंकण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन करून बैठकीची सांगता करण्यात आली.
एकंदरीत, भंडारा येथे झालेली ही केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक आदिवासी हक्क, आरक्षण आणि शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरली. प्रा. मधुकर उईके, विजय कोकोडे, गोवर्धन कुंभरे आणि धनराज तुमडाम यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या विचारमंथनाने संघटनेची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. शासनाने या मागण्यांवर योग्य पावले उचलली नाहीत, तर आगामी काळात तीव्र आंदोलनाचा मार्ग पत्करण्याचा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला आहे.
