वार्ताहर: साहिल येरने
भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्य सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोनस संदर्भात दिलेल्या आश्वासनाची तात्काळ पूर्तता करावी आणि विनाविलंब बोनसची घोषणा करावी, अशी ठाम मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले असून, सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी तीव्र जनआंदोलन छेडत रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय रेहपाडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाची भेट घेऊन हे निवेदन सादर केले. या शिष्टमंडळात तालुकाप्रमुख तिलक सार्व्हे आणि शहर प्रमुख राकेश आग्रे यांच्यासह पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांच्याकडे हे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले. विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान राज्य शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर राशी अथवा बोनस देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, अधिवेशनानंतर बराच कालावधी लोटूनही शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस घोषणा झालेली नाही किंवा स्पष्ट आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बळीराजा संभ्रमात आणि तीव्र आर्थिक अडचणीत सापडला असल्याचे निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले.
भंडारा आणि गोंदियासह संपूर्ण पूर्व विदर्भ हा पारंपारिक भातशेतीचा पट्टा मानला जातो. येथील ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे भात पिकावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत रासायनिक खते, कीटकनाशके, मशागतीचा खर्च, डिझेलचे वाढलेले दर आणि शेतमजुरी यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. परिणामी, धानाचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च प्रमाणाबाहेर वाढला असून, हमीभावातून मिळणारा परतावा उत्पादन खर्चाची भरपाई करण्यास अपुरा ठरत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून मिळणारा बोनस हाच शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक तूट भरून काढणारा मुख्य आधार असतो. हा बोनस वेळेवर न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन कोलमडून पडते.
यंदाच्या हंगामात लहरी हवामान, पावसातील खंड आणि एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती यामुळे शेतकरी आधीच मोठ्या संकटाचा सामना करत आहेत. भात हे पाणी अधिक लागणारे पीक असल्याने पावसाच्या अनियमिततेचा थेट फटका उत्पादकतेला बसला आहे. अनेक भागांत सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा आणि भूगर्भातील पाण्याची खालावलेली पातळी यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करत पिकवलेल्या धान्याला योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असताना, शासनाच्या विलंबाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरत आहे.
निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, पूर्व विदर्भातील लाखो शेतकरी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह केवळ धान पिकावर चालतो. खरीप हंगाम आटोपल्यानंतर रब्बी हंगामाची तयारी, बँकांची व पतसंस्थांची पीककर्ज परतफेड, तसेच घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तात्काळ पैशांची गरज असते. शासनाने गतकाळात वेळोवेळी जाहीर केलेल्या हेक्टरी मदतीच्या किंवा बोनसच्या घोषणांची अंमलबजावणी वेळेवर झाली नाही, तर शेतकरी पुन्हा सावकारी पाशात किंवा कर्जबाजारीपणात अडकण्याची भीती असते. या कारणास्तव शासनाने कोणतीही तांत्रिक कारणे पुढे न करता तातडीने धान बोनसचा अंतिम निर्णय घ्यावा.
शिवसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाने स्पष्ट केले की, शेतकरी हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा घटक नसून तो जगाचा पोशिंदा आहे. त्याच्या श्रमाला योग्य मूल्य मिळवून देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. अधिवेशनात आश्वासने देऊन प्रत्यक्षात निर्णयाला विलंब लावणे ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी बाब आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्याने या प्रकरणात तात्काळ लक्ष घालून एका आठवड्याच्या आत बोनसची घोषणा करावी. जर शासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले, तर संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला सोबत घेऊन तीव्र निदर्शने, रास्ता रोको व जनआक्रोश आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिष्टमंडळाने दिला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने हे निवेदन गांभीर्याने घेत शेतकऱ्यांच्या भावना आणि मागण्या तात्काळ शासनाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता यावर राज्य शासन काय पाऊल उचलते आणि पूर्व विदर्भातील धान उत्पादकांना दिलासा कधी मिळतो, याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
