स्थान: Bihar
वार्ताहर: साहिल येरने
मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण म्हणजेच ‘Special Intensive Revision’ (SIR) प्रक्रियेवरून काँग्रेस आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्यात निर्माण झालेला तीव्र राजकीय वाद आता थेट रस्त्यावर आला आहे. २५ सप्टेंबर रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या (AICC) आवाहनानुसार देशभरातील विविध राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयांवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आणि प्रमुख नेत्यांनी जोरदार निदर्शने केली. मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली लाखो वैध मतदारांची नावे हेतुपुरस्सर वगळली जात असल्याचा आणि ही एक प्रकारची ‘व्होट चोरी’ असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर ताशेरे ओढत काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि या संपूर्ण फेरफार प्रकरणाची निष्पक्ष न्यायालयीन किंवा उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची जोरदार मागणी लावून धरली आहे.
या देशव्यापी आंदोलनाचे पडसाद देशातील प्रमुख शहरांमध्ये आणि राजधानी दिल्लीत उमटले. दिल्लीतील जंतरमंतर तसेच निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाच्या परिसरामध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत जोरदार घोषणाबाजी केली आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. उत्तर प्रदेशात राजधानी लखनौसह विविध जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणूक कार्यालयांवर मोर्चे काढले. अनेक ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने लावलेले बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी रोखले. आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे कूच करणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी अटकाव केला. या दरम्यान आसाम प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गौरव गोगोई यांच्यासह अनेक प्रमुख स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
बिहारची राजधानी पाटणा आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगड येथेही आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्यापूर्वी पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. पाटणा आणि चंदीगडमध्ये बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांना पाण्याच्या फवाऱ्यांचा (वॉटर कॅनन) वापर करावा लागला. उत्तराखंडमधील डेहराडून येथेही काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. देशाच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण अशा सर्वच भागांत काँग्रेसने स्थानिक निवडणूक नोंदणी कार्यालये आणि राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांवर धडक देत निदर्शने नोंदवली.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी आणि पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर थेट शरसंधान साधले आहे. काँग्रेसच्या दाव्यानुसार, ‘एसआयआर’ मोहिमेचा वापर करून विशिष्ट भागांमधील मतदारांची नावे यादीतून पद्धतशीरपणे हटवली जात आहेत, ज्यामुळे लोकशाहीतील मतदानाचा मूलभूत अधिकार धोक्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजात दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप आणि उपस्थित केलेल्या कायदेशीर शंका डावलून एकतर्फी निर्णय घेण्यात आल्याचा संदर्भही काँग्रेसने आपल्या आरोपांमध्ये दिला आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या मताधिकाराचे संरक्षण करणे ही निवडणूक आयोगाची सर्वोच्च जबाबदारी असताना आयोग निष्पक्षपणे काम करण्यात अपयशी ठरत असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
दुसऱ्या बाजूला, निवडणूक आयोगाने काँग्रेसचे हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. आयोगाच्या अधिकृत सूत्रांनुसार, मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) ही एक अत्यंत नियमित, कायदेशीर आणि पारदर्शक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, ज्याचा उद्देश दुबार नावे वगळणे, स्थलांतरित नागरिकांची नोंद करणे आणि नवीन पात्र मतदारांचा समावेश करणे हा असतो. कोणत्याही संवैधानिक संस्थेत किंवा आयोगामध्ये अंतर्गत चर्चा, मतभेद किंवा वेगवेगळ्या भूमिका असणे हा निकोप लोकशाही निर्णय प्रक्रियेचा भाग असतो, मात्र सर्व अंतिम निर्णय हे नियमावलीनुसार आणि सामूहिक संमतीनेच घेतले जातात, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षानेही काँग्रेसच्या या देशव्यापी आंदोलनावर तीव्र शब्दांत पलटवार केला आहे. भाजपने काँग्रेसचे हे आरोप पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित, तथ्यहीन आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करणारे असल्याचे म्हटले आहे. निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य पराभवाची कारणे आधीच शोधून ठेवण्यासाठी काँग्रेस वारंवार संवैधानिक संस्थांवर, ईव्हीएमवर आणि आता थेट मतदार याद्यांवर संशय व्यक्त करत असल्याचे भाजपने नमूद केले. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त आणि विश्वासार्ह संस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न विरोधक करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने हे आंदोलन केवळ राज्य मुख्यालयांपुरते किंवा एका दिवसापुरते मर्यादित न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, या आंदोलनाचा पुढील टप्पा स्थानिक पातळीवर राबवला जाणार आहे. देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर लवकरच काँग्रेसतर्फे विशाल मोर्चे काढले जाणार आहेत. यासोबतच स्थानिक पातळीवर मतदारांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन मतदार यादीतील नावांची पडताळणी करण्याची व्यापक मोहीम काँग्रेस कार्यकर्ते हाती घेणार आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हा वाद अधिक पेटण्याची चिन्हे दिसत असून, मतदार याद्यांची अचूकता आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका हा विषय देशाच्या राजकीय पटलावर मुख्य चर्चेचा विषय बनला आहे.
Leave a Reply