निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात काँग्रेसचे देशव्यापी आंदोलन

स्थान: लोकहित newsroom

वार्ताहर: साहिल येरने

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात काँग्रेस पक्षाने देशभरात तीव्र निदर्शने करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये मनमानी पद्धतीने कारभार चालवला जात असून इतर दोन निवडणूक आयुक्तांचे आक्षेप डावलले जात असल्याचा थेट आरोप काँग्रेसने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या वतीने राजधानी दिल्लीसह देशातील अनेक प्रमुख राज्यांमध्ये एकाच वेळी व्यापक आंदोलन छेडण्यात आले. पक्षाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची आणि संपूर्ण प्रकरणाची सखोल कायदेशीर चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. दिल्ली, गुवाहाटी, चंदीगड, पाटणा, लखनौ, देहरादून, कोलकाता आणि मणिपूर अशा विविध ठिकाणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार घोषणाबाजी केली. देशभरातील या आंदोलनादरम्यान अनेक शहरांमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते आणि पोलीस प्रशासनामध्ये झटापट झाल्याचे पाहायला मिळाले. राजधानी दिल्लीत जंतरमंतर तसेच निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाकडे जाणाऱ्या मार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. आसाममधील गुवाहाटी येथे झालेल्या निदर्शनांदरम्यान आसाम काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार गौरव गोगोई यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. दुसरीकडे, ईशान्येकडील संवेदनशील राज्य असलेल्या मणिपूरमध्ये आंदोलकांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांना अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करावा लागला. तसेच चंदीगड आणि बिहारची राजधानी पाटणा येथे बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलक कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी पाण्याचे फवारे मारून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. उत्तराखंडमधील देहरादून आणि उत्तर प्रदेशातील लखनौमध्येही पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाखाली मोठे मोर्चे काढण्यात आले. काँग्रेस पक्षाचा मुख्य आक्षेप मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून आहे. एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रातील शोध अहवालाचा हवाला देत काँग्रेसने असा दावा केला आहे की, मतदार यादी अद्ययावतीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगातील इतर दोन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे चौदा वेळा विविध आक्षेप आणि चिंता व्यक्त केल्या होत्या. मात्र, या अंतर्गत आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काँग्रेसच्या मते, निवडणूक आयोग ही तीन सदस्यीय घटनात्मक संस्था असताना सर्व अधिकार एकाच व्यक्तीकडे केंद्रित होणे आणि बहुमताच्या वा सर्वसमावेशक चर्चेच्या तत्त्वांना बाजूला ठेवणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे. गुवाहाटी येथे आंदोलनादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना खासदार गौरव गोगोई यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली. त्यांनी म्हटले की, देशातील निवडणूक प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. परंतु, जर घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती मनमानी कारभार करत असेल आणि सहकारी आयुक्तांच्या मतांचा आदर करत नसेल, तर यामुळे लोकशाहीचा पायाच धोक्यात येतो. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे आणि या संपूर्ण प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी केली पाहिजे, असे गोगोई यांनी नमूद केले. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी फलक झळकवून आयोगाच्या स्वायत्ततेवर गदा येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. दुसऱ्या बाजूला, निवडणूक आयोगाने काँग्रेसचे सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगासारख्या उच्च घटनात्मक संस्थेमध्ये कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयावर विविध सदस्यांची वेगवेगळी मते असणे ही अंतर्गत विचारविनिमयाची आणि लोकशाही प्रक्रियेची एक सामान्य पद्धत आहे. सर्व प्रशासकीय निर्णय आणि मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाचे काम हे कायदेशीर चौकटीत आणि नियमावलीनुसारच पार पडत असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसच्या या आंदोलनावर जोरदार टीका केली आहे. भाजपने म्हटले आहे की, आगामी निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीपोटी काँग्रेस सातत्याने देशातील स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्थांवर अविश्वास दाखवून त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोणत्याही अंतर्गत संवादाला वाद म्हणून रंगवून विरोधक जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा प्रत्यारोप भाजपने केला. निवडणूक आयोगाच्या रचनेचा आणि कार्यपद्धतीचा विचार करता, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना समान दर्जा आणि अधिकार असतात. बहुसदस्यीय आयोगात बहुमताने निर्णय घेण्याची घटनात्मक परंपरा राहिलेली आहे. भूतकाळातही अशा प्रकारच्या कार्यप्रणालीवर विविध कायदेशीर व प्रशासकीय चर्चा झाल्या होत्या. तज्ज्ञांच्या मते, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजात जर सातत्याने मतभेद उघड होत असतील, तर त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. कोणत्याही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी आयोगाची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता ही सर्वात महत्त्वाची अट मानली जाते. त्यामुळे या घडामोडी केवळ राजकीय संघर्षापुरत्या मर्यादित न राहता निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीनेही अत्यंत कळीच्या ठरत आहेत. काँग्रेसने पुकारलेल्या या देशव्यापी आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा आगामी काळात संसदेत आणि रस्त्यावर अधिक आक्रमकपणे लावून धरण्याचे संकेत दिले आहेत. दुसरीकडे, मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम सुरळीत आणि त्रुटीमुक्त पार पाडण्याचे मोठे आव्हान निवडणूक यंत्रणेसमोर उभे राहिले आहे. या वादावर भविष्यात न्यायालयीन तोडगा निघतो की आयोगाच्या अंतर्गत पातळीवर सुसंवाद प्रस्थापित होतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करणे ही सर्वच संबंधितांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केले जात आहे.