स्थान: New Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
राजधानी दिल्लीत वाढत्या हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि आगामी हिवाळ्यातील संभाव्य धूर व धुक्याच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी दिल्ली प्रशासनाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. येत्या १ ऑक्टोबरपासून वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र’ (PUC) नसलेल्या अथवा ज्यांचे प्रमाणपत्र कालबाह्य झाले आहे, अशा सर्व वाहनांविरोधात संपूर्ण शहरात व्यापक तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनचालकांना थेट दहा हजार रुपयांपर्यंतचा मोठा दंडात्मक दंड ठोठावला जाणार असून, वाहनधारकांनी रस्त्यावर उतरण्यापूर्वी आपल्या वाहनाची प्रदूषण तपासणी पूर्ण करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
दरवर्षी हिवाळ्याच्या सुरुवातीला दिल्ली आणि लगतच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात हवेची गुणवत्ता कमालीची खालावते. हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक धोकादायक पातळीवर पोहोचल्यामुळे नागरिकांचे, विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठांचे आरोग्य धोक्यात येते. या पार्श्वभूमीवर हिवाळी प्रदूषण कृती आराखड्याचा भाग म्हणून ही प्रतिबंधात्मक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. वाहनांमधून बाहेर पडणारा विषारी धूर हा स्थानिक पातळीवर प्रदूषण वाढवणारा एक प्रमुख घटक मानला जातो. त्यामुळे शहरातील प्रदूषण पातळी आटोक्यात ठेवण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणारी वाहने रस्त्यांवरून रोखणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. १ ऑक्टोबरपासून वाहतूक पोलीस आणि वाहतूक विभागाची विशेष पथके संयुक्तरीत्या प्रमुख चौकांमध्ये आणि सीमाभागात कडक तपासणी करणार आहेत.
या मोहिमेत केवळ रस्त्यांवरील नाकेबंदीवर अवलंबून न राहता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. दिल्लीतील ५०० पेक्षा जास्त पेट्रोल पंपांवर अत्याधुनिक ‘ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन’ (ANPR) कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पंपावर इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा क्रमांक थेट परिवहन विभागाच्या केंद्रीय सर्व्हरशी जोडला जाईल. ज्या वाहनांचे पीयूसी प्रमाणपत्र वैध नसेल, अशा वाहनांना इंधन नाकारण्याचे ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’ धोरण अधिक कठोरपणे राबवले जाईल. त्यामुळे पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्यापूर्वी वाहनधारकांना वैध प्रमाणपत्राची खात्री करून घ्यावी लागणार आहे.
नव्या नियमांनुसार पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या सर्व दुचाकी, तीन चाकी आणि चार चाकी वाहनांसाठी नियमित पीयूसी प्रमाणपत्र बाळगणे बंधनकारक आहे. केवळ पर्यावरणपूरक मानल्या जाणाऱ्या पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. व्यावसायिक वाहने, अवजड वाहतूक आणि खासगी वाहनांवर ही नियमावली समान पद्धतीने लागू होईल. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींनुसार वैध प्रमाणपत्राशिवाय वाहन चालवणे हा गंभीर गुन्हा असून, दहा हजार रुपयांच्या दंडासह वाहन चालवण्याचा परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची कायदेशीर तरतूदही उपलब्ध आहे.
बुराडी येथील व्हेईकल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रशासनाने या मोहिमेची सविस्तर माहिती दिली होती. तंत्रज्ञानाधारित तपासणीमुळे वाहन तपासणी प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप आणि त्रुटी कमी होतील, तसेच पारदर्शकता वाढेल. शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ आणि मोठा आर्थिक दंड टाळण्यासाठी वाहनधारकांनी विनाविलंब अधिकृत प्रदूषण तपासणी केंद्रांवर जाऊन आपल्या वाहनांची चाचणी करून घ्यावी. दिल्लीत शेकडो अधिकृत केंद्रे कार्यरत असून अवघ्या काही मिनिटांत ही चाचणी पूर्ण करून अधिकृत डिजिटल प्रमाणपत्र मिळवता येते.
हिवाळ्याच्या दिवसांत थंड हवा आणि वाऱ्याचा मंद वेग यामुळे उत्सर्जित होणारे नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सूक्ष्म धूलिकण हवेच्या खालच्या थरात साचून राहतात, ज्यामुळे शहरावर दाट धुराचे आवरण तयार होते. वाहनांचे नियमित मेंटेनन्स आणि उत्सर्जन निकषांचे काटेकोर पालन हाच या समस्येवरील त्वरित उपाय मानला जातो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी स्वतःहून पुढे येऊन आपल्या वाहनांचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अद्ययावत ठेवावे.
वाहनचालक आपल्या प्रमाणपत्राची स्थिती तपासण्यासाठी परिवहन विभागाच्या अधिकृत पोर्टलचा वापर करू शकतात. पोर्टलवर गाडीचा नोंदणी क्रमांक नोंदवून प्रमाणपत्राची वैधता तपासणे सहज शक्य आहे. ज्यांची मुदत संपली आहे त्यांनी त्वरित नूतनीकरण करून घ्यावे, कारण १ ऑक्टोबरनंतर कोणत्याही विनाप्रमाणपत्र वाहनाला रस्त्यावर सूट दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
Leave a Reply