स्थान: Mumbai
वार्ताहर: साहिल येरने
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून दुष्काळ व्यवस्थापन आणि निवारणासंदर्भातील पहिली अधिसूचना येत्या शनिवारपर्यंत म्हणजेच तीन दिवसांत जारी केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मुंबईतील मंत्रालयात आयोजित राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केवळ कागदावर दुष्काळ जाहीर करून प्रश्न सुटणार नसून प्रत्यक्ष दुष्काळ व्यवस्थापनाशी संबंधित ठोस उपाययोजनांची धडक अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. बाधित शेतकर्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीची वाट पाहणार नाही, तर राज्यस्तरावरून तात्काळ आर्थिक व प्रशासकीय मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. यंदा मान्सूनच्या पावसाने दीर्घकाळ दिलेल्या खंडामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रावर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाअभावी भीषण दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामातील प्रमुख पिके असलेल्या सोयाबीन, कापूस, मका, ज्वारी आणि भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचे हातातोंडाशी आलेले पीक करपून गेल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. या गंभीर संकटाचा सामना करण्यासाठी शासनाने प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर कामाला सुरुवात केली आहे. नुकसानग्रस्त भागातील पिकांचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे बुधवारपासून सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्व संबंधित जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणत्याही बाधित शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित राहावे लागणार नाही. दुष्काळ निवारण उपाययोजनांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी आणि संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही उपसमिती राज्यातील पाणीटंचाई, चारा टंचाई, रोजगार हमी योजनेची कामे आणि पीक नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेऊन तातडीने आवश्यक ते निर्णय घेईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार आपल्या स्तरावर तातडीने मदत सुरू करत असले तरी, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या म्हणजेच एनडीआरएफच्या विहित निकषांनुसार केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीचा स्वतंत्र व सविस्तर प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. केंद्राचे पथक नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करेपर्यंत अथवा केंद्राकडून निधी मिळेपर्यंत मदतकार्य थांबवले जाणार नाही, तर राज्य निधीतून शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पोहोचवली जाईल. दरम्यान, राज्यातील विरोधी पक्षांनी सरकारकडे तातडीने संपूर्ण राज्यात अधिकृत दुष्काळ जाहीर करण्याची, शेतकऱ्यांना हेक्टरी भरीव नुकसानभरपाई देण्याची आणि सरसकट शेती कर्जमाफी लागू करण्याची आक्रमक मागणी लावून धरली होती. विरोधकांच्या या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने केवळ राजकीय घोषणाबाजी न करता नियमावली आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करत दुष्काळ निवारणाची पहिली अधिसूचना जारी करण्याचा मार्ग निवडला आहे. दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या नियमांनुसार टप्प्याटप्प्याने अधिसूचना काढून आवश्यक त्या सर्व सवलती बाधित क्षेत्रांमध्ये लागू केल्या जाणार आहेत. यामध्ये बाधित गावांमधील शेतसारा माफी, कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलत, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, रोहयो अंतर्गत नवीन कामांना मंजुरी देणे आणि आवश्यक तिथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा व चारा छावण्या उभारणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असेल. राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी झपाट्याने खालावली असून विहिरी आणि बोअरवेल कोरडे पडू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणी आरक्षण आणि टँकर वितरणाचे नियोजन करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून स्थानिक पातळीवर चारा डेपो किंवा आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याची पूर्वतयारी महसूल आणि कृषी विभागामार्फत केली जात आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागू नये, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागेल त्याला काम देण्याचे धोरण अधिक गतिमान केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळ व्यवस्थापनाचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत वाटप करणे हा नसून ग्रामीण जनजीवन, शेती आणि पशुधनाचे रक्षण करणे हा आहे. पहिल्या अधिसूचनेनंतर प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यांकन करून पुढील अतिरिक्त उपाययोजनांची घोषणा केली जाईल. राज्य सरकार पूर्ण ताकदीने आणि संवेदनशीलतेने बळीराजाच्या पाठीशी उभे असून प्रत्येक संकटग्रस्त शेतकऱ्याला आवश्यक ती सर्व मदत वेळेत पोहोचवली जाईल, असा पुनरुच्चार त्यांनी या पत्रकार परिषदेत केला.
Leave a Reply