स्थान: Bhandara
वार्ताहर: साहिल येरने
सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण आदेशानंतर महाराष्ट्र पोलीस प्रशासनाने बेपत्ता व्यक्तींच्या तक्रारींबाबतच्या नियमावलीत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल केला आहे. यापुढे वयाची किंवा लिंगाची कोणतीही अट न ठेवता, सज्ञान अथवा अल्पवयीन कोणतीही व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास पोलीस ठाण्यात केवळ हरवल्याची किंवा मिसिंग अशी साधी नोंद करून चालणार नाही. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये तक्रार प्राप्त होताच पोलिसांनी तात्काळ भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी सुरुवातीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या वेळेत अधिक गतीने, गांभीर्याने आणि कायदेशीर अधिकारांसह तपास सुरू करणे पोलिसांना शक्य होणार आहे. देशातील बेपत्ता व्यक्तींच्या वाढत्या तक्रारी आणि मानवी तस्करीच्या धोक्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ‘जी. गणेश विरुद्ध तामिळनाडू राज्य’ या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान देशभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे स्पष्ट निर्देश दिले होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, बेपत्ता किंवा हरवलेली व्यक्ती या व्याख्येत केवळ लहान मुले अथवा अल्पवयीन मुले-मुली येत नाहीत, तर त्यामध्ये प्रौढ नागरिक, महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व घटकांचा समावेश होतो. न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन न झाल्यास संबंधित राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांच्यावर थेट न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायमूर्तींनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाचा गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालनालयाने सुधारित मानक कार्यपद्धती जारी करून राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पूर्वीच्या कार्यपद्धतीनुसार, २०१३ मधील ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ खटल्याच्या निकालानुसार केवळ १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी हरवली असेल, तरच पोलीस थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करत असत. मात्र, १८ वर्षांवरील सज्ञान व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास पोलीस ठाण्यातील दैनंदिनीमध्ये म्हणजेच स्टेशन डायरीमध्ये केवळ मिसिंग नोंद केली जात होती. अनेकदा केवळ नोंद झाल्यामुळे प्राथमिक तपासाला अपेक्षित वेग मिळत नसे आणि तांत्रिक तपास करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कायदेशीर अधिकारांची मर्यादा पोलिसांसमोर उभी राहत असे. नव्या नियमामुळे मात्र सज्ञान व्यक्ती असो वा अल्पवयीन, पहिली माहिती मिळताच थेट प्रथम माहिती अहवाल नोंदवला जाणार असल्याने तपासाची व्याप्ती आणि अधिकार वाढले आहेत. गुन्हेगारी तपासात बेपत्ता झाल्याची घटना घडल्यापासूनचे पहिले चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तास हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. गुन्हा दाखल होताच संबंधित तपास अधिकाऱ्यावर बेपत्ता व्यक्तीचा तातडीने शोध घेण्याची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होते. यामध्ये बेपत्ता व्यक्तीच्या शेवटच्या हालचालींचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासणे, मोबाईल फोनचे तांत्रिक विश्लेषण करणे, लोकेशन ट्रॅकिंग, कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड्स तपासणे आणि सोशल मीडिया खात्यांचा मागोवा घेणे या सर्व बाबी युद्धपातळीवर करणे पोलिसांवर बंधनकारक राहील. भंडारा, नाशिक, नवी मुंबई, कोल्हापूर आणि अमरावती यांसह राज्यातील सर्व ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. अनेकदा घरगुती वाद, वैयक्तिक तणाव, परीक्षेची भीती किंवा आर्थिक कारणांमुळे सज्ञान व्यक्ती कोणालाही न सांगता घरातून निघून जातात आणि परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर चोवीस तासांच्या आत किंवा काही दिवसांत स्वतःहून घरी परततात. अशा प्रकरणांमध्ये दाखल झालेला अपहरणाचा गुन्हा प्रलंबित राहू नये, यासाठीही कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. बेपत्ता व्यक्ती सुखरूप घरी परत आल्यास आणि तिच्यावर कोणताही जबरदस्तीचा अथवा गुन्हेगारी स्वरूपाचा प्रसंग घडला नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास, पोलीस रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालयासमोर क्लोजर रिपोर्ट किंवा सी-समरी सादर करून हा गुन्हा तत्काळ निर्गत करू शकतात. या नवीन कार्यपद्धतीमुळे मानवी तस्करी, जबरदस्तीने विवाह, खंडणी अथवा महिला व युवतींवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे. यापूर्वी सज्ञान महिला किंवा तरुणी बेपत्ता झाल्यावर ती स्वतःच्या मर्जीने निघून गेल्याचा अंदाज लावून अनेकदा सुरुवातीचा तपास संथ गतीने चालत असे, ज्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांना पोषक वातावरण मिळत होते. आता थेट एफआयआर दाखल होणार असल्यामुळे प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तीच्या प्रकरणाकडे गंभीर गुन्हा म्हणून पाहिले जाईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल.
