स्थान: Bhandara
वार्ताहर: साहिल येरने
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) राज्यभरातील पार्सल आणि कार्गो वाहतूक सेवा गेल्या काही महिन्यांपासून पूर्णपणे ठप्प झाली असून यामुळे ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक, शेतकरी, लहान व्यापारी आणि उद्योजकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. महामंडळाने संबंधित खासगी कंत्राटदार कंपनीचा परवाना अचानक रद्द केल्यामुळे ही सेवा राज्यभरात बंद पडली आहे. विशेषतः भंडारा विभागासह विदर्भ आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणारी ही व्यवस्था अचानक थांबल्याने ग्रामीण व निमशहरी भागातील व्यावसायिक दळणवळणावर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. एका गावातून दुसऱ्या गावात किंवा एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात अत्यंत कमी खर्चात आणि जलद गतीने साहित्य पोहोचवणारी विश्वासार्ह सेवा बंद झाल्याने नागरिकांना आता महागड्या खासगी कुरिअर सेवांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
एसटी महामंडळाने आपल्या महसुलात वाढ करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुलभ मालवाहतुकीची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी पार्सल वाहतुकीचे कंत्राट पुण्यातील एका खासगी एजन्सीला दिले होते. या एजन्सीच्या माध्यमातून राज्यभरातील शेकडो बसस्थानकांवर पार्सल बुकिंग आणि वितरणाची कार्यालये चालवली जात होती. मात्र, संबंधित कंत्राटदार कंपनीने महामंडळाची कोट्यवधी रुपयांची देयके वेळेवर न भरल्यामुळे आणि करारातील विविध नियम व अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे महामंडळाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने १९ जून रोजी सदर कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या आदेशानंतर महामंडळाच्या स्थानिक प्रशासनाने विविध आगारांमधील पार्सल कार्यालयांचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली. या प्रशासकीय कारवाईनंतर संबंधित कंत्राटदार कंपनीने थेट न्यायालयाचे दार ठोठावल्यामुळे हा संपूर्ण वाद आता न्यायप्रविष्ट झाला असून त्याचा थेट फटका मात्र सामान्य ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे.
भंडारा विभागाचा विचार केल्यास या विभागात एकूण तेरा बसस्थानकांचा समावेश होतो. त्यापैकी भंडारा, गोंदिया, तुमसर, तिरोडा, पवनी आणि साकोली यांसारख्या प्रमुख आणि मोठ्या बसस्थानकांवर ही पार्सल सेवा अत्यंत प्रभावीपणे सुरू होती. स्थानिक भाजीपाला उत्पादक, औषध विक्रेते, सुटे भाग विक्रेते, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यावसायिक आणि किराणा व्यापारी नियमितपणे माल पाठवण्यासाठी तसेच मागवण्यासाठी एसटीच्या पार्सल सेवेचा वापर करत होते. मात्र, जून महिन्यापासून अचानक ही सेवा बंद झाल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील व्यापारात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. नागपूर, पुणे किंवा इतर मोठ्या शहरांमधून येणारे साहित्य वेळेवर न पोहोचल्याने अनेक छोट्या व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होत असून ग्राहकांनाही वस्तू मिळण्यात प्रचंड विलंब होत आहे.
ही समस्या केवळ भंडारा किंवा विदर्भ विभागापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३०० हून अधिक आगारांमध्ये अशीच गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आणि दुर्गम भागात पसरलेल्या एसटीच्या विस्तृत जाळ्यामुळे ग्रामीण भागापर्यंत मालवाहतूक करणे अत्यंत सोयीचे आणि सर्वांना परवडणारे होते. घरगुती वापराचे सामान, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पुस्तके, महत्त्वाची कागदपत्रे, वैद्यकीय चाचण्यांचे नमुने आणि नाशवंत शेतीमाल पाठवण्यासाठी एसटी बस ही खेड्यापाड्यातील जनतेची पहिली पसंती राहिली आहे. आता ही सुविधा बंद असल्याने सर्वसामान्य प्रवाशांची आणि नागरिकांची मोठी कोंडी झाली आहे. खासगी ट्रॅव्हल्स किंवा खासगी कुरिअर कंपन्या ग्रामीण भागात सेवा देत नाहीत आणि जिथे सेवा देतात तिथे अवाजवी दर आकारतात, ज्यामुळे खेड्यातील सर्वसामान्य जनतेला मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.
पार्सल सेवा बंद राहिल्यामुळे केवळ व्यापारी आणि नागरिकांचेच नुकसान होत नसून एसटी महामंडळाला देखील दरमहा मिळणाऱ्या लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या एसटी महामंडळासाठी पार्सल वाहतूक हा एक खात्रीशीर आणि महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत ठरत होता. महामंडळाच्या मालकीच्या बसेस नियमितपणे रस्त्यावर धावत असल्या तरी पार्सल कक्षांना टाळे लागल्यामुळे या बसेसमधील राखीव जागेचा कोणताही आर्थिक लाभ महामंडळाला मिळत नाही. याशिवाय राज्यभरातील पार्सल कार्यालयांमध्ये काम करणारे शेकडो स्थानिक कर्मचारी, हमाल आणि बुकिंग प्रतिनिधी यांच्यावरही रोजगाराचे मोठे संकट ओढवले आहे. अचानक काम बंद झाल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न बिकट झाला आहे.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाने कायदेशीर लढाई लढतानाच सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या हिताचा प्राधान्याने विचार करून तातडीने पर्यायी व्यवस्था उभी करावी, अशी एकमुखी मागणी सर्व स्तरातून जोर धरत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेला किती वेळ लागेल याची कोणतीही निश्चिती नसल्याने, महामंडळाने स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत थेट पार्सल बुकिंग सेवा पुन्हा सुरू करावी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात नवी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करावी, असा आग्रह धरला जात आहे. सणासुदीच्या काळात व्यापारात होणारी मोठी उलाढाल लक्षात घेता, प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. अन्यथा ग्रामीण भागातील लहान उद्योग आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणखी मोठ्या मंदीचा आणि नुकसानाचा सामना करावा लागेल.
Leave a Reply