वार्ताहर: साहिल येरने
देशातील डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआय (UPI) व्यवहारांबाबत एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, येत्या १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या निवडक मर्चंट (व्यापारी) यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू केला जाणार आहे. मात्र, हा नवा नियम केवळ मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी मर्यादित असून सामान्य नागरिकांमधील परस्पर पैशांचे देवाणघेवाण व्यवहार (Person-to-Person) आणि लहान व्यापाऱ्यांकडे होणारे दैनंदिन व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहतील, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एनपीसीआयच्या यूपीआय आणि सर्व्हिसेस स्टीअरिंग कमिटीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून १५ सप्टेंबर रोजी याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. गेल्या काही वर्षांत भारतात यूपीआय व्यवहारांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. या प्रचंड विस्तारामुळे बँकिंग यंत्रणा, सर्व्हर क्षमता, सायबर सुरक्षा आणि संपूर्ण तांत्रिक पायाभूत सुविधांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होत होता. या डिजिटल परिसंस्थेचा वाढता देखभाल खर्च आणि प्रणालीची आर्थिक शाश्वतता टिकवून ठेवण्यासाठी मर्चंट व्यवहारांवर माफक शुल्क आकारण्याची शिफारस संबंधित वित्तीय घटकांकडून सातत्याने केली जात होती. त्यानुसार हा नियम १५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष अंमलात येणार आहे.
नव्या नियमावलीनुसार शुल्काची रचना अतिशय काळजीपूर्वक आणि श्रेणीनुसार निश्चित करण्यात आली आहे. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाईल. त्याचबरोबर, मोठ्या मूल्याच्या व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्काचा बोजा पडू नये म्हणून ७५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर कमाल ३०० रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच ७५ हजार रुपयांपेक्षा कितीही मोठा व्यवहार असला तरी त्यावर आकारले जाणारे एमडीआर शुल्क ३०० रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही. याशिवाय सामान्य जनतेच्या दैनंदिन गरजेच्या आणि महत्त्वाच्या सेवांसाठी विशेष सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे तिकीट आरक्षण, दूरसंचार (टेलिकॉम) सेवा, पेट्रोल व इंधन खरेदी तसेच विमा हप्ते भरणे यांसारख्या सेवा क्षेत्रांमध्ये २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर केवळ पाच रुपयांचे निश्चित (फ्लॅट) एमडीआर शुल्क लागू केले जाईल.
या नव्या नियमांमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशावर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही, ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठवण्याचे (P2P) सर्व व्यवहार शंभर टक्के मोफत राहतील. तसेच दुकानांमध्ये किंवा बाजारात २,००० रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी केलेले व्यवहारही विनाशुल्क असतील. एनपीसीआयच्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण मर्चंट व्यवहारांपैकी सुमारे ९५ टक्के व्यवहार हे २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे असतात. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम ९५ टक्के सामान्य खरेदी-विक्रीवर अजिबात होणार नाही. याव्यतिरिक्त, क्यूआर कोडच्या माध्यमातून दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करणाऱ्या छोट्या आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना (P2PM श्रेणी) या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजी विक्रेते, चहाच्या टपऱ्या, छोटे किराणा दुकानदार आणि स्थानिक फेरीवाले यांच्यावर या नियमाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
नियम लागू करताना एनपीसीआय आणि मध्यवर्ती यंत्रणांनी व्यापारी तसेच बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, हा एमडीआर खर्च व्यापाऱ्यांनी स्वतःच्या नफ्यातून किंवा व्यवसाय खर्चातून सोसायचा आहे. हे शुल्क कोणत्याही परिस्थितीत खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून अतिरिक्त अधिभार म्हणून वसूल करता येणार नाही. जर एखाद्या मोठ्या व्यापाऱ्याने ग्राहकावर हे शुल्क लादण्याचा प्रयत्न केला तर ती नियमांचे उल्लंघन मानली जाईल.
दरम्यान, या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने या निर्णयावर टीका करत याला अप्रत्यक्ष डिजिटल पेमेंट्स टॅक्स असे संबोधले आहे. मोठ्या व्यापाऱ्यांवर शुल्क लादल्याने शेवटी ते वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढवून ग्राहकांवरच भार टाकतील, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. याउलट, सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाने हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. यूपीआय प्रणाली सामान्य ग्राहकांसाठी आणि ९५ टक्क्यांहून अधिक लहान व्यवहारांसाठी पूर्वीसारखीच मोफत राहील. देशातील अत्याधुनिक डिजिटल पेमेंट यंत्रणा सुरक्षित, सक्षम आणि दीर्घकाळ टिकणारी बनवण्यासाठी हा अत्यंत संतुलित निर्णय आहे, असा खुलासा अधिकृत सूत्रांकडून करण्यात आला आहे.
एकंदरीत, १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे डिजिटल व्यवहार अधिक शिस्तबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. ग्राहकांनी घाबरून न जाता आपले नेहमीचे व्यवहार सुरू ठेवावेत, कारण त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर कोणताही नवा कर किंवा शुल्क लागू झालेले नाही. मोठ्या रकमेच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर आकारले जाणारे हे माफक शुल्क केवळ डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि सुरक्षेसाठी वापरले जाणार आहे.
