वार्ताहर: साहिल येरने
रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या भारतासह जगातील प्रमुख देशांवर तब्बल १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क अर्थात टॅरिफ लादण्याची मुभा देणारे एक वादग्रस्त विधेयक अमेरिकन संसदेत महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. वॉशिंग्टन येथील अमेरिकन प्रतिनिधी सभेत या विधेयकाने प्राथमिक प्रक्रियात्मक टप्पा पार केला असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी, जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आणि भारत-अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार संबंधांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहॅम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अ‍ॅक्ट २०२६’ असे नामकरण करण्यात आलेले हे विधेयक रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील महसुलावर थेट गदा आणण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहे. अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकावरून जोरदार राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये अमेरिकन सिनेटने हे विधेयक ८६ विरुद्ध ११ अशा मोठ्या बहुमताने मंजूर केले होते. त्यानंतर आता सप्टेंबर २०२६ मध्ये अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेत (House of Representatives) यासंबंधीची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकली आहे. सभागृहात २१४ विरुद्ध २११ अशा अत्यंत निसटत्या फरकाने प्रक्रियात्मक मंजुरी मिळाल्याने आता या विधेयकावरील अंतिम मतदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सिनेटने मंजूर केलेल्या मूळ मसुद्यात रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांवर अनिर्दिष्ट स्वरूपाचे आर्थिक निर्बंध सुचवण्यात आले होते. मात्र प्रतिनिधी सभेत मांडण्यात आलेल्या ताज्या दुरुस्ती प्रस्तावात भारत आणि चीन यांसारख्या बड्या आयातदार देशांचा थेट नामोल्लेख समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जर हे विधेयक अंतिम स्वरूपात संमत होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना रशियन ऊर्जा उत्पादने खरेदी करणाऱ्या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर १०० टक्क्यांपर्यंत दुय्यम आयात शुल्क लागू करण्याचा अमर्याद अधिकार प्राप्त होणार आहे. युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच अमेरिकेने रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्यासाठी सातत्याने निर्बंधांचा फास आवळला आहे. रशियाला कच्च्या तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीतून मिळणारा महसूल युक्रेनमधील लष्करी संघर्षासाठी वापरला जात असल्याचा अमेरिकन धोरणकर्त्यांचा प्रमुख युक्तिवाद आहे. याच कारणामुळे रशियाशी व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या तिसऱ्या देशांवर दबाव आणण्यासाठी अमेरिका या दुय्यम निर्बंधांचा वापर करू पाहत आहे. मात्र या विधेयकावरून अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणातही तीव्र मतभेद उफाळून आले आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षातील अनेक वरिष्ठ खासदारांनी या विधेयकातील तरतुदींना कडाडून विरोध दर्शवला आहे. ज्येष्ठ खासदार ग्रेगरी मीक्स यांच्यासह इतर नेत्यांनी असा इशारा दिला आहे की, राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारचे अनिर्बंध टॅरिफ अधिकार बहाल केल्यास त्याचे जागतिक मित्रदेशांशी असलेल्या संबंधांवर विपरीत परिणाम होतील. भारतासारख्या धोरणात्मक भागीदार देशावर असे कठोर शुल्क लादल्यास द्विपक्षीय सहकार्याला धक्का बसेल आणि जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन स्वतः अमेरिकेतील महागाई वाढू शकते, असे मत विरोधकांनी मांडले आहे. दुसरीकडे भारताने या संपूर्ण मुद्द्यावर आपली भूमिका सुरुवातीपासूनच अत्यंत स्पष्ट आणि सार्वभौम ठेवली आहे. १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि परवडणाऱ्या दरात इंधन उपलब्ध करून देणे हे भारताचे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित आहे, अशी नवी दिल्लीची ठाम भूमिका राहिलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता आणि चढ-उतारांच्या काळात स्वस्त दरात मिळणारे कच्चे तेल खरेदी करून भारताने देशांतर्गत इंधन दर स्थिर ठेवण्यात यश मिळवले आहे. भारताने कोणत्याही देशाच्या एकतर्फी निर्बंधांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बांधील मानण्यास सातत्याने नकार दिला आहे. भारताव्यतिरिक्त चीन, तुर्कस्तान, संयुक्त अरब अमिराती, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया या देशांनाही या प्रस्तावित कायद्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे विधेयक अद्याप पूर्णपणे कायद्यात रूपांतरित झालेले नाही. प्रतिनिधी सभेत अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि दोन्ही सभागृहांच्या मसुद्यांमधील समन्वय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच ते राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनंतरच या प्रस्तावाला अधिकृत कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होणार आहे. जागतिक ऊर्जा व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टीने हा आगामी काळ अत्यंत संवेदनशील ठरणार आहे.
