स्थान: Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीत अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नाकारली असली, तरी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून शहराच्या सर्व सीमांवर आणि मध्यवर्ती भागांमध्ये कडक नाकेबंदी करण्यात आली आहे. देशभरातून आंदोलक दिल्लीत दाखल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने निमलष्करी दलाच्या २२१ तुकड्यांमधील सुमारे २५ हजार जवानांना तैनात केले आहे. याशिवाय जंतर-मंतर परिसरातील सुमारे चार किलोमीटरच्या परिघात सुरक्षेचा उपाय म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आल्याने संपूर्ण परिसरात छावणीचे स्वरूप आले आहे. राजधानी दिल्लीला जोडणाऱ्या सर्व सीमांवर विशेषतः नोएडा आणि चिल्ला बॉर्डरवर पोलिसांनी मजबूत बॅरिकेडिंग लावून वाहनांची कसून तपासणी सुरू केली आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यामुळे सीमाभागात प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून दैनंदिन प्रवाशांचे हाल होत आहेत. सुरक्षा दलांकडून केवळ जमिनीवरूनच नव्हे तर आकाशातूनही पाळत ठेवली जात असून ड्रोन कॅमेरे आणि उच्च क्षमतेच्या सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रत्येक संशयास्पद हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी विविध राज्यांतून दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या अनेक विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांची रेल्वे स्थानके, बस आगारे आणि महामार्गांवर प्रतिबंधात्मक धरपकड केली जात आहे. पोलिसांनी शहरात दाखल होणाऱ्या प्रवाशांची ओळखपत्रे तपासण्यास सुरुवात केली असून शहरातील हॉटेल्स आणि धर्मशाळांचीही तपासणी केली जात आहे. या आंदोलनाचा मोठा फटका सुरुवातीला रेल्वे आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बसताना दिसत होता. प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून १० ऑक्टोबर रोजी पहाटे चार ते दुपारी दोन या दहा तासांच्या कालावधीत नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन या महत्त्वाच्या स्थानकांवर येणाऱ्या ६८ मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने प्रशासनाला कडक शब्दांत फटकारले. माशी मारण्यासाठी कोणी हातोड्याचा वापर करू शकत नाही, अशी चोख टिप्पणी करत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाला सामान्य प्रवाशांची अडवणूक न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. काही उपद्रवी घटकांमुळे दूरच्या राज्यांतून प्रवास करणाऱ्या वृद्ध आणि महिला प्रवाशांना वेठीस धरता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद न करता नियंत्रित आणि सुरक्षित स्वरूपात चालवण्याचे आदेश दिले. यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेल्वेप्रमाणेच दिल्ली मेट्रोच्या सेवेबाबतही प्रशासनाने सुरुवातीला अत्यंत कठोर भूमिका घेतली होती. दिल्ली पोलिसांनी कायदा व सुरक्षेचा हवाला देत शहरातील सुमारे ५७ प्रमुख मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश आणि निकास दरवाजे पूर्णपणे बंद ठेवण्याची विनंती मेट्रो प्रशासनाकडे केली होती. मात्र, अशा प्रकारच्या सरसकट निर्बंधांमुळे दिल्ली आणि एनसीआरमधील नोकरदार, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांचे जीवन पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर आणि प्रशासकीय बैठकांनंतर संपूर्ण टाळेबंदी न करता गर्दी नियंत्रण आणि सुरक्षेनुसार काही मोजक्या स्थानकांवर मर्यादित निर्बंध लागू करण्याचा मध्यममार्ग काढण्यात आला. वृत्तमाध्यमांतील काही वृत्तांनुसार ४५ ते ५७ स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर सुरक्षेच्या गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. या संपूर्ण घडामोडींच्या केंद्रस्थानी असणारे हे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टीने आयोजित केले आहे. ही संघटना राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर डिजिटल विश्वात व्यंग्यात्मक भूमिकेतून सक्रिय असली, तरी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर आक्षेप घेत थेट राजीनाम्याची मागणी करत त्यांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला. ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलनाचे आवाहन संघटनेचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी केले होते. या आवाहनाला देशभरातील काही विद्यार्थी घटकांनी पाठिंबा दर्शवल्यामुळे राजधानीतील गुप्तचर यंत्रणा सतर्क झाल्या. संसदेच्या परिसरासह राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात कायदा आणि सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अहवाल गुप्तचर विभागाने दिल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नाकारली. पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही आंदोलक दिल्लीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, या शक्यतेमुळे प्रशासनाने कोणतीही जोखीम पत्करलेली नाही. नवी दिल्लीच्या सीमावर्ती भागांमध्ये तसेच मध्य दिल्लीत जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले असून नागरिकांना विनाकारण एकत्र न येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि निमलष्करी दलांचे वरिष्ठ अधिकारी परिस्थितीवर थेट लक्ष ठेवून आहेत. दिल्लीच्या सीमांवर दंगल नियंत्रण पथके, अश्रूधूर वाहने आणि वज्र वाहने सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. नागरिकांनी शांतता राखावी, अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि प्रवासाला निघण्यापूर्वी वाहतूक नियमांची माहिती घ्यावी, असे आवाहन दिल्ली प्रशासनाने केले आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे प्रवाशांची गैरसोय टळली असली, तरी कडेकोट बंदोबस्तामुळे राजधानीत सध्या तणावाचे वातावरण कायम आहे.
Leave a Reply