स्थान: वाशिम
बालकांचे सुरक्षित बालपण जपण्यासाठी केवळ कुटुंबाची काळजी पुरेशी नसून कायद्याची माहिती, सामाजिक जागरूकता आणि योग्य वेळी मदत मिळण्याची व्यवस्था असणेही आवश्यक आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखणे, त्यांचे कायदेशीर हक्क समजावून सांगणे आणि स्वतःच्या सुरक्षिततेविषयी जागरूक करणे या उद्देशाने वाशिम येथे ‘सुरक्षित बालपण अभियानांतर्गत’ कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा विधिज्ञ मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने कानडे आंतरराष्ट्रीय विद्यालयात हा उपक्रम पार पडला.
न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अनिल सुब्रमण्यम होते. जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्ही. जी. चौखंडे यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना केली. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या गीताने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना बालसुरक्षेचे महत्त्व, कायद्याने दिलेले संरक्षण आणि अडचणीच्या प्रसंगी मदत घेण्याची आवश्यकता याविषयी माहिती देण्यात आली. ‘कानून जाणून घ्या, बालपण वाचवा’ ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून कायद्याची माहिती बालकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
पोक्सो कायद्याची माहिती
जिल्हा विधिज्ञ मंडळाच्या सदस्य ॲड. दामिनी कान्हेड यांनी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ अर्थात पोक्सो कायद्याविषयी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. बालकांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. बालकांशी संबंधित लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत कायदेशीर संरक्षण आणि न्यायप्रक्रियेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
बालकांना त्यांच्या सुरक्षिततेविषयी जागरूक करणे, अयोग्य वर्तन ओळखण्याची समज विकसित करणे आणि प्रसंगी विश्वासू प्रौढ व्यक्ती किंवा संबंधित यंत्रणेकडे मदत मागण्याचे महत्त्व समजावून सांगणे आवश्यक आहे. अशा जनजागृतीमुळे बालकांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव होण्यास मदत मिळू शकते. मात्र, बालसुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी मुलांवर न टाकता पालक, शिक्षक, शाळा प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनीही सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
कायदेशीर हक्कांची माहिती शाळांपर्यंत
शाळा हे बालकांच्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाचे ठिकाण आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केल्यास विद्यार्थ्यांना वयानुरूप आणि समजण्यास सोप्या पद्धतीने महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. बालकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित विषयांवर मोकळा संवाद निर्माण करणे, तक्रार करण्यासाठी विश्वासार्ह व्यवस्था उपलब्ध ठेवणे आणि संवेदनशीलतेने प्रकरणे हाताळणे या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहभागामुळे विद्यार्थ्यांना कायदेशीर संरक्षणाविषयी थेट माहिती मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली. अशा उपक्रमांचा उद्देश केवळ कायद्याची माहिती देणे नसून बालकांना त्यांच्या हक्कांविषयी सजग करणे आणि समाजात बालसुरक्षेला प्राधान्य देण्याची जाणीव निर्माण करणे हा आहे.
न्यायव्यवस्थेतील मान्यवरांची उपस्थिती
कार्यक्रमाला जिल्हा न्यायाधीश-३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. एस. सहस्त्रबुद्धे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर एस. एस. सहस्त्रबुद्धे, सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ए. पी. कोकाटे, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी शेख एम. डब्ल्यू. ए. एम. जे., मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. व्ही. राणे उपस्थित होते.
तसेच सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी एस. बी. ढेंबरे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी आणि बाल न्याय मंडळाच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए. आर. फक्राबादकर, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी व्ही. पी. उफाडे यांची उपस्थिती होती.
जिल्हा विधिज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. आर. के. इंगोले, शाळेचे संचालक डॉ. विजय कानडे, डॉ. जोती विजय कानडे आणि ॲड. डी. डी. गुडदे यांच्यासह शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. पूजा कापसे यांनी केले, तर शाळेतील शिक्षकांनी आभार मानले.
बालकांचे सुरक्षित भविष्य घडविण्यासाठी कायदेविषयक जागरूकता हा महत्त्वाचा आधार आहे. पोक्सो कायद्याची माहिती, संवादासाठी सुरक्षित वातावरण आणि वेळेवर मदत मिळण्याची खात्री या गोष्टी प्रत्यक्षात आल्या तरच सुरक्षित बालपणाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. वाशिममधील हा उपक्रम त्या दिशेने जनजागृती करणारा ठरला.
Leave a Reply