भंडारा: २१९ आरोग्य उपकेंद्रांचे बांधकाम रखडले; ९८ कोटींची प्रतीक्षा

स्थान: भंडारा

वार्ताहर: साहिल येरने

भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांचे जाळे सध्या अत्यंत बिकट आणि दयनीय अवस्थेत सापडले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल २१९ आरोग्य उपकेंद्रांच्या इमारती जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक स्थितीत असून, त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच नवीन अद्ययावत इमारतींच्या बांधकामासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ९८ कोटी ८० लाख रुपयांचा बृहत विकास आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा करूनही या निधीला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकांना, गरोदर मातांना आणि लहान बालकांना प्राथमिक उपचारांसाठी जीर्ण इमारतींमध्ये किंवा अपुऱ्या सुविधांच्या सावटाखाली आरोग्य सेवा घ्यावी लागत आहे.

ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत दर्जेदार आणि तत्पर आरोग्य सेवा पोहोचवण्याचे मोठे दावे शासनाकडून केले जात असले, तरी भंडारा जिल्ह्यातील आरोग्य उपकेंद्रांची सद्यस्थिती या दाव्यांमधील वास्तव समोर आणते. अनेक उपकेंद्रांच्या इमारती अनेक दशके जुन्या झाल्या असून त्यांच्या भिंतींना मोठे तडे गेले आहेत. पावसाळ्यात छतातून पाणी गळणे, खिडक्या आणि दारे तुटलेली असणे, विजेची पुरेशी व्यवस्था नसणे अशा अनेक गंभीर समस्या येथे नित्याच्या झाल्या आहेत. अनेक गावांमध्ये उपकेंद्रांसाठी स्वतंत्र आणि पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने एकाच छोट्या खोलीत तपासणी, लसीकरण आणि औषध वाटप करावे लागते. पिण्याच्या पाण्याचा अभाव आणि अस्वच्छ स्वच्छतागृहे यामुळे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांसह तिथे अहोरात्र सेवा देणाऱ्या आरोग्य सेविका, आरोग्य सहायक आणि आशा सेविकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

या बिकट परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भंडारा जिल्हा परिषदेच्या वित्त व आरोग्य समितीचे सभापती आनंद मलेवार यांच्या पुढाकाराने विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली. जिल्हा परिषद प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील उपकेंद्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर अहवाल तयार केला. या सर्वेक्षणाच्या आधारे २१९ उपकेंद्रांच्या नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी ९८ कोटी ८० लाख रुपयांचा परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्यात आला आणि तो राज्य शासनामार्फत १५ व्या वित्त आयोगाच्या आरोग्य अनुदानासाठी सादर करण्यात आला. आनंद मलेवार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी गेल्या दोन वर्षांत या प्रस्तावाचा वारंवार पाठपुरावा केला आहे. मंत्रालयीन पातळीवर विविध बैठका आणि निवेदने देऊनही निधी वितरणाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया अजूनही रखडलेली आहे.

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील ग्रामीण भाग या निधीअभावी मोठ्या संकटात सापडला आहे. प्रामुख्याने मोहाडी तालुक्यातील सातोना, निलज बुद्रुक, हिवरा आणि कान्हळगाव यांसारख्या प्रमुख गावांमधील उपकेंद्रांची स्थिती चिंताजनक आहे. त्याचप्रमाणे तुमसर तालुक्यातील चिंचोली, आष्टी, लोभी, बपेरा, चिखला आणि डोंगरी या गावांचाही यात समावेश आहे. तुमसर तालुक्यातील चिखला आणि डोंगरी हा भाग खाणकाम व वनव्याप्त पट्ट्यात मोडतो, तर बपेरा हे सीमावर्ती मोठे गाव आहे. अशा संवेदनशील आणि दुर्गम भागातील आरोग्य उपकेंद्रांच्या इमारती सुरक्षित नसल्याने आपत्कालीन काळात नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळणे कठीण होते. पावसाळ्याच्या दिवसांत अनेक ठिकाणी इमारती कोसळण्याच्या भीतीने तात्पुरत्या स्वरूपात भाड्याच्या जागेत किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या एका कोपऱ्यात कामकाज चालवण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर येते.

प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र हे गावपातळीवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असते. बालकांचे नियमित लसीकरण, माता व बालसंगोपन कार्यक्रम, गरोदर महिलांची प्रसूतीपूर्व तपासणी, संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे प्राथमिक निदान, रक्तदाब व मधुमेहाची तपासणी आणि आपत्कालीन प्रथमोपचार याच उपकेंद्रांच्या माध्यमातून केले जातात. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ही उपकेंद्रे सक्षम असणे अनिवार्य आहे. मात्र, इमारतींच्या दुरवस्थेमुळे अनेक उपकेंद्रांवर रुग्ण येण्यास धजावत नाहीत. परिणामी, किरकोळ आजारांच्या उपचारासाठीही ग्रामस्थांना दूर अंतरावर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात, ग्रामीण रुग्णालयात किंवा खासगी डॉक्टरांकडे धाव घ्यावी लागते. यामुळे गरीब कुटुंबांवर नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत आहे.

१५ व्या वित्त आयोगाच्या अंतर्गत आरोग्य क्षेत्रासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली असून, उपकेंद्रांचे ‘आरोग्य व कल्याण केंद्रां’मध्ये (Health and Wellness Centres) रूपांतर करणे अपेक्षित आहे. प्रस्तावित ९८ कोटी ८० लाख रुपयांच्या निधीतून प्रत्येक उपकेंद्रासाठी आधुनिक मानकांनुसार प्रशस्त इमारत, स्वतंत्र तपासणी कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, औषध साठवणूक खोली, लॅब चाचणीसाठी जागा, स्वच्छ प्रसाधनगृहे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उभारण्याची योजना आहे. हा निधी मंजूर झाल्यास भंडारा जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. परंतु, दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना प्रशासकीय मंजुरीचे अंतिम शिक्कामोर्तब न झाल्याने ही विकासकामे कागदावरच अडकून पडली आहेत.

स्थानिक ग्रामपंचायती आणि ग्रामस्थांकडून वारंवार या उपकेंद्रांच्या दुरुस्तीची आणि नवीन बांधकामाची मागणी लावून धरली जात आहे. आता हा बहुप्रतिक्षित ९८.८० कोटींचा निधी प्रत्यक्षात कधी उपलब्ध होणार आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांना सुरक्षित व सुसज्ज इमारतींमध्ये आरोग्य सेवा कधी मिळणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे सामूहिक वजन वापरून या प्रस्तावाला लवकरात लवकर प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी मिळवून द्यावी, अशी तीव्र मागणी आता ग्रामीण जनतेमधून व्यक्त होत आहे.