बार्टीकडून ३० वर्षांचा निकष; हजारो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर प्रश्नचिन्ह? कठोर वयोमर्यादेच्या निर्णयामागचे कारण काय?

नागपूर : बार्टीकडून ३० वर्षांचा निकष निश्चित करण्यात आल्यामुळे अनुसूचित जाती आणि वंचित घटकांतील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. शिक्षण, संशोधन आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात BARTIमार्फत विविध योजना राबवल्या जातात. मात्र, या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली ३० वर्षांची वयोमर्यादा आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाते. काही परीक्षांमध्ये खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना अतिरिक्त वयोमर्यादा उपलब्ध असते. त्यामुळे BARTIच्या योजनांमध्येही विद्यार्थ्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन योग्य संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

BARTIच्या विविध योजनांचा प्रमुख उद्देश अनुसूचित जाती तसेच वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. आर्थिक अडचणी, योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव, ग्रामीण भागातील मर्यादित शैक्षणिक सुविधा आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी लागणारा मोठा खर्च यामुळे अनेक विद्यार्थी मागे पडतात. अशा विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने BARTIच्या योजना महत्त्वाच्या मानल्या जातात.

मात्र, ३० वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित केल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उपलब्ध असलेला कालावधी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निकष महत्त्वाचा ठरू शकतो.

ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील अनेक विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच स्पर्धा परीक्षांकडे वळतात. काही विद्यार्थ्यांना कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी सांभाळत शिक्षण घ्यावे लागते, तर काही जण नोकरी करत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. अशा परिस्थितीत यश मिळवण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे BARTIच्या योजनांसाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करताना लाभार्थी विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी विचारात घेण्यात आली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाते. अशा परिस्थितीत BARTIच्या योजनांसाठी त्यापेक्षा अधिक कठोर वयोमर्यादा लागू करण्याची आवश्यकता का निर्माण झाली, असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. BARTI ही सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने काम करणारी संस्था असल्याने तिच्या योजनांमधील पात्रता आणि निवड प्रक्रियेचे निकष पारदर्शक असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

३० वर्षांची वयोमर्यादा कोणत्या शासन निर्णयाच्या किंवा धोरणाच्या आधारे निश्चित करण्यात आली? त्यासाठी कोणता अभ्यास करण्यात आला? विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करण्यात आला का? तसेच या निर्णयाबाबत तज्ज्ञ समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत का, असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वेळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. UPSC, MPSC, SSC, Banking यांसह विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी दीर्घकाळ तयारी करावी लागते. अभ्यासक्रम मोठा असल्याने तसेच परीक्षेचे विविध टप्पे असल्याने विद्यार्थ्यांना सातत्याने प्रयत्न करावे लागतात. अनेक विद्यार्थी पहिल्या किंवा दुसऱ्या प्रयत्नात यशस्वी होत नाहीत आणि त्यांना पुढील प्रयत्नांसाठी पुन्हा तयारी करावी लागते.

जर BARTIच्या योजनांसाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा कायम ठेवली गेली, तर या वयाच्या आसपास असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम विद्यार्थ्यांना खासगी प्रशिक्षण, ऑनलाइन अभ्यासक्रम किंवा इतर पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी BARTIसारख्या संस्थेच्या योजनांचा आधार महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे वयोमर्यादेच्या निकषाचा सर्वाधिक परिणाम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

BARTI ही सार्वजनिक निधीतून सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने काम करणारी संस्था असल्याने तिच्या योजनांमधील नियम आणि पात्रता निकष पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा योजनांचा उद्देश असेल, तर त्यांच्या संधी मर्यादित करणारे निकष का लागू करण्यात आले, याचे स्पष्ट स्पष्टीकरण BARTIकडून अपेक्षित आहे.

विशेषतः वयोमर्यादा निश्चित करण्यामागील आधार, संबंधित शासन निर्णय, अभ्यास अहवाल, तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसी आणि लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे केलेले मूल्यांकन याबाबत माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे. या निर्णयामुळे किती विद्यार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित होऊ शकतात, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर BARTI प्रशासन तसेच सामाजिक न्याय विभाग या विषयाकडे कशा पद्धतीने पाहतो, याकडे विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे. ३० वर्षांचा निकष कायम राहणार की त्यामध्ये बदल करून अधिक विद्यार्थ्यांना संधी दिली जाणार, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरला आहे.

दरम्यान, संस्थेच्या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वयोमर्यादा, पात्रता आणि निवड प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. कारण एका निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीवर आणि त्यांच्या भविष्यातील संधींवर परिणाम होऊ शकतो.

या प्रकरणावर स्टुडंट हेल्पिंग हँड्सचे संस्थापक अॅड. कुलदीप आंबेडकर यांनीही BARTIच्या योजनांमधील नियम आणि पात्रता निकष पारदर्शक असण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. शासनाच्या नियमांपेक्षा अधिक कठोर वयोमर्यादा लागू केली असल्यास त्यामागील आधार BARTIने स्पष्ट करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

BARTIच्या योजनांचा मूळ उद्देश वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि स्पर्धेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. त्यामुळे योजनांच्या पात्रता निकषांमुळे प्रत्यक्ष लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या संधी मर्यादित होत नाहीत ना, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. ३० वर्षांचा निकष नेमका कोणत्या आधारावर ठरवण्यात आला आणि त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांच्या संधी मर्यादित होणार नाहीत ना, याचे उत्तर आता BARTI प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे.

या संपूर्ण विषयावर BARTIकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आणि वयोमर्यादेच्या निर्णयामागील धोरणात्मक आधार स्पष्ट होणे, हीच सध्या विद्यार्थ्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे.