गडचिरोली न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलन: समान काम, समान वेतनासाठी ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजेचा इशारा न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलन: समान काम, समान वेतनासाठी ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजेचा इशारा

स्थान: गडचिरोली

# गडचिरोली न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलन: समान काम, समान वेतनासाठी ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजेचा इशारा

समान कामासाठी समान वेतन हा केवळ आर्थिक लाभाचा प्रश्न नसून कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांशी आणि सेवाशर्तींमधील समानतेशी संबंधित विषय आहे. याच मागणीसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा गडचिरोली जिल्ह्यात शांततेत पार पडला. शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या वेतनविषयक मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी १६ आणि १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त केला. मागणी मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेंबरला राज्यभरातील न्यायिक कर्मचारी सामूहिक रजेवर जाणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.

## वेतनविषयक प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित

महाराष्ट्र न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर अधीनस्थ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळावे, यासाठीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने मंजूर करून शासनाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ पासून शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले आहे.

या मागणीवर निर्णय व्हावा आणि प्रलंबित प्रस्तावाची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, यासाठी महासंघाने टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याची रूपरेषा निश्चित केली. मात्र, पहिल्या टप्प्यातील आंदोलनानंतरही शासनाकडून अपेक्षित दखल घेतली नसल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा दुसरा टप्पा पुकारण्यात आला.

प्रस्तावाला उच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जात असले, तरी शासनाची अंतिम मान्यता आणि प्रत्यक्ष वेतन अंमलबजावणी या स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

## काळ्या फिती लावून शांततामय निषेध

महासंघाच्या नियोजनानुसार, १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी पहिल्या टप्प्यात आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले.

या आंदोलनादरम्यान न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ नये, याची दक्षता घेण्यात आली. कामकाज सुरू ठेवून शांततामय मार्गाने निषेध नोंदविण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे आपल्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधतानाच न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ नये, यावरही भर देण्यात आला.

न्यायालयीन यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज दैनंदिन न्यायप्रक्रियेशी जोडलेले असते. त्यामुळे त्यांच्या सेवाशर्तींबाबतचे प्रश्न आणि न्यायालयीन कामकाज सुरळीत ठेवण्याची गरज या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

## सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही आंदोलनाला पाठिंबा

या आंदोलनाला सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला. १७ ऑक्टोबर रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिवसभर काळ्या फिती लावून धरणे आंदोलन केले.

शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक मागणीचा सकारात्मक विचार करून ती लवकर मार्गी लावावी, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी व्यक्त केली. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सहभाग हा या मागणीबाबतचा पाठिंबा अधोरेखित करणारा ठरला.

## ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजेचा इशारा

प्रलंबित मागणीवर शासनाने निर्णय घेतला नाही, तर ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यातील संपूर्ण न्यायिक कर्मचारी सामूहिक रजेवर जातील, असा इशारा महाराष्ट्र न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे. त्याच दिवशी सेवानिवृत्त कर्मचारी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करतील, असेही सांगण्यात आले आहे.

सामूहिक रजेच्या इशाऱ्यामुळे पुढील काळात न्यायालयीन कामकाजावर संभाव्य परिणाम होण्याचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष कामकाजावर किती परिणाम होईल, हे संबंधित न्यायालयांचे नियोजन आणि आंदोलनाच्या पुढील घडामोडींवर अवलंबून असेल.

## शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष

समान काम, समान वेतनाच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने प्रलंबित प्रस्तावाचा विचार करून स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची वस्तुस्थिती, वेतनरचनेतील निकष आणि आर्थिक परिणाम यांचा अभ्यास करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

गडचिरोलीतील आंदोलन शांततेत पार पडले असले, तरी ५ नोव्हेंबरचा इशारा या प्रश्नाचे गांभीर्य दाखवतो. आता शासन या मागणीवर कोणती भूमिका घेते आणि सामूहिक रजेची वेळ येण्यापूर्वी तोडगा निघतो का, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी आणि संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.
#Gadchiroli #CourtEmployees #EqualPay #wartaa