स्थान: Pune
वार्ताहर: साहिल येरने
पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्ह्यातील संशयित आरोपींना बेदम मारहाण करून त्यांची भररस्त्यात धिंड काढणे आणि गुडघ्यावर चालवण्यास भाग पाडणे अखेर पोलिसांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या अत्यंत कडक निर्देशानंतर आणि राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या सखोल चौकशीअंती भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्यासह १३ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात गंभीर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांवरच मानवाधिकार उल्लंघनाचा आणि बेकायदेशीर हिंसाचाराचा ठपका ठेवत गुन्हे नोंदवले गेल्याने पुणे पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली आहे. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक संकेत सतीश गोसावी यांनी दिलेल्या अधिकृत फिर्यादीवरून भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातच ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. २४ सप्टेंबर रोजी ही एफआयआर नोंदवण्यात आली असून यामध्ये भारतीय न्याय संहितेतील विविध कलमांसह, बाल न्याय कायदा आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. कर्तव्यावर असताना नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणे आणि अधिकारांचा गैरवापर करणे पोलिसांना महागात पडल्याचे या कारवाईवरून स्पष्ट झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी जुलै २०२६ मधील घटनांशी जोडलेली आहे. भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात दाखल एका गुन्ह्याप्रकरणी दिनेश ऊर्फ दीपक नेटके व इतर तीन आरोपी पोलीस ठाण्यात स्वतःहून शरण आले होते. उपलब्ध माहितीनुसार, या आरोपींना प्रथम पोलीस कोठडीत असताना मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर ७ जुलै रोजी एसआरए कॉलनी परिसरामध्ये या आरोपींची भररस्त्यातून जाहीर धिंड काढण्यात आली होती. पोलिसांच्या ताफ्यासमोर या संशयितांना रस्त्यावर गुडघ्यावर चालवून लाठीकाठ्यांनी मारहाण करण्यात आली, तसेच परिसरातील नागरिकांसमोर त्यांना हात जोडून माफी मागण्यास भाग पाडण्यात आले होते. या अमानुष कृत्याचे चित्रीकरण समाजमाध्यमांवर प्रचंड वेगाने व्हायरल झाले, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तसेच विधिज्ञांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. याच पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २१ जुलै रोजी आणखी एक गंभीर प्रकार घडल्याचे तपासात समोर आले. एका खुनाच्या गुन्ह्यातील अल्पवयीन संशयित मुलांना ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना शासकीय वाहनाच्या बोनेटला बांधून रस्त्यावरून धिंड काढली आणि मारहाण केली. अल्पवयीन संशयितांवर झालेला हा अत्याचार बाल न्याय कायद्याचे थेट उल्लंघन करणारा होता. या दोन्ही घटनांचे व्हिडिओ सर्वदूर पसरल्यानंतर मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांनी यावर कडाडून आक्षेप घेत मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. समाजमाध्यमांवरील व्हिडिओ आणि प्राप्त तक्रारींची महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने स्वतःहून अत्यंत गंभीर दखल घेतली. आयोगाने या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला दिले. सीआयडीच्या पथकाने घटनास्थळाला भेट देऊन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, उपलब्ध व्हिडिओ पुरावे आणि पोलीस ठाण्यातील दैनंदिन नोंदींची सविस्तर पडताळणी केली. सीआयडीच्या प्राथमिक चौकशी अहवालात पोलिसांकडून अधिकारांचा अनिर्बंध गैरवापर, मानवी हक्कांची पायमल्ली आणि बेकायदेशीरपणे शारीरिक हिंसाचार झाल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर पोलीस उपअधीक्षक संकेत गोसावी यांच्या फिर्यादीनुसार कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. सीआयडीने केलेल्या कारवाईमध्ये दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पहिल्या प्रकरणात, म्हणजेच प्रौढ आरोपींची धिंड काढून अमानुष मारहाण केल्याप्रकरणी तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्यासह १३ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांवर गुन्हा नोंदवला गेला आहे. तर अल्पवयीन मुलांच्या छळ आणि धिंड प्रकरणात बाल न्याय कायदा व इतर कलमान्वये ११ पोलिसांवर स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काही प्राथमिक वृत्तांत आरोपी पोलिसांच्या संख्येबाबत मतभेद असले तरी न्यायालयीन नोंदीनुसार दोन वेगवेगळ्या घटनांसाठी स्वतंत्र गुन्हे नोंदवून तपास पुढे नेला जात आहे. मानवी हक्क आयोगाच्या प्राथमिक चौकशीनंतर प्रशासकीय पातळीवर पावले उचलत तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची तातडीने विशेष शाखेत बदली करण्यात आली होती. मात्र आता थेट भारतीय न्याय संहिता आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल झाल्याने संबंधित सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही आरोपीला किंवा संशयिताला रस्त्यावर धिंड काढून अपमानित करण्याचा किंवा मारहाण करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. संशयितांवर न्यायालयात खटला चालवून त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा देणे ही न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया आहे, परंतु पोलिसांनी स्वतःच कायदा हातात घेतल्यास लोकशाही मूल्यांना धक्का पोहोचतो. सीआयडीकडून सध्या या दोन्ही गुन्ह्यांचा सखोल तपास सुरू असून संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवणे आणि आवश्यक पुरावे गोळा करण्याचे काम वेगाने केले जात आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यासह संपूर्ण पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या या कारवाईमुळे पोलीस दलातील अशा मनमानी पद्धतींना मोठा चाप बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
