स्थान: New Delhi
वार्ताहर: साहिल येरने
नवी दिल्ली येथे आयोजित एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारांच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगावर जोरदार निशाणा साधला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका करताना त्यांनी निवडणुकीतील मतांच्या कथित हेराफेरीचा थेट संबंध देशातील कायदेनिर्मितीशी जोडला. राहुल गांधी यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत, कथित मतचोरीच्या माध्यमातून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी संसदेत बसत असल्यामुळे अशा प्रतिनिधींनी संमत केलेले सर्व कायदे आणि त्यांनी केलेले संस्थात्मक बदल पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, जेव्हा मतांची चोरी होते, तेव्हा ती केवळ एका निवडणुकीपुरती मर्यादित राहत नाही, तर त्यातून संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेची चोरी होते. व्होट चोरीतून कायदा चोरी आणि कायदा चोरीतून संस्थांची चोरी होते असा पुनरुच्चार करत त्यांनी सध्याच्या व्यवस्थेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. जर एखाद्या सरकारचा किंवा लोकप्रतिनिधीचा पायाच अनैतिक अथवा सदोष प्रक्रियेवर आधारलेला असेल, तर त्या संसदेत घेतलेले सर्व कायदे आणि निर्णय घटनात्मक वैधतेला बाधा पोहोचवणारे ठरतात, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. या संपूर्ण प्रकरणात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी निवडणूक यंत्रणेची निष्पक्षता कायम राहणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तत्काळ राजीनाम्याची मागणी केली. एवढेच नव्हे तर ज्ञानेश कुमार यांनी देशाच्या हिताचा विचार करून या प्रकरणातील सर्व सत्य समोर आणावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेत सरकारी गवाह बनावे, असा खळबळजनक सल्लाही त्यांनी दिला. राहुल गांधींच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये झालेल्या कथित हस्तक्षेपाची पाळेमुळे अतिशय खोलवर गेलेली असून त्यामागील सूत्रधारांचा शोध घेणे देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे. या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे, निर्णय आणि प्रक्रियेची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी या वेळी लावून धरली. पत्रकार परिषदेदरम्यान राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगातील अंतर्गत कार्यपद्धतीचा दाखला दिला. मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेत घेतलेल्या विशिष्ट निर्णयांवर निवडणूक आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी लेखी स्वरूपात असहमती नोंदवली होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या दोन आयुक्तांनी नियमांचे पालन करत घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक करताना त्यांनी असा दावा केला की, संबंधित आयुक्तांनी नोंदवलेले आक्षेप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे होते आणि त्यांची दखल योग्य पद्धतीने घेतली गेली नाही. या सर्व कथित गैरप्रकारांची आणि हस्तक्षेपाची संपूर्ण नैतिक व प्रशासकीय जबाबदारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरच येते, असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. ही पत्रकार परिषद एका नामांकित राष्ट्रीय वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या शोध अहवालानंतर घेण्यात आली होती. या अहवालात मतदार याद्यांच्या पडताळणी आणि पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत बैठकांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. राहुल गांधी यांनी याच अहवालातील माहितीचा आधार घेत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले. त्यांच्या मते, जेव्हा घटनात्मक स्वायत्तता असलेल्या आयोगामध्येच अंतर्गत पातळीवर गंभीर आक्षेप घेतले जातात, तेव्हा जनतेच्या मनातील संशय अधिक बळावतो आणि याचा परिणाम देशाच्या लोकशाही विश्वासावर होतो. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने आपल्यावरील सर्व आरोप आणि अंतर्गत वादाच्या चर्चा पूर्णपणे फेटाळून लावल्या आहेत. आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेमध्ये विविध विषयांवर अंतर्गत विचारमंथन होणे आणि सदस्यांमध्ये मतभिन्नता असणे ही एक सामान्य तसेच निरोगी लोकशाही पद्धती आहे. सर्व निर्णय हे नियमावली आणि स्थापित कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीत राहूनच एकमताने किंवा बहुमताने घेतले जातात. आयोगामध्ये कोणतीही फूट नसल्याचे सांगत मतदारांच्या नोंदी अत्यंत पारदर्शक आणि त्रुटीरहित ठेवण्यासाठीच विशेष मोहीम राबवली गेल्याचे निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले. भारतीय जनता पक्षाने राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाच्या या आरोपांचा जोरदार समाचार घेतला आहे. सत्ताधारी भाजपने राहुल गांधींचे हे वक्तव्य अत्यंत बेजबाबदार आणि संवैधानिक संस्थांचे अवमूल्यन करणारे असल्याचे म्हटले आहे. सातत्याने मिळणाऱ्या निवडणूक पराभवांमुळे आलेले नैराश्य लपवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि इतर स्वायत्त संस्थांवर निराधार संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा प्रत्यारोप भाजपने केला. लोकशाहीत जनतेचा जनादेश स्वीकारण्याऐवजी देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा दावाही सत्ताधारी पक्षाने केला. या राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आता निवडणूक सुधारणा, मतदार याद्यांची अचूकता आणि संवैधानिक संस्थांची स्वायत्तता यांसारखे मूलभूत मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणावरून संसदेत आणि रस्त्यावर आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत, तर सत्ताधारी पक्ष या आरोपांना राजकीय दृष्ट्या प्रेरित ठरवून प्रत्युत्तर देत आहे. आगामी काळात या मुद्द्यावरून न्यायालयीन लढा किंवा संसदेमध्ये जोरदार गदारोळ होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून वर्तवली जात आहे. भारतीय लोकशाहीतील संस्थात्मक निष्पक्षतेचा हा वाद आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
