स्थान: गोंदिया
गोंदिया जिल्हा परिषदेत अनुकंपा भरती प्रक्रियेतील नियमपालनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र नसतानाही एका महिलेला परिचर पदावर नियुक्ती देण्यात आली होती. त्यानंतर ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी पदावर करण्यात आलेले समायोजनही अखेर रद्द करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी २ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला.
### शिक्षकाच्या निधनानंतर अनुकंपा नियुक्तीचा अर्ज
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत सहायक शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले राजू केशवराव पाटील, रा. बासीपार, ता. आमगाव यांचे १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर मुलगी सलोनी राजू पाटील-धुर्वे आणि पत्नी नलिनी राजू पाटील यांनी अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केला होता.
मात्र, आवश्यक कागदपत्रे आणि कायदेशीर वारस प्रमाणपत्राची पूर्तता झालेली नसतानाही नलिनी पाटील यांना परिचर पदावर नियुक्ती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. या नियुक्ती प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सलोनी पाटील यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली.
### शासन निर्णयातील मुदतीचा मुद्दा
शासनाच्या २१ सप्टेंबर २०१७ च्या निर्णयानुसार अनुकंपा नियुक्तीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव एक वर्षाच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात प्रस्ताव सादर करण्यास एक वर्ष, तीन महिने आणि नऊ दिवसांचा विलंब झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.
तक्रारीनुसार, अर्ज संबंधित शिक्षण विभागाकडून पुढे न जाता सामान्य प्रशासन विभागाने स्वतःच दाखल करून घेतला. त्यामुळे संबंधित विभागाला प्रक्रियेची माहिती नव्हती, असा आक्षेप घेण्यात आला. प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब झाल्यामुळे विभागीय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती; मात्र ती घेतली नसल्याचेही तक्रारीत म्हटले होते.
जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही विलंब माफ केल्याचे पत्र कार्यालयीन अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या बाबींमुळे नियुक्ती प्रक्रियेतील नियमपालनाबाबत प्रश्न निर्माण झाले.
### न्यायालयीन आदेशानंतर नियुक्ती रद्द
नियुक्तीला आव्हान देत सलोनी पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने नलिनी पाटील यांची परिचर पदावरील नियुक्ती आणि त्यानंतर ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी पदावर केलेले समायोजन रद्द केले.
या निर्णयामुळे अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे, निर्धारित मुदती आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी यांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, हा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे. तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
### सलोनी पाटील यांचे पुढील पाऊल
दरम्यान, अनुकंपा नियुक्तीच्या हक्कापासून वंचित राहिल्याचा दावा करणाऱ्या सलोनी पाटील-धुर्वे यांनी न्याय मिळण्यासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे अपील दाखल केले आहे. प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
नियुक्ती रद्द झाल्याने प्रकरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला असला, तरी अनुकंपा नियुक्तीच्या दाव्यावर पुढे काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातून सार्वजनिक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, नियमांची समान अंमलबजावणी आणि तक्रारींचे वेळेत निराकरण यांची गरज पुन्हा स्पष्ट झाली आहे.
Leave a Reply