स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा पद्धतशीरपणे गैरवापर केला जात असल्याचा घणाघाती आरोप पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केला आहे. ‘पंचायत आजतक पंजाब’ या विशेष कार्यक्रमातील ‘फिर एक बार आप की सरकार’ या सत्रात सहभागी होताना मान यांनी देशातील सद्य राजकीय परिस्थितीवर अत्यंत परखडपणे भाष्य केले. कोणत्याही राज्यात निवडणुका जवळ आल्या की सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडी आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआय या केंद्रीय यंत्रणांची सक्रियता अचानक वाढते आणि विरोधकांना लक्ष्य केले जाते, असा थेट दावा त्यांनी या वेळी केला. लोकशाही चौकटीत तपास यंत्रणांची स्वायत्तता धोक्यात आली असून केवळ राजकीय लाभासाठी विरोधी पक्षांना घेरण्याचे प्रयत्न देशात सातत्याने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री मान यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आपल्या या विधानाच्या समर्थनार्थ देशातील विविध बिगरभाजप शासित राज्यांची ठोस उदाहरणे दिली. झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांचा विशेष संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येतात, तिथे प्रमुख विरोधी नेत्यांवर अचानक छापे टाकले जातात. विरोधी पक्षांतील मंत्र्यांवर, नेत्यांवर आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल केले जातात आणि त्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून राजकीय कोंडी केली जाते. या कारवायांच्या माध्यमातून केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेमध्ये विरोधी पक्षांविषयी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आणि त्यांच्या प्रचार मोहिमेला सुरुंग लावणे हाच मुख्य उद्देश असतो, असा आरोप मान यांनी केला. सत्ताधाऱ्यांकडे निवडणुकीत मांडण्यासाठी विकासाचे ठोस मुद्दे शिल्लक नसले की तपास यंत्रणांना राजकीय प्रचारात उतरवले जाते, असा सणसणीत टोलाही त्यांनी लगावला. या वक्तव्यांमागे पंजाबमधील एका ताज्या घडामोडीचाही मोठा संदर्भ आहे. या कार्यक्रमाच्या अवघ्या दोन दिवस आधी, म्हणजेच ६ ऑक्टोबर रोजी चंदीगड येथील पंजाब मुख्यमंत्र्यांच्या कॅम्प कार्यालयावर आणि त्यांचे विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुम्मन यांच्या परिसरावर सीबीआयने अचानक छापे टाकले होते. स्वतःच्या कार्यालयावर झालेल्या या कारवाईबाबत थेट भूमिका मांडताना मान यांनी स्पष्ट केले की, आमचे सरकार कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला घाबरत नाही आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आम्ही प्रत्येक चौकशीला सामोरे जाण्यास सज्ज आहोत. तपास यंत्रणांनी केलेल्या छाप्यांदरम्यान त्यांच्या हाती कोणतेही गैरकृत्य किंवा आक्षेपार्ह पुरावे सापडलेले नाहीत, असा ठाम दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. हे सर्व प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने ही कारवाई सुरू केली होती. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात पंजाब सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असताना घाईघाईने अशा प्रकारे दबावतंत्र वापरले जात असल्याचे मान यांनी सुचवले. भगवंत मान यांनी या कारवाईला आगामी २०२७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाच्या सरकारची प्रतिमा डागाळण्याचे पूर्वपरियोजित राजकीय षड्यंत्र म्हटले आहे. पंजाबच्या जनतेने आम आदमी पक्षाला दिलेला प्रचंड जनादेश केंद्र सरकारला पचनी पडत नसल्यानेच अशा प्रकारच्या कारवायांचा आधार घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम आदमी पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर देशभरात होत असलेल्या कारवायांवर बोलताना भगवंत मान म्हणाले की, पंजाब असो वा दिल्ली, आम आदमी पक्ष हा सर्वसामान्यांच्या हितासाठी आणि प्रामाणिक प्रशासनासाठी लढणारा पक्ष आहे. पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकून किंवा त्यांच्याभोवती तपास यंत्रणांचे जाळे विणून पक्षाचा आत्मविश्वास डळमळीत करता येणार नाही. पंजाबमधील जनतेला शिक्षण, दर्जेदार आरोग्य, मोफत वीज आणि रोजगाराच्या संधी देण्याचे काम राज्य सरकार प्रामाणिकपणे करत आहे. विरोधी पक्षांची वाढती लोकप्रियता पाहून केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, त्यातूनच केंद्रीय यंत्रणांचा सातत्याने गैरवापर केला जात आहे. देशातील संघराज्य रचनेवर आणि स्वायत्त संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना मान यांनी नमूद केले की, निरोगी लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांचे अस्तित्व टिकून राहणे अत्यंत गरजेचे असते. परंतु सद्यस्थितीत विरोधकांना पूर्णपणे निष्प्रभ करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवला जात आहे. निवडणुकीच्या मैदानात जनमताच्या जोरावर मुकाबला करण्याऐवजी तपास यंत्रणांच्या ताकदीचा गैरवापर करणे हे लोकशाहीला घातक आहे. झारखंड किंवा पश्चिम बंगालमध्ये ज्या प्रकारे राजकीय दबाव निर्माण केला गेला, तीच पद्धत आता इतर राज्यांमध्येही अवलंबली जात आहे. परंतु पंजाबची स्वाभिमानी जनता अशा दबावाला किंवा कारवाईला कधीही बळी पडणार नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
Leave a Reply