स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
लखनौ येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि निष्पक्षतेवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय इशाऱ्यावर निवडणूक यंत्रणा काम करत असल्याचा दावा करत त्यांनी मतदार यादीतून विरोधकांची आणि विशेषतः ‘पीडीए’ म्हणजेच मागास, दलित व अल्पसंख्याक घटकांची नावे पद्धतशीरपणे वगळली जात असल्याचा थेट आरोप केला. या संदर्भात त्यांनी लखनौ आणि सुलतानपूर जिल्ह्यातील दोन विशिष्ट प्रकरणांचे दाखले देत निवडणूक प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अखिलेश यादव यांनी लखनौमधील घटनेचा सविस्तर उल्लेख करताना सांगितले की, अमौसी विमानतळ आणि सरोजनीनगर विधानसभा मतदारसंघाच्या परिसरामध्ये समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी दशरथ नावाच्या एका संशयित व्यक्तीला प्रत्यक्ष पुराव्यांसह पकडले होते. या व्यक्तीने एकाच वेळी १०० पेक्षा अधिक ‘फॉर्म ७’ भरून समाजवादी पक्ष आणि पीडीए समर्थक मतदारांची नावे मतदार यादीतून बेकायदेशीररीत्या वगळण्याचा प्रयत्न केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची औपचारिक तक्रार समाजवादी पक्षाच्या वतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही तक्रार स्वीकारली आणि अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आल्याचे मान्यही केले. मात्र, इतकी मोठी अनियमितता उघडकीस येऊनही संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर अथवा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही ठोस दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
लखनौपाठोपाठ सुलतानपूर जिल्ह्यातील आणखी एका प्रकरणाकडे लक्ष वेधताना अखिलेश यादव यांनी सांगितले की, तेथे भाजपशी संबंधित घटकांनी नंदलाल निषाद नावाच्या एका निरक्षर व्यक्तीच्या नावाचा गैरवापर केला. नंदलाल निषाद यांना स्वतःची स्वाक्षरीही करता येत नसताना त्यांच्या नावावर मतदार वगळणीच्या फॉर्म ७ वर अंगठा किंवा बनावट स्वाक्षरी घेण्यात आली. या माध्यमातून अनेक कायदेशीर आणि पात्र मतदारांची नावे यादीतून वगळण्याचे अर्ज सादर करण्यात आले. ज्या व्यक्तीला लिहिता-वाचता येत नाही, अशा व्यक्तीच्या नावाने शेकडो मतदारांवर आक्षेप कसा घेतला जाऊ शकतो, असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अशा बनावट स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर मतदारांचे घटनात्मक हक्क हिरावून घेण्याचा सुनियोजित कट रचला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नियमावलीनुसार ‘फॉर्म ७’ हा अर्ज मतदार यादीतील एखाद्या नावावर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा मृत तसेच कायमस्वरूपी स्थलांतरित व्यक्तीचे नाव वगळण्यासाठी भरला जातो. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये मतदार यादी अद्ययावत आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी ही एक अत्यंत महत्त्वाची तरतूद आहे. मात्र, राजकीय हेतूने या अर्जाचा सामूहिक गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. नियमांनुसार कोणताही नागरिक सरसकट अनेक मतदारांच्या नावांवर व्यक्तिगत पातळीवर आक्षेप घेऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवरील बूथ लेव्हल ऑफिसर आणि निवडणूक अधिकारी कागदपत्रांची कसून पडताळणी न करताच नावे वगळण्याची प्रक्रिया कशी पुढे नेतात, यावर अखिलेश यादव यांनी गंभीर शंका उपस्थित केली.
नवी दिल्लीत ‘इंडिया’ आघाडीच्या आंदोलनादरम्यान आणि लखनौमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या एकूण कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा कणा असलेल्या निवडणूक यंत्रणेने सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली न येता पूर्णपणे स्वायत्त आणि निष्पक्ष राहून कार्य केले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जेव्हा विरोधी पक्षांकडून मतदार यादीतील फेरफाराचे आणि बोगस अर्जांचे ठोस पुरावे सादर केले जातात, तेव्हा संबंधित दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. जर प्रशासकीय पातळीवर अशी कारवाई टाळली गेली, तर निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला मोठा तडा जातो, असा इशारा त्यांनी दिला.
उत्तर प्रदेशातील आगामी राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाने ‘पीडीए’ या सामाजिक घटकावर सर्वाधिक भर दिला आहे. अखिलेश यादव यांच्या मते, सत्ताधारी पक्षाला या घटकांच्या राजकीय एकजुटीची भीती वाटत असल्यानेच त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी अशा गैरमार्गांचा अवलंब केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, ब्लॉक अध्यक्षांना आणि बूथ प्रमुखांना अधिक सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीतील बदलांवर बारीक लक्ष ठेवणे, संशयास्पद फॉर्म ७ च्या अर्जांची माहिती गोळा करणे आणि स्थानिक प्रशासनाकडे वेळेत आक्षेप नोंदवणे यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाने या सर्व आरोपांची गांभीर्याने दखल घेऊन मतदार यादी फेरबदल प्रक्रियेचे स्वतंत्र आणि तटस्थ ऑडिट करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. मतदारांची नावे परस्पर वगळण्याच्या या कथित गैरप्रकारांमुळे उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी समाजवादी पक्ष यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून, या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद आगामी काळात अधिक उमटण्याची शक्यता आहे.
Leave a Reply