स्थान: नाशिक
# एकल महिलांचा सामूहिक पुनर्विवाह: नाशिक जिल्हा परिषदेचा सामाजिक परिवर्तनाचा पुढाकार
समाजात विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना नव्याने आयुष्य सुरू करण्याचा अधिकार असला, तरी प्रत्यक्षात पुनर्विवाहाच्या मार्गात सामाजिक दृष्टिकोन, कौटुंबिक दबाव आणि स्वीकाराच्या मर्यादा अनेकदा अडथळे ठरतात. अशा परिस्थितीत एकल महिलांना सन्मानाने जगण्याची संधी आणि सामाजिक पाठबळ मिळावे, या उद्देशाने नाशिक जिल्हा परिषदेने सामूहिक पुनर्विवाह सोहळ्याचे आयोजन केले. महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या २००व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून ‘नवचेतना अभियानांतर्गत’ २४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या कार्यक्रमात पाच एकल महिलांनी विवाहबंधनात प्रवेश केला.
## पाच जोडप्यांनी सुरू केला नव्या आयुष्याचा प्रवास
नाशिक जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या प्रांगणात पार पडलेल्या या सोहळ्यात पाच जोडप्यांनी उपस्थित मान्यवरांच्या साक्षीने नव्या आयुष्याची सुरुवात केली. विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना पुनर्विवाहासाठी प्रोत्साहन देणे, त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देणे आणि समाजातील रूढ दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल घडवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्त्रीशिक्षण, सामाजिक समता आणि वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी केलेल्या कार्याच्या पार्श्वभूमीवर या उपक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. सामाजिक सुधारणांची परंपरा केवळ स्मरणापुरती मर्यादित न ठेवता ती आजच्या सामाजिक प्रश्नांशी जोडण्याची गरज अशा कार्यक्रमांतून अधोरेखित होते.
## मंत्र्यांचा सहभाग; पारंपरिक वातावरणात विवाहसोहळा
या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विवाहसोहळ्यात अंतरपाट धरला, तर अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी मंगलाष्टके गायली. अक्षता आणि मंगलाष्टकांच्या वातावरणात विवाहविधी पार पडला. त्यानंतर उपस्थित लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी संबळाच्या तालावर ठेका धरत आनंद व्यक्त केला. या कार्यक्रमातील काही दृश्यांचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्याचे वृत्त आहे.
या सोहळ्याला खासदार भास्कर भगरे, आमदार किशोर दराडे आणि हिरामण खोसकर, उपमहापौर विलास शिंदे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार आणि हेरंब कुलकर्णी यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
## पुनर्विवाहाला सामाजिक स्वीकाराची गरज
एकल महिलांचा पुनर्विवाह हा केवळ वैयक्तिक निर्णय नसून त्याला सामाजिक स्वीकार मिळणेही महत्त्वाचे आहे. अनेक महिलांना पतीच्या निधनानंतर किंवा वैवाहिक नात्यातून बाहेर पडल्यानंतर आर्थिक सुरक्षितता, मुलांचे संगोपन, निवास आणि सामाजिक संबंध यांसारख्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते. अशा वेळी पुनर्विवाहाचा निर्णय घेतल्यास त्यांना कुटुंब आणि समाजाकडून प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक ठरते.
व्यक्तिगत पातळीवर पुनर्विवाह होत असले, तरी त्याचे प्रमाण कमी असल्याचे आयोजकांच्या भूमिकेतून अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे समाजासोबत शासन आणि प्रशासनानेही एकल महिलांच्या हक्कांसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. सामूहिक विवाह सोहळे सामाजिक संदेश देऊ शकतात; मात्र त्यांचा परिणाम दीर्घकाळ टिकण्यासाठी विवाहानंतरही महिलांना आवश्यक मार्गदर्शन, कायदेशीर माहिती आणि योजनांचा लाभ मिळण्याची व्यवस्था महत्त्वाची आहे.
## नाशिकचा उपक्रम राज्यभर पोहोचवण्याची अपेक्षा
एकल महिलांच्या सामूहिक पुनर्विवाहाचा उपक्रम राज्यस्तरावर राबवण्याची गरज मान्यवरांनी व्यक्त केली. नाशिकमध्ये झालेल्या कार्यक्रमातून इतर जिल्ह्यांनाही प्रेरणा मिळू शकते. मात्र, अशा उपक्रमांचे यश केवळ विवाहांची संख्या किंवा कार्यक्रमातील उपस्थिती यावर मोजता येणार नाही. संबंधित महिलांना स्वतःच्या इच्छेने निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक सुरक्षितता आणि सन्मान मिळतो का, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
समाजसुधारकांच्या विचारांचा खरा अर्थ त्यांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात नसून, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष जीवनात रुजवण्यात आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचा हा उपक्रम त्या दिशेने एक प्रयत्न ठरू शकतो. आता अशा महिलांना सातत्यपूर्ण मदत आणि सामाजिक स्वीकार मिळवून देण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाज पुढे किती प्रभावीपणे येतात, यावर या प्रयत्नाचे व्यापक महत्त्व अवलंबून राहील.
Leave a Reply