स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ क्षमतेला अधिक बळकटी देणारा आणि संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाला मोठी दिशा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय समोर आला आहे. फ्रान्सची आघाडीची विमान निर्मिती कंपनी दसाँ एव्हिएशनने भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील राफेल लढाऊ विमानांवर स्वदेशी बनावटीची प्रगत शस्त्रे तसेच इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणाली समाकलित करण्यास आपली औपचारिक संमती दर्शवली आहे. संरक्षण मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था अर्थात डीआरडीओने विकसित केलेली विविध आधुनिक क्षेपणास्त्रे आणि संरक्षण प्रणाली आता थेट राफेल विमानांमध्ये बसवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे भारताची लढाऊ सज्जता वाढण्यासोबतच परदेशी शस्त्रांवरील प्रचंड अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या महत्त्वाच्या निर्णयानुसार, दसाँ एव्हिएशन भारताच्या ‘अस्त्र’ मालिकेतील बियाँड व्हिज्युअल रेंज हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या अस्त्र मार्क-१ आणि अस्त्र मार्क-२ या क्षेपणास्त्रांचा राफेल प्रणालीत समावेश करण्यास सज्ज झाली आहे. याव्यतिरिक्त धावपट्ट्या उद्ध्वस्त करण्याची अचूक क्षमता असणारे स्मार्ट अँटी-एअरफील्ड वेपन म्हणजेच एसएएडब्ल्यू, रडार यंत्रणा निष्प्रभ करणारे प्रगत रुद्रम अँटी-रेडिएशन क्षेपणास्त्र आणि डीआरडीओने तयार केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर संचांचे राफेलवर यशस्वी एकत्रीकरण केले जाणार आहे. या सर्व स्वदेशी शस्त्रास्त्रांची चाचणी भारतीय हवाई दलाने यापूर्वी यशस्वीपणे पूर्ण केली असून, त्यांना राफेलसारख्या अतिप्रगत मंचावर सामावून घेतल्यामुळे या विमानांची संहारक क्षमता बहुपटीने वाढणार आहे.
सध्या भारतीय हवाई दलाच्या सेवेत असलेल्या राफेल विमानांमध्ये प्रामुख्याने फ्रान्समध्ये उत्पादित करण्यात आलेली मीटियर ही हवेतून हवेत मारा करणारी लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि स्कॅल्प ही खोलवर मारा करणारी क्रूझ क्षेपणास्त्रे तैनात आहेत. ही फ्रेंच शस्त्रे युद्धभूमीवर अत्यंत प्रभावी असली तरी त्यांची खरेदी किंमत आणि देखभालीचा खर्च प्रचंड मोठा आहे. एकाच मोहिमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर अशा महागड्या परदेशी दारूगोळ्याचा वापर करणे भारताच्या संरक्षण अंदाजपत्रकावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण करते. या पार्श्वभूमीवर, अस्त्र आणि रुद्रम यांसारख्या स्वदेशी क्षेपणास्त्रांचा वापर राफेलवर सुरू झाल्यास भारताला अत्यंत माफक खर्चात तेवढ्याच दर्जाची संहारक क्षमता उपलब्ध होणार आहे. युद्धाच्या किंवा आणीबाणीच्या काळात शस्त्रांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी परदेशी पुरवठादारांवर विसंबून राहावे लागणार नाही, हा याचा सर्वात मोठा सामरिक फायदा मानला जात आहे.
यापूर्वी या प्रक्रियेमध्ये सर्वात मोठा अडथळा राफेल विमानांच्या मुख्य संगणकीय आज्ञावलीच्या म्हणजेच सोर्स कोडच्या गोपनीयतेबाबत निर्माण झाला होता. विमानाची उड्डाण नियंत्रण प्रणाली आणि शस्त्र सोडण्याची यंत्रणा नियंत्रित करणाऱ्या या मूळ सॉफ्टवेअरचा कोड फ्रान्स सरकार आणि दसाँ कंपनी सहजासहजी दुसऱ्या देशाला देण्यास तयार नव्हती. भारताला स्वतःच्या शस्त्रास्त्रांची जोडणी करण्यासाठी विमानाच्या मुख्य संगणकीय यंत्रणेत फेरबदल करण्याचे स्वातंत्र्य हवे होते. या तांत्रिक मुद्द्यावर दीर्घकाळ चाललेल्या संरक्षण चर्चांनंतर अखेर व्यवहार्य तोडगा काढण्यात आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, कंपनीने मूळ फ्लाइट कोड पूर्णपणे खुला न करता ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अर्थात सुरक्षित एपीआय आधारित नियंत्रित इंटिग्रेशन सोल्यूशन देण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे विमानाची मूळ सॉफ्टवेअर सुरक्षा अबाधित राहील आणि भारतीय अभियंत्यांना देशी शस्त्रे या प्रणालीशी विनाअडथळा जोडता येतील.
हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा भारतीय हवाई दल आपल्या ताफ्यातील लढाऊ स्क्वाड्रन्सची संख्या वाढवण्यासाठी ११४ मध्यम बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेवर वेगाने काम करत आहे. एमआरएफए या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत निवडल्या जाणाऱ्या विमानांचे उत्पादन प्रामुख्याने मेक इन इंडिया धोरणांतर्गत भारतातच केले जाणार आहे. या महाकराराच्या शर्यतीत दसाँ एव्हिएशनचे राफेल विमान आघाडीवर मानले जाते. आता या फ्रेंच कंपनीने भारतीय शस्त्रास्त्रांचे इंटिग्रेशन स्वीकारल्यामुळे त्यांची या स्पर्धेतील दावेदारी अधिक मजबूत झाली आहे. जर भविष्यात राफेलची अतिरिक्त विमाने खरेदी केली गेली, तर त्यांना पहिल्या दिवसापासूनच भारतीय बनावटीच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करणे शक्य होणार आहे.
सध्या भारतीय हवाई दलाकडे ३६ राफेल विमानांचा ताफा सज्ज असून ते अंबाला आणि हाशिमारा येथील हवाई तळांवर तैनात आहेत. याशिवाय भारतीय नौदलासाठी आयएनएस विक्रांत या स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौकेवर तैनात करण्याच्या उद्देशाने २६ राफेल-मरीन विमानांची खरेदी प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. त्यामुळे भविष्यात दोन्ही दलांमध्ये मिळून मोठ्या संख्येने राफेल विमाने कार्यरत राहणार आहेत. या सर्व विमानांवर एकाच प्रकारच्या भारतीय शस्त्रास्त्रांचा आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रणालींचा वापर शक्य झाल्यास लष्करातील विविध दलांमधील समन्वय वाढेल. तसेच वेगवेगळ्या शस्त्रास्त्रांसाठी स्वतंत्र पुरवठा साखळी सांभाळण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे संरक्षण साधनसामग्रीचे व्यवस्थापन सोपे आणि किफायतशीर होईल.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसाठी तसेच देशातील खासगी आणि सरकारी संरक्षण उत्पादकांसाठी हा निर्णय अत्यंत प्रेरणादायी मानला जात आहे. भारताने विकसित केलेली प्रगत क्षेपणास्त्रे आता जगातील सर्वात शक्तिशाली मानल्या जाणाऱ्या साडेचार पिढीच्या पाश्चिमात्य लढाऊ विमानावर तैनात केली जातील. यामुळे भारतीय बनावटीच्या संरक्षण तंत्रज्ञानाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत वाढेल. भविष्यात इतर मित्र देशांना भारतीय शस्त्रे किंवा संबंधित तंत्रज्ञान निर्यात करण्याच्या संधीही यामुळे निर्माण होऊ शकतात. केवळ विमानांची खरेदी करण्याऐवजी त्या मंचांवर स्वतःची स्वदेशी शस्त्रप्रणाली बसवण्याचे भारताचे धोरण संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाकडे टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल ठरत आहे.
आगामी काळात हवाई दलाचे शास्त्रज्ञ, डीआरडीओचे तांत्रिक तज्ज्ञ आणि दसाँ एव्हिएशनचे अभियंते एकत्रितपणे या शस्त्रास्त्रांचे उड्डाण चाचण्यांद्वारे मूल्यमापन करतील. या शस्त्रांचे विमानाशी सुसंवादी कार्य, रडार समन्वय आणि अचूक लक्ष्यभेद क्षमता सिद्ध झाल्यानंतर त्यांचा प्रत्यक्ष समावेश केला जाईल. यामुळे भारताच्या आकाशातील सीमांचे रक्षण करण्यासाठी राफेल विमानांची ताकद अधिक अभेद्य बनेल.
Leave a Reply