मध्य प्रदेशात २०२७ पासून MPPSC परीक्षा वर्षातून दोनदा होणार

स्थान: Bhopal

वार्ताहर: साहिल येरने

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी राज्यातील तरुणांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी घोषणा केल्या आहेत. भोपाळमधील लाल परेड मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या ‘सीएम यूथ कॉन्क्लेव-२०२६’ या राज्यस्तरीय युवा संमेलनात बोलताना त्यांनी या महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या. या अंतर्गत मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाची (MPPSC) राज्यसेवा परीक्षा २०२७ पासून वर्षातून दोनदा आयोजित केली जाईल. यासोबतच राज्यात १२ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि १२ नवीन कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतला आहे. उच्च शिक्षणामध्ये दर्जेदार संशोधनाला व्यापक चालना देण्यासाठी संशोधन विद्यार्थ्यांचे (रिसर्च स्कॉलर्स) मासिक स्टायपेंड १६ हजार रुपयांवरून थेट २५ हजार रुपये प्रति महिना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने २०२७ हे वर्ष अधिकृतपणे ‘युवा वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा संकल्प सोडला आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी MPPSC वर्षातून दोनदा आयोजित करण्याचा निर्णय अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे. यापूर्वी ही परीक्षा वर्षातून एकदाच घेतली जात होती, ज्यामुळे एखादी फेरी हुकल्यास किंवा प्रक्रियेत विलंब झाल्यास विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जात असे. आता दर सहा महिन्यांनी ही संधी उपलब्ध होणार असल्याने प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना मोठा फायदा होणार आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील शासकीय महाविद्यालयांमध्ये मोफत कोचिंग वर्ग सुरू केले जातील, ज्यामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना महागड्या खासगी शिकवण्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि ग्रामीण भागापर्यंत आधुनिक आरोग्य सुविधा पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यादृष्टीने राज्यात १२ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना केली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागांमध्ये मोठी वाढ होणार असून स्थानिक पातळीवर तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. बदलत्या जागतिक औद्योगिक गरजांनुसार विद्यार्थ्यांना कुशल बनवण्यासाठी १२ नवीन कौशल्य विद्यापीठे सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या कौशल्य विद्यापीठांमधून विद्यार्थ्यांना उद्योग जगताला आवश्यक असणारे आधुनिक तांत्रिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण दिले जाईल, ज्यामुळे पदवी पूर्ण होताच रोजगाराच्या थेट संधी उपलब्ध होतील. उच्च शिक्षणात संशोधन संस्कृती अधिक बळकट करण्यावर भर देत मुख्यमंत्र्यांनी रिसर्च फेलोशिपच्या रकमेत लक्षणीय वाढ केली. स्टायपेंड २५ हजार रुपये झाल्यामुळे आर्थिक अडचणींशिवाय विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ संशोधनावर लक्ष केंद्रित करता येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी राज्यातील शासकीय महाविद्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि प्रगत संगणकीय प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. या अद्ययावत प्रयोगशाळांमुळे विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे संगणकीय कौशल्य प्राप्त करणे सहज शक्य होणार आहे. तरुणांमधील कल्पकतेला आणि उद्योगशीलतेला वाव देण्यासाठी ५ कोटी रुपयांचा राज्यस्तरीय ‘आयडिया फंड’ उभारण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या निधीच्या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण संकल्पना आणि स्टार्टअप्सना सुरुवातीचे आर्थिक पाठबळ दिले जाईल, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर नवीन उद्योग उभे राहण्यास आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यास मदत होईल. मध्य प्रदेश सरकारने घेतलेले हे निर्णय राज्यातील तरुणांना शैक्षणिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अत्यंत दिशादर्शक ठरणार आहेत. प्रशासकीय सुधारणा, वैद्यकीय क्षेत्राचा विस्तार, कौशल्य विकास आणि संशोधनाला दिलेले हे प्रोत्साहन राज्यातील युवक वर्गासाठी नव्या संधींची द्वारे खुली करेल असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.