स्थान: Lokhit newsroom
वार्ताहर: साहिल येरने
आगामी सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसणारा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीने आपल्या ताज्या आढावा बैठकीत रेपो दरामध्ये पंचवीस बेसिस पॉईंट्सची म्हणजेच पाव टक्क्याची वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नव्या वाढीनंतर देशातील अधिकृत रेपो दर आता सव्वापाच टक्क्यांवरून थेट साडेपाच टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे २६ वे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मुंबईतील मुख्यालयात तीन दिवसीय द्वैमासिक पतधोरण बैठकीचे निकाल जाहीर करताना ही माहिती दिली. गेल्या सुमारे साडेतीन ते चार वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात केलेली ही पहिलीच मोठी वाढ ठरली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दरात वाढ नोंदवण्यात आली होती आणि त्यानंतर सलग अनेक बैठकांमध्ये व्याजदर स्थिर ठेवण्यात आले होते अथवा कपात झाली होती. मात्र आता थेट दरवाढीचा पवित्रा घेण्यात आल्यामुळे बाजारात मोठे आर्थिक फेरबदल पाहायला मिळणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या कठोर भूमिकेमुळे बँकिंग क्षेत्राकडून मिळणारी सर्व प्रकारची कर्जे महाग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून याचा थेट आणि त्वरित परिणाम गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या मासिक हप्त्यांवर म्हणजेच ईएमआयवर होणार आहे. सण-उत्सवांच्या तोंडावर नवीन घर, गाडी किंवा इतर चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्याचे नियोजन करणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा निर्णय आर्थिक भार वाढवणारा ठरणार आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की जागतिक स्तरावर निर्माण झालेली राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता, विशेषतः पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली तीव्र वाढ ही देशांतर्गत महागाई वाढवणारी मुख्य कारणे ठरत आहेत. अन्नधान्य आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत रोखतेचा अतिरिक्त ओघ रोखण्यासाठी आणि महागाईचा आलेख खाली आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने आपले धोरणात्मक धोरण तटस्थ भूमिकेवरून बदलून कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग म्हणजेच काळजीपूर्वक पतपुरवठा नियंत्रण अशा दिशेने वळवले आहे. यासोबतच आरबीआयने नजीकच्या भविष्यात व्याजदरात कोणतीही कपात होण्याची शक्यता स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे, ज्यामुळे आगामी काही महिने व्याजदर चढेच राहण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. रेपो दर म्हणजे असा दर ज्या दराने देशातील व्यावसायिक बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अल्प मुदतीसाठी कर्ज घेतात. रेपो दरात वाढ झाल्यानंतर बँकांसाठी निधी उभारणीचा खर्च वाढतो. हा वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी व्यापारी बँका आपल्या बाह्य बेंचमार्क संलग्न कर्ज दरांमध्ये म्हणजेच ईबीएलआर आणि निधी आधारित सीमांत खर्च दरांमध्ये म्हणजेच एमसीएलआरमध्ये वाढ करतात. परिणामी बँका ग्राहकांना दिलेल्या कर्जांवरील व्याजदर त्वरित वाढवतात. ज्या ग्राहकांनी फ्लोटिंग रेट म्हणजेच बदलत्या व्याजदरावर गृहकर्ज घेतले आहे, त्यांच्या मासिक हप्त्यात लगेचच वाढ होईल किंवा त्यांच्या कर्जाची मुदत वाढवली जाईल. उदाहरणार्थ वीस, तीस किंवा पन्नास लाखांचे गृहकर्ज घेतलेल्या मध्यमवर्गीय कर्जदारांना आता दरमहा शेकडो रुपयांचा अतिरिक्त ईएमआय भरावा लागणार आहे. यामुळे कुटुंबांचे मासिक बजेट कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचप्रमाणे वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे दरही वाढणार असल्याने सणासुदीच्या काळातील किरकोळ विक्रीवर आणि वाहन उद्योगाच्या उलाढालीवर याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता बाजार विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. मात्र दुसरीकडे या दरवाढीची एक सकारात्मक बाजू म्हणजे मुदत ठेवींवरील व्याजदरात होणारी संभाव्य वाढ होय. बँका आपल्या ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी फिक्स डिपॉझिट आणि बचत खात्यांवरील व्याजदरात लवकरच वाढ करू शकतात, ज्याचा थेट फायदा ज्येष्ठ नागरिक आणि सुरक्षित परताव्याची अपेक्षा ठेवणाऱ्या पारंपरिक गुंतवणूकदारांना होईल. असे असले तरी बहुतांश नोकरदार वर्गासाठी कर्जाचा वाढलेला भार हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. देशांतर्गत आर्थिक विकास आणि महागाई नियंत्रण यांचा समतोल साधण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात असले, तरी प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या दृष्टीने हा मोठा झटका आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते कर्जदारांनी आता आपल्या आर्थिक नियोजनाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. उपलब्ध अतिरिक्त बचतीतून कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करणे किंवा कमी व्याजदर देणाऱ्या वित्तीय संस्थांकडे कर्ज हस्तांतरित करण्याचा विचार करणे ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. एकंदरीत महागाईवर मात करण्यासाठी आरबीआयने उचललेले हे पाऊल सध्या देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर थेट परिणाम करणारे ठरणार आहे.
Leave a Reply