दिव्यांगांच्या प्रश्नांची सरकारकडून उपेक्षा
निसर्ग दिव्यांगांवर जन्मजात कोपला. त्याच्यांवर माणसांनी अन्याय करावा. ही माणसं साधी नाहीत. सरकारातील मंत्री, सचिव व अधिकारी दर्जाची आहेत. ज्यांच्याकडे या संवेदनशील वर्गाचे पालकत्व आहे. ही सरकारी माणसं . कनवाळू मनाचे. सामाजिक जाणीवेचे. यामुळे सरकारनं त्यांना या खात्यात नेमलं. विश्वासानं हे खाते सोपवलं. दोन वर्ष उलटली.सरकारी मनं बदलली नाहीत. त्यांच्या उपेक्षेचे शिकार दिव्यांग ठरले. मरणयातना भोगत आहेत. अशा निर्दयी सरकारात जाणीव-जागृती व्हावी. आणखी विलंब असह्य होईल. तेव्हा लोक ठोकरतील.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यातील दिव्यांगाच्या विशेष शाळा व कर्मशाळा चालविल्या जातात. या दोन्ही प्रकारच्या शाळांना मागील दोन वर्षात अनुदान नाही. निसर्ग ज्यांच्यावर कोपला. त्यांच्या मदतीला सामाजिक न्याय विभाग उघडला. त्या विभागाकडूनही उपेक्षा. ही सामान्यांना रडविणारी आहे.
*शाळा व कर्मशाळांची स्थिती*
हजारों दिव्यांग वयाच्या १८ वर्षापर्यंत या विशेष शाळा व कर्मशाळांत मरणप्राय जीवनयापन करतात. वयाच्या १८ वर्षानंतर त्यांची होणारी परवड अत्यंत वेदनादायक असते. १८ वर्षानंतर त्यांना शासकीय निवासी शाळात ठेवण्याची व्यवस्था नाही. शासकीय विशेष शाळांची कर्मशाळांची दुरावस्था झाली.ती पाहवत नाही. पण राज्य सरकार याकडे लक्षच देत नाही.
काही खाजगी चॅरिटेबल संस्था आहेत. त्या शाळा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने चालवितात. अशा संस्था बोटावर मोजण्या एवढ्या आहेत. उर्वरित खाजगी व शासकीय शाळांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे.
ज्या दिव्यांगाना शिक्षण घ्यावयाचे आहे. त्यांच्यासाठी शैक्षणिक सुविधा आतापावेतो निर्माण करता न येणे हे सरकारचे अपयश आहे.वर्ग १ ते वर्ग ४ पर्यंत दिव्यांगाना शिक्षण घेताना खुप त्रास होतो.तर पाचवीत विशेष शिक्षक उपलब्ध होत नाहीत. कोणत्याही खाजगी व शासकीय शिक्षण संस्थांत अंध, मतिमंद, मुकबधिरांना पाचवीपासुन दहावी पर्यंत सलग शिक्षण दिले जात नाही. तशा शैक्षणिक सुविधा निर्माण झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रात दिव्यांगाना शिक्षण पुर्ण करता येत नाहीत. पदवी किंवा पदव्यूत्तर शिक्षण घेता यावे. अशा योग्य शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करण्यात येत नाही. एकीकडे सरकार समायोजित शिक्षणाच्या गप्पा करते. तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष त्यासाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करीत नाही. सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकारनं सुरू केले! परंतु कोणत्याही योजना अपंगाचे शिक्षण पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने परिपुर्ण नाहीत.
मुकबधिर विद्यार्थ्यांना तांत्रिक उच्च शिक्षण घेण्याच्या दृष्टीने आयटीआय, कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालये हवीत. त्यात विशेष असावेत. नसतील तर तसे शिक्षक नियुक्त करावे. परंतु तशी सुविधा एकाही संस्थेत करण्यात आलेली नाही.
महाराष्ट्रात सगळ्याच प्रवर्गाच्या दिव्यांगांकरिता वर्ग १ ते १० पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या संस्था उपलब्ध नाहीत. वर्ग १० ते १२ व उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था नाही. समावेशित शिक्षणावर सरकार भर देते. तरी शैक्षणिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या नाहीत. राज्य सरकारने अपंगाचे धोरण- २०१६ मंजुर केले .मात्र त्याची अंमलबजावणी नाही. सामाजिक न्याय विभाग झोपेत आहे.
राज्य सरकारने दिव्यांग शाळा व कर्मशाळा खाजगी संस्थांना सुरू करण्याची परवानगी दिली. या परवानगी देताना पाळावयाचे निकष पाळले नाहीत. त्याबाबतचा ब्रूहतआराखडा मंजूर केला नाही. यामुळे काही जिल्ह्यात साठ-सत्तर शाळा आहेत. तर काही जिल्ह्यात केवळ तीन-चार. काही जिल्ह्यात खुप शाळा जास्त. मुलें नाहीत. तर काही जिल्ह्यात मुले जास्त शाळा नाहीत.केवळ एक दोन! योग्य कृती आराखडा तयार न करता किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हे प्रकार घडले. आताही घडत आहेत.राज्य सरकारने मनमर्जीने शाळा वाटल्या. त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही.
राज्य सरकार निराधार योजनेत २५ वर्षापेक्षा जास्त वयाचीं मुलेंमुली झाली म्हणजे दिव्यांगाचे १००० रुपये पेन्शन बंद करते . त्यानंतर दिव्यांगांचे जगणे दुष्कर होते.
*●अपंग वित्त महामंडळ आणि अपंगाचे पुनर्वसन व रोजगार ●*
राज्यातील दिव्यांगाचे पुनर्वसन व्हावे. त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावे.या दृष्टीने सरकारने अपंग वित्त महामंडळाची स्थापना केली.परंतु या महामंडळाला राज्य सरकारकडून पुरेसा निधी दिला जात नाही.त्यामुळे दिव्यांगांना स्वतःचे रोजगार उभारता येत नाही.
*●मुंबई ,नागपूर ,पुणे महानगरातील दिव्यांगांची स्थिती ●*
मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरात दिव्यांगांसाठी पुर्वी टेलिफोन बूथ , स्टॉल देण्यात आले होते.अनेक महानगरपालिकांनी रस्त्याच्या कडेला असलेले स्टॉल अतिक्रमण हटवताना काढुन फेकले. या महानगरांकडे या दिव्यांगांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही योजना नाही. त्यांचे प्रश्न योग्य रितीने समजून घेणे. त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे नियोजन नाही. दिव्यांगांना काय हवे. त्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले जात नाही. दिव्यांगाना रोजगाराच्या हेतूने २०० चौ.फु. भुखंड मंजुर करण्याचा निर्णय झाला. त्याला अनेक वर्षे झाली. या निर्णयाची अंमलबजावणी नाही.
व्यंग आणि अव्यंग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ५००००/- अनुदान देण्याची सरकारची योजना आहे. परंतु या योजनेत निधी उपलब्धच करून दिला जात नाही.
दिव्यांगांच्या कोट्यातील नौकरी मिळवण्याच्या हेतूने मागील कालखंडात अनेक लोकांनी अपंगाचे बोगस प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळवण्याचे प्रकार लक्षात आले.यासाठी अपंग व्यक्ती समान संधी हक्क नियम १९९५ मधील कलम ६९ नुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे.अद्याप कुणावरही कारवाई झाली नाही.
अपंगांच्या सगळ्या शाळा व कार्यशाळा ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था व जिल्हा परिषद याकडे वर्ग करण्यात आल्या. तेव्हापासून या शाळांची स्थिती अत्यंत बिकट होत गेली.
*●दिव्यांगांची घरे:-●*
राज्यातील कोणत्याही गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये दिव्यांगांना घरासाठी आरक्षण ठेवले जात नाही. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या मंडळामार्फत सर्वसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत दिव्यांगासाठी घर देणे आवश्यक आहे. त्याबाबत सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
*●स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी ●*
सगळ्या ग्रामपंचायती, महानगरपालिका,नगरपंचायतीमध्ये दिव्यांगांची नोंदणी होणे . त्यांच्या आढावा घेऊन त्यांना घरकुल देणे, रोजगार उपलब्ध करणे . शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे आवश्यक आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबत स्वतंत्र अभिलेख ठेवत नाहीत .त्यांच्यासाठी ३ टक्के निधी खर्च करणे आवश्यक आहे, परंतु अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याकडे दुर्लक्ष करतात. अंकेक्षकही त्याबाबत विचारणा करीत नाहीत.
*●दिव्यांग पदोन्नती ●*
दिव्यांगांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ३०/०६/२०१६ च्या निकालाच्या अनुषंगाने ʼअʼव ʼबʼ गटातील अपंग शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये ३% आरक्षण लागू करावे असे निर्देश दिले. याबाबत राज्य सरकारने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. त्याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे.
निसर्गाने त्यांना अव्हेरले त्यांना सरकारने आसरा देणे अपेक्षित आहे.पण सरकारच जर त्यांना दूर सारत असेल तर त्यांनी कुठे जावे ?
सरकारचा निधी खूप मोठ्या प्रमाणात महत्त्व नसलेल्या कामावर खर्च होतो. अनेक निरुपयोगी रस्ते, इमारती सरकारच्या निधीतून तयार होतात. जलसंधारणाच्या नावाने अनेक बंधारे बांधले जातात.तिथे ओंजळभर पाणी साचत नाही. कार्यकर्त्यांचे भरणपोषण होईल अशा कामांवर निधी दिला जातो.पण समाजातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणुन दिव्यांगाचे प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. त्यासाठी निधीची तरतुद केली जात नाही.
मानवी मनाच्या संवेदनक्षीण झाल्याप्रमाणे सगळी यंत्रणा वागताना पाहून अंतस्थ वेदना तीव्र होतात.पण यंत्रणांची अतिरिक्त भौतिक अभिलाषा आणि दुर्बल घटकांबद्दल सत्ताधाऱ्यांची गैरजबाबदार प्रवृत्ती यांमुळे दिव्यांगांच्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जाते. त्यांच्या राज्यस्तरीय समित्या तयार झाल्या नाहीत.महामंडळाला निधी नाही,समवेशीत शिक्षणाकडे दुर्लक्ष,सुगम्य भारत अभियानाची अंमलबजावणी नाही.महानगरातील असंख्य प्रश्नांच्या विळख्यात या समाजघटकांचे जगणे मरणप्राय झाले आहे. तरी सरकारी माणसांनी हृदयाच्या एखाद्या कोपऱ्यात संवेदना जिवंत ठेवून त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
*राजकुमार बडोले*
माजी मंत्री, महाराष्ट्र शासन
