महाराष्ट्रातील वैफल्यग्रस्त युवक आणि राज्य सरकारचे अपयश
महाराष्ट्रातील वैफल्यग्रस्त युवक आणि राज्य सरकारचे अपयश
महाराष्ट्र राज्य हे अत्यन्त प्रगतीशील विचारांचे राज्य म्हटले जाते.
शैक्षणिक द्रुष्टीने अत्यन्त पुढारलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे.विद्येविन मती गेली, मतीविन गती गेली, गतीविन वित्त गेले,वित्तविन शूद्र खचले, इतके अनर्थ या अविद्येने केले,असे म्हणत एका महात्म्याने शिक्षणाचे महत्व बहुजण समाजात बिंबविले.
बहुजन समाजाने शिक्षण घ्यावे म्हणून छत्रपती शाहू महाराजांनी वस्तीग्रूह शुरू केले.
एका अस्प्रूश्य समाजात जन्माला येऊन आपल्या विद्वत्तेने संपूर्ण जगाला दीपविणारे डाॅ.आंबेडकर हे या महाराष्ट्राचे सुपुत्र!शिक्षणाचे महत्व त्यांनी आपल्या गरीब समाजाला दिले आणि त्याची परिणती म्हणून बहुजन शिकायला लागले.
आज महाराष्ट्रात शिक्षणाचे प्रमाण जवळपास ९५ टक्के. ज्यांना व्यवस्थेने दूर सारले ते बहुजन, महीला भगिनी ऊच्च विद्याविभूषीत आहेत.
वैफल्यग्रस्त युवक आणि राज्य : पण या शिक्षीत युवकांच्या पदव्यांना आणि त्यांच्या विद्वत्तेला मूल्य प्राप्त करून देण्यासाठी सरकारने व्यवस्था केली आहे का?
या युवकांच्या पदव्यांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणारी व्यवस्था सरकारला निर्माण करता आली नाही.किंबहूना या महाराष्ट्रात परिचराच्या पदाकरीता एखादा पोस्ट ग्रॅज्यूयट जेव्हा अर्ज करतो तेव्हा आमच्या शिक्षणाचे मूल्य पोटाची भूकही भागवू शकत नाही हे पाहुन वेदना होतात!
याला शेवटी जवाबदार कोण?हा प्रश्न आहे...
पुरोगामी महाराष्ट्रातील स्वताला राजकारणातील धुरंधर म्हणणारे नेते आणि सरकार याला जवाबदार आहे..
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि राज्य सरकार:
महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने रिक्त जागांसाठी उमेदवार दिले नाहीत. रिक्त जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. राज्यातील सगळ्या शासकीय, निमशासकीय विभागातील पदांची रिक्त संख्या जवळपास ५० टक्के आहे.सगळ्या विभागात
जे नोकरीत आहेत, त्यांच्यावरील कामाचा बोजा वाढल्यामुळे ताण वाढला आहे. पण पदभरती बंद आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे काम गतीमान होण्यासाठी आयोगातील सदस्यांसहीत सगळी पदे भरणे अपेक्षित आहे. पण चार सदस्य पदे रिक्त आहेत.
आता अधिवेशनात जुलै २०२१ पर्यंत आयोगाची सगळी पदे भरण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.पण त्वरीत निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
एसईबिसी प्रश्न आणि त्यावर उपाय:
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयानुसार भरती प्रक्रीया राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने ५ जूलै २०२१ ला शासन निर्णय काढून एसईबिसी वर्गातून अर्ज केलेल्या, मुख्य परिक्षेचा निकाल जाहीर होऊन मुलाखतीसाठी प्रलंबित असलेले,शारीरिक चाचणी प्रलंबित असलेले, मुख्य परिक्षा प्रलंबित असलेले, अशा एसईबिसी उमेदवारासाठी \"एसईबिसीतून\" \"इडब्लूएस\" अथवा \"खुल्या प्रव्रगातील \" विकल्प घेण्याबाबत निर्णय घेतला पण ही प्रक्रिया किती दिवसात पूर्ण करण्यात येईल याबाबत आयोगाने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.
आणि एसईबिसी वर्गातून इडब्लूएस किंवा खुल्या प्रव्रगात नव्याने समाविष्ट करण्यासाठी विकल्प घेण्याबाबत आयोगाच्या दोन सदस्यांनी किमान २०० उमेदवारांची मुलाखत घेण्यासाठी किती कालावधी लागेल याचा अंदाज घेतला तर खूप वेळ जाईल.
राज्य लोकसेवा आयोगातील प्रलंबित निकाल:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सन २०१९ मधील राज्यसेवा परिक्षा, विक्रीकर निरीक्षक, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपीक टंकलिपीक, ऊत्पादक शूल्क निरीक्षक, यांचे परिक्षांचे निकाल अंतीम करून राज्य शासनाकडे पाठविले आहेत असे कळते,परंतु या नियुक्त्या देण्यात आल्या नाहीत. मा सर्वोच्च न्यायालयाने ९सप्टेंबर २०२० रोजी एसईबिसी प्रव्रगाबाबत दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर या ८०० उमेदवारांना नियुक्ती पत्र दिली गेली नाही.
अशाच प्रकारे सन २०१९ मधील ४९६ पोलीस उपनिरीक्षक, ११४५ स्थापत्य अभियंते, ४३५ पशु संवर्धन अधिकारी, व इतर असे २१९२ पदे भरण्यासाठी मुलाखत व शारीरिक चाचणी \"एसईबिसी\"च्या निर्णयामुळे प्रलंबित आहेत.
या सगळ्या उमेदवारांच्या भविष्याबाबत त्वरीत निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
सन २०२०-२१ मधील परिक्षा:
सन २०२० मधील १७०० पदासाठी जवळपास ८ लाख उमेदवारांनी आयोगाकडे अर्ज केला, त्यांचे भविष्य अजुनही अधांतरी आहे.
महाराष्ट्र सरकारने कोविडच्या नावाने २०२१ मध्ये दोनदा परिक्षा पुढे ढकलली पण याबाबत आयोगाशी चर्चा केली का हा प्रश्न आहे.
तसे पाहिले तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था नसून ती घटनात्मक संस्था आहे.राज्य सरकारला त्यात ढवळाढवळ करणे अपेक्षीत नाही. तरी राज्य सरकारने पत्र काढून परिक्षा रद्द करणे चुकीचे आहे.
यामुळेच स्वप्निल लोणकर सारख्या उमद्या तरूणाने आत्महत्या केली. आता महाराष्ट्रातील असंख्य उमद्या तरुणांचा अपेक्षा भंग सरकारने करू नये.
आता त्वरीत निर्णय होणे अपेक्षित आहे नाहीतर हा युवक सरकारच्या भोंगळ कारभाराविरोधात एल्गार पुकारण्यास मागे पुढे पाहणार नाही.
राजकुमार बडोले माजी मंत्री सा न्याय.
