*बौध्द धर्मातंरित प्रश्नांवर 'जागो खासदार' मोहीम सुरू*
-*निवेदन*- दि.3 ऑगस्ट-2025
मा.किरण रिजीजू ,
केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री ,
नवी दिल्ल्ली,
यांना
सप्रेम नमस्कार
विषय- अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या सर्व सवलती धर्मांतरित बौध्दांना मिळाव्यात. यासाठी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याबाबत !
महोदय,
14 ऑक्टोबर 1956 ला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौध्द धर्माची दीक्षा घेतली. त्यांच्या सोबत पांच लाखांपेक्षा जास्त महार, मातंग, व इतर अनुसूचित जातींचे लोक धर्मातंरीत झाले. ते पुर्वाश्रमीचे महार, मातंग, ढोर, हे आरक्षाणाचे लाभार्थी हाते. ते बौध्द झाल्यामुळे आरक्षणापासून वंचित झाले. महाराष्ट्र सरकारने 1960 मध्ये कायदा केला आणि या धर्मांतरीत नवबौध्दांना महाराष्ट्र राज्यात आरक्षणाचा लाभ जाहीर केला. 1962 मध्ये जातीचे प्रमाणपत्र फार्मेट त्यांच्या सोयीप्रमाणे जारी करण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील धर्मातरींत बौध्दांना आरक्षणाचा लाभ राज्यात मिळू लागला. पंरतू केन्द्र सरकारने 1990 पर्यंत या धर्मांतरींत बौध्दांना केंद्रात आरक्षणाचा कोणताही लाभ दिला नाही.
1990 मध्ये केन्द्र सरकारने घटनादुरुस्ती केली. 1950 च्या राष्ट्रपती आर्डर मध्ये हिंन्दू , शीख याच्यासोबत बौध्द धम्माचा समावेश करण्याचा कायदा संसदेत पारीत झाला. 341 आणि 342 अंतर्गंत अनुक्रमे जाती आणि जमाती समुहाची मान्यता आहे. त्यात धर्मांचा समावेश करता येणार नाही. असे काही सरकारी अधिकारी म्हणतात. पंरतू संवैधानीक अनुच्छेद 341 मध्ये अशी कोणतीही बंधनें नाहीत.
1990 च्या संविधान संशोधनानंतर धर्मांतरीत नवबौध्दांना जात प्रमाण पत्र वितरीत करतांना 1956 च्या पुर्वीची जात नमुद करुन 1956 नंतर धर्मातरीत झालेला धर्म बौध्द म्हणून नमूद करुन “जात प्रमाण पत्र” देता येते. कारण संविधानात 341 अ.जा.नुसार ही सोय आहे.
1-. राष्ट्रपती कोणत्याही राज्याच्या किंवा केन्द्रशासीत प्रदेशाच्या संदर्भात आणि जेथिल ते रहिवासी असतील तेथे राज्यपालांशी सल्लामसलत केल्यांनतर सार्वजनिक अधिसुचनेद्वारे या संविधानाच्या उद्देशासाठी त्या राज्याच्या किंवा केंद्रशासीत प्रदेशांच्या संदर्भात अ.जा. म्हणून मानल्या जाणाऱ्या जाती वंश , जमाती किंवा जाती , वंश किंवा जमाती मधील भाग किंवा गट निर्दीष्ट करु शकतात.
2.- संसद कायद्याद्वारे कलम 1) अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसुचनेत निर्दीष्ट केलेल्या अनुसूचित जातींच्या यादीत कोणत्याही जाती वंश किंवा जमातीच्या भाग किवा गट समाविष्ट करु शकते किंवा वगळू शकते. पंरतू न वगळता वर सांगितल्या प्रमाणे सदर कलमांअंतर्गत जारी अधिसुचनेत त्यांनतर कोणत्याही अधिसुचनेद्वारे बदल केला जाणार नाही. वरील प्रमाणे कलम 341 अनु.जाती मध्ये तरतूद असताना आणि 1990 मध्ये घटनादुरुस्ती झाली असतांना धर्मांतरीत बौध्दांना साधा दाखला मिळत नाही . केन्द्र सरकारच्या आरक्षणाच्या तरतुदी लागु होत नाहीत. हे अत्यंत दुर्देवी आहे.
याबाबत केन्द्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागातील मंत्री महोदयांशी मी महाराष्ट्र्राचा सामाजिक न्याय मंत्री असतांना 2016 व 2017 मध्ये दोन वेळा बैठका घेतल्या होत्या. परंतू केन्द्र सरकारमधील काही सचिव 1950 मध्ये जारी करण्यात आलेला “जाती प्रमाण पत्राचा नमुना” बदलवण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे 20 नोव्हेबर 1990 मध्ये घटनादुरुस्ती होऊनही त्याचा उपयोग होत नाही. विशेष म्हणजे केन्द्र सरकारच्या जाती प्रमाण पत्राच्या नमुन्यात 1950 ची अनु.जाती आर्डर, 1950 ची केन्द्रशासीत प्रदेश आर्डर, 1960 ची मुंबई कायदा, 1966 चा पंजाब कायदा, 1970 चा हिमाचल प्रदेश कायदा, 1971 चा उत्तर पुर्वेतील क्षेत्रीय कायदा, 1976 चा अनुसूचित जमाती सुधारणा कायदा, 1956 व 1989 चा जम्मु कश्मीर अनु जाती व जमाती सुधारणा कायदा, यासोबत अनेक केन्द्रशासीत प्रदेशांनी वेळावेळी केलेले अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती सुधारणा कायदे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पंरतू 1990 चा कायदा समाविष्ट करण्यात आला नाही.
याबाबद केन्द्रीय सचिवांनी महाराष्ट्र शासनाच्या 21एप्रिल 2017 च्या पत्राच्या अनुषंगाने 17.नोव्हेंबर 2017 जे पत्र लिहीले होते की विधी व न्याय विभागाकडून योग्य तपासणी करुन महाराष्ट्र सरकारने धर्मातंरीत बौध्दांसाठी दिलेल्या अनु.जातीच्या प्रमाण पत्राची पूर्ण तपासणी केली असता ते प्रमाणपत्र 20 नोव्हेंबर 1990 च्या केन्द्र सरकारच्या प्रमाण पत्राशी सुसंगत नाही म्हणून ते लागु करता येणार नाही असे लिहीले होते. मुळात एखादा केन्द्र सरकारमधला सचिव पत्र लिहितो. पंरतू केन्द्रातील मंत्री त्यावर बोलत नाहीत किंवा संसदेत चर्चा होत नाही. हे दुदैवी आहे. आपण या प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधावे आणि अनुसूचित जातींच्या धर्मातंरित बौध्दांना न्याय मिळवून द्यावा. यासाठी या पत्राचे प्रयोजन आहे.
आपला विनित
आ. राजकुमार बडोले,
माजी सामाजिक न्यायमंत्री.
मोरगाव अर्जुनी, महाराष्ट्र राज्य.
