नवबौध्दाच्या हक्कासाठी स्वाक्षरी मोहीम
दीक्षाभूमीपासून लोकजागृती आरंभ*
नागपूर,दि. 3- केंद्र सरकाने १९९० मध्ये अनुसूचित जातीतील बौध्दांसाठी कायदा केला. तो कायदा अंमलात आणणारे परिपत्रक काढा. जात प्रमाण पत्राच्या प्रारूपात बदल करा. या मागणीसाठी माजी समाजकल्याण मंत्री आणि राकॉंचे आ. राजकुमार बडोले यांच्या नेतृत्वात ' खासदार जागो ' मोहीम झाली. त्यानंतर आता दीक्षाभूमीवरून लोकजागृतीचा शुभारंभ केला. त्याला बौध्द जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
आ. बडोले यांनी 'खासदार जागो ' या मोहीमेतंर्गत देशभरातील ५०० वर मंत्री व खासदारांना मागणी पत्र पाठविले. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्ष नेते खा. राहुल गांधी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला, गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजीजू, केंद्रीय कायदामंत्री मेघवाल केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले आदींचा समावेश आहे.
त्या निवेदनात बडोले यांनी खालील मुद्यांकडे लक्ष वेधले. तत्कालिन केंद्र सरकारने नवबौध्दांसाठी १९९० मध्ये कायदा केला. त्यानुसार १९५६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत आणि त्यानंतर आतापर्यंत ज्या अनुसूचीत जातींमधील लोकांनी बौध्द धर्म स्वीकारला. त्या सर्वांना अनुसूचित जातींना लागू असलेल्या सवलती व आरक्षण देशभर लागू करण्याचा हेतू होता. कायदा संसदेत मंजूर झाला. राष्ट्पतीची स्वाक्षरी झाली. तरी ३५ वर्षापासून तो अंमलात आणला नाही. त्यासाठी समाजकल्याण मंत्रालयस्तरावरून केवळ एक जीआर काढण्याची गरज आहे. त्याद्वारे जातीच्या प्रारूपात बदल करण्यात येईल. त्या प्रारूपात शिखांप्रमाणे 'बौध्द' असा समावेश करण्यात आला नाही. परिणामी नवबौध्दांना कायदा असूनही मागील ३५ वर्षापासून देशपातळीवर अनुसूचित जातीच्या सवलती मिळत नाहीत. हे सर्व खासदारांच्या निदर्शनास आणून दिले.
ते म्हणाले, मी समाजकल्याण मंत्री असताना केंद्र सरकारच्या सचिवांसोबत चार बैठका घेतल्या. त्यांनी परिपत्रक काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुका लागल्याने ते शक्य झाले नाही. सरकारने परिपत्रक काढावे. जातीच्या प्रारूपात बदल करावा .अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. आता सर्वच पक्षांच्या खासदारांना पत्र पाठविले आहे. त्यात अनुसूचित जातींच्या सर्व खासदारांचा समावेश आहे. खासदारांनी लोकसभेत हा प्रश्न लावून धरावा. ही निवेदना मागची भावना आहे. या मागणीसाठी काही खासदारांना व्यक्तीश: भेटून प्रश्न समजवून देणार. तरी खासदार जागे झाले नाही तर पुढचे आंदोलन ठरवू.
बडोले म्हणाले,२०२७ मध्ये जनगणना आहे. त्या अगोदर हे व्हावयास हवे. त्यासाठी आपसी मतभेद बाजूला ठेवून सर्व संघटनांनी एकत्र यावे. संयुक्तपणे लढावे. त्यासाठी लोक जागृती करावी लागेल. त्याची सुरूवात राजकुमार बडोले फाऊंडेशन मार्फत दीक्षाभूमीवरून केली.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोंबर-१९५६ रोजी दीक्षाभूमीवर लाखों दलितांना बौध्द धम्माची दीक्षा दिली. त्यामुळे लोकजागृतीच्या आरंभास दीक्षाभूमीची निवड करण्यात आली . दीक्षाभूमीवर राजकुमार बडोले फाऊंडेशनच्या वतीने धम्मचक्र परिवर्तन दिनी एक पेंडाल लावण्यात आला. तिथे अनुसूचित जातीला मिळणारे आरक्षण देशभरातील धर्मातंरित बौध्दांना लागू करा. त्यासाठी लागणारा जी.आर. तातडीने केंद्र सरकारने काढावा. या मागणीसाठी स्वाक्षरी मोहीम आहे. यासोबतच बुध्दगया येथील बौध्द महाविहार मुक्ती आंदोलनासोबत बौध्द हक्क कायदा लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
----------------------------------
