१७४ वर आरक्षित जागांची सरकारकडून चोरी
-तीन महानगरातील तीन अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये अन्या
नागपूर, दि. 16- महाराष्ट्रातील सरकारी तीन अभियांत्रिकी संस्था नामांकित आहेत. त्या संस्थांमध्ये एकएक जागेसाठी जीवघेणी स्पर्धा चालते.अर्धा-एका गुणाने प्रवेश हुकते. त्या संस्थांमधील जाती, जमाती, ओबीसी व अन्यच्या सुमारे १७४ वर आरक्षित जागांवर खुद्द भाजप सरकारने दरोडा टाकला. या घटनेने खळबळ माजली आहे. यावर आरक्षण संपविण्याची भाजप सरकारची छुपीचाल अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
या तीन शिक्षण संस्था पुणे, नागपूर आणि मुंबईतील आहेत. या अभियांत्रिकी संस्थांना सरकारने स्वायत्त केले. त्यांना विद्यापीठाचा दर्जा दिला. याशिवाय त्या संस्थांवर नागपुरी मर्जीतील मासीक दोन-तीन लाखाची माणसं नेमली. त्या सरकारी तिजोरितील उधळपट्टी आक्षेपांचे जाऊ द्या. मात्र त्यांच्या माध्यमातून चक्क आरक्षणाला कात्री लावली. हा सरकारने केलेला सामाजिक गुन्हा होय.
विश्वसनिय सूत्रानुसार आरक्षणावर दरोडा टाकला. त्या संस्थांमध्ये पुण्याची सीओईपी, नागपूरची एलआयटी आणि मुंबईची आयसीटी आहे. एकेकाळी या तिन्ही संस्था सरकारी अभियांत्रिकी कॉलेज होत्या. या तिन्ही संस्थांमध्ये प्रथम वर्षाच्या एकूण 1हजार 544 जागा होत्या. त्यापैकी दोन संस्थानी अनुक्रमे 30 टक्के, 30 टक्के जागा वेगळ्या काढल्या. या जागांमधील आरक्षण काढून टाकण्यात आले. उर्वरित जागांवरील आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. मात्र पुण्याच्या सीओइपीने जुन्या जागांमध्ये कोणताही बदल केला नाही. नव्याने २५ टक्के जागा देशपातळीवर वाढविल्या. त्यामध्ये आरक्षण ठेवलेच नाही. या प्रकारांमुळे तिन्ही संस्थांमधील सुमारे १७४ वर आरक्षित जागांना हकदार मुकले. त्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या ४५ जागा, अनुसूचित जमातीच्या २४ जागा,ओबीसीच्या ६६ जागा आणि उर्वरित जागांमध्ये विमुक्त भटक्या , ईडब्लएस आदींच्या आरक्षित जागांचा समावेश आहे. या संस्थांना सरकारचे 100 टक्के अनुदान आहे. शंभर टक्के अनुदान असलेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये कायद्याने शंभर टक्के आरक्षण भरणे अनिवार्य आहे. मात्र सत्ता प्रमुखांच्या निर्देशावरून आरक्षण कायद्याला केराची टोपली दाखविली आहे.
सीओइपी ,पुणे च्या ९९८ जागा आहेत. या जागांचे आरक्षण जैसे थे ठेवले. मात्र सुमारे 237 जागा वाढविल्या. या वाढीव जागा देशपातळीवरील अभियांत्रिकी प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. त्यामध्ये जाता, जमाती, ओबीसी, ईडब्लूएस आदीसाठी १४२जागा आरक्षित हव्या होत्या. या जागांध्ये आरक्षणच ठेवले नाही. हे आरक्षित जागा चोरीचे प्रकरण होय.ज्याचे आरक्षण कमी झाले. ते विद्यार्थी व सामाजिक संघटना त्या संस्था,उच्च शिक्षण विभाग व मंत्र्यांविरूध्द फौजदारी व दिवाणी तक्रारीं करण्याच्या तयारीत आहेत.
मुंबईच्या आयसीटीमध्ये एकूण जागा 209 आहेत. त्यापैकी 30 टक्के म्हणजे ६३ जागा वेगळ्या केल्या. त्यातील आरक्षण रद्द केले. एलआयटी ,नागपूर. एकूण जागा 150 आहेत. 30 टक्के म्हणजे 48 जागा कमी झाल्या. हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे.
मतचोरी प्रकरण देशभर गाजत असताना महाराष्टात ' आरक्षण चोरी ' चा नवा प्रकार उजेडात आला. ही आरक्षण चोरी तातडीने थांबवा , अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशार जाती, जमाती, ओबीसीच्या डझनभर संघटनांनी दिला आहे. राकॉंचे आ. राजकुमार बडोले म्हणाले ,आरक्षण हा संवैधानिक अधिकार आहे. त्या खुल्या करणे अपराध होय.यात दोषींवर कारवाई करावी. या प्रकाराकडे सरकारचे लक्ष वेधणार.ओबीसींचे नेते बबनराव तायवाडे म्हणाले, हा छुप्पामार्गे आरक्षण चोरीचा प्रकार आहे.हा प्रकार खपवून घेणार नाही. एकजुटीने या अन्याया विरोधात लढू.
ओबीसी युवा अधिकार मंचचे संयोजक उमेश कोर्राम म्हणाले, हा जाती,जमाती,ओबीसींवर अन्याय आहे. खुल्या केलेल्या जागांवर तातडीने आरक्षण लागू करावे. बानाईचे अध्यक्ष अरविंद गेडाम म्हणाले, सरकारच्या धोरणात खोट आहे.हा प्रकार थांबला नाहीतर आंदोलनाचा इशारा दिला. महाराष्ट्र आदिवासी ऑफिसर फोरमचे रमेश आत्राम यांनी अन्यायाचा निषेध केला.
