महाराष्ट्रात पुतण्यामावशी सरकार- राजकुमार बडोले

*महाराष्ट्रात पुतण्यामावशी सरकार- राजकुमार बडोले*

*आयोगाला कुलुप,चार हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित*
*-दक्षता समितीची बैठकच नाही*
*- कायद्याने वर्षाला किमान दोन बैठकांचे बंधन*

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे अनु.जाती/अनु.जमातींच्या सगळ्या योजना बंद करणारे सरकार होय. हे सरकार आले. अवघे दीड वर्ष झाले. दीड वर्षात जाती,जमातींसाठी काय केले. तर काहीच नाही. उलट या सरकारने अगोदरच्या सरकारांनी दिले. गरीबांच्या पदरात टाकले. ते काढून टाकण्याचा झपाटा लावला. दीड  वर्ष सरकार हेच करीत आहे. हे यांच्या कामकाजावरून सिद्ध झाले .

हे लिहीत असताना मनात कोणताही राजकीय हेतू नाही. पक्षीय दृष्टीने  प्रेरित होऊन हे लिहीत नाही. पॊटतिडकीने लिहित आहे. समाजाचा एक घटक म्हणुन सरकारच्या कामावर नजर आहे. मागील दीड वर्षात या सरकारने मागासवर्गीय समाजाचे संवैधानिक चौकटीतील निर्णय घेतलेच नाही. हे दिसून येते...

१)राज्य अनुसूचित जाती
अनु जमाती आयोग

राज्य सरकारने अनुसूचित जाती,अनु जमाती यांचेवर होणारे अत्याचार रोखणे.  अन्याय दूर करण्यासाठी हे आयोग बनविले. त्याने त्यांचे प्रश्नांवर सुनावणी घ्यावी. न्याय द्यावा. ही अपेक्षा. त्यासाठी राज्य अनु. जाती,व अनु.जमाती आयोगाची स्थापना केली .या सरकारने
30 जुलै 2020 पासून या आयोगावर एकही सदस्य नियुक्त केला नाही. त्यामुळे आयोगात कोणत्याही सुनावणी होत नाहीत. आजच्या घडीला महाराष्ट्रात सुनावणी करीता चार हजारांच्या वर प्रकरणे  प्रलंबित आहेत. अनु.जाती, जमाती आयोग आजच्या घडीला जवळपास पुर्णतः बंद करण्यात आले आहे. कुलुप ठोकले आहे. हा न्याय की अन्याय होय. न्याय देणे दूरच सुनावणीच नाही. पुरोगामी सरकार म्हणण्याचा नैतिक अधिकार उरलाच नाही. महाराष्ट्रात कोणत्याही अनु.जाती/अनु.जमातीवर अन्याय झाला तर आयोगात ऐकून घेणारे कुणीही नाहित.

२) राज्यस्थरीय अन्याय अत्याचार निवारण संनियंत्रण व दक्षता समिती

केन्द्र सरकारने १४ एप्रिल २०१६ ला अनु.जाती/अनु जमाती अत्याचार निवारण संशोधन कायदा मंजूर केला.
या कायद्यानुसार एका कॅलेंडर वर्षात राज्य सरकारला कमीतकमी वर्षातुन दोन वेळा म्हणजे जानेवारी आणि जुलै या महीन्यात राज्यस्तरीय संनियंत्रण व दक्षता समितीची बैठक घेणे बंधनकारक आहे.
या संनियंत्रण व दक्षता समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. राज्याचे गृहमंत्री,वित्तमंत्री, सा.न्याय,आदिवासी विकास मंत्री, विधी व न्यायमंत्री,पोलीस महासंचालक व इतर उच्चस्तरिय  सदस्य असतात. या समीतीने राज्यातील अत्याचारग्रस्त व पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी केलेल्या कार्याचा
आढावा घेऊन योग्य कार्यवाही करणे गरजेचे असते.परंतु हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दीड वर्षात एकही बैठक झाली नाही. हे पुतण्या मावशीचे सरकार आहे.

मा.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यातील ३१७ अत्याचार ग्रस्त व पिडीतांना, किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु या सरकारने त्यावरही  अंमलबजावणी केली नाही.

राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचार व अन्याय दूर करण्यासाठी सरकार काम करीत नसल्याने समाजात सरकार विरोधात मागासवर्गीय समाजात रोष निर्माण होताना दिसत आहे.  त्यातच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यामुळे हे सरकार मागासवर्गीय विरोधी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.

*राजकुमार बडोले*
माजी मंत्री ,सामाजिक न्याय.