लवकरच खासदार जागो मोहीम राबवू-आ.राजकुमार बडोले
- नवबौध्दांच्या हक्काच्या कायद्यासाठी..
नागपूर, दि.25- केंद्र सरकारने 1990 मध्ये अनुसूचितील जातीतील नव बौध्दांसाठी कायदा केला. तो कायदा अंमलात आणा. त्यानुसार जात प्रमाण पत्राच्या प्रारूपात बदल करा. या मागणीसाठी ' खासदार जागो ' मोहीम लवकरच सुरू करू अशी माहिती माजी सामाजिक न्यायमंत्री आ. राजकुमार बडोले यांनी दिली.
पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा करताना आ. राजकुमार बडोले बोलत होते. ते म्हणाले, नवबौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा सुधारित कायदा 1990 मध्ये संसदेने मंजूर केला. त्यामुळे शिख धर्मियांप्रमाणे अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ नवबौध्दांना लागू होतील. हे लाभ महाराष्ट्रात मिळतात. मात्र केंद्र सरकारच्या स्तरावर मिळत नाहीत. मी समाजकल्याण न्यायमंत्री असताना या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केला. केंद्रीय सचिवांसोबत तीन बैठका झाल्या. तेव्हा त्यांनी त्याबाबत परिपत्रक काढण्याचे व जात दाखला प्रमाण पत्र प्रारूपात दुरूस्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुका लागल्याने हा विषय मागे पडला. आता 2027 मध्ये जातीय जनगणना आहे. त्या अगोदर ही दुरूस्ती व्हावी. त्यासाठी अनुसूचित जातीतील खासदारांनी पुढाकार घ्यावा. यासाठी खासदारांना निवेदन देणे.भेटी घेणे आणि त्यांना जागविण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. अन्यथा आगामी जनगणनेवेळी मोठी समस्या निर्माण होईल. 10 ऑगस्ट-1950 ला राष्ट्रपतीच्या सहिने अनुसूचित जातींचे शेड्यूल निघाले. त्यामध्ये 1990 च्या सुधारित कायद्यानुसार बौध्दांचा समावेश करण्यात यावा. तसेच अनुसूचित जाती प्रमाण पत्राच्या प्रारूपात सुध्दा 1990 च्या कायद्यानुसार बदल करण्यात यावा. या बदला अभावी नवी समस्या उभी ठाकली आहे.
ते म्हणाले, १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लाखों अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. हा क्षण भारतीय इतिहासातील सामाजिक समतेच्या दिशेने क्रांतिकारी ठरला.त्यांच्या पश्चात हा कायदेशीर पेच प्रसंग उभा ठाकला. याकडे पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभेचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने शीख धर्मातील अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींना अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट केले. त्यामुळे १९५० च्या शेड्यूल कास्ट यादीत त्यांचा समावेश झाला. १९९० मध्ये केंद्र सरकारने कायदा करून १९५६ नंतर धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट करण्याची तरतूद केली. परंतु, प्रत्यक्षात नवबौद्धांना केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. यामुळे नवबौद्ध समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि इतर क्षेत्रांतील आरक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे.
ते म्हणाले, तांत्रिक प्रश्नामुळे नवबौध्द अल्पसंख्यांक की अनुसूचित जातीत असा प्रश्न आगामी जनगणनेत उभा ठाकणार आहे.
*या कोंडीवर तोडगा*
▪केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने योग्य निर्णय घेऊन १९५६ नंतर धर्मांतरित अनुसूचित जातीतील बौद्धांना केंद्र सरकारच्या शेड्यूल कास्ट यादीत समाविष्ट करावे.
▪नवबौद्धांना अनुसूचित जातीचे दाखले देण्यात यावेत. याकरिता जात प्रमाण पत्राचे प्रारूपात 1990 च्या सुधारित कायद्यानुसार बदल करावा. हा विषय सामाजिक न्याय आणि संवैधानिक तत्त्वांचा आहे. डॉ. बाबासाहेबांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करणारा आहे.
*महाविहार मुक्ती लढा*
बौध्दगया महाविहार मुक्ती लढ्याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, सर्व संघटनांनी सामुहिक लढा देण्याची गरज आहे. आपण त्याबाबत प्रयत्नशील आहोत. तसेच दीक्षाभूमीला हवी असणारी अतिरिक्त जमीन देण्यास सरकार सकारात्मक आहे. कारण दीक्षाभूमीचे विस्तारित डिझाईन मंजूर आहे. ते डिझाईन अतिरिक्त जागेशिवाय पूर्ण होणे शक्य नाही असेही ते म्हणाले. भीमा कोरेगाव, चिचोली व ड्रगन पँलेस कामठीबाबतही विस्ताराने बोलले.
एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, समाजकल्याण विभागाच्या दीडशे योजना आहेत. त्यापैकी केवळ दहा ते बाराच योजना सुरू आहेत. याबाबत खंत व्यक्त केली. समता प्रतिष्ठान लवकरच कार्यान्वित होईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
*लवकरच बैठक*
या प्रश्नांवर लवकरच विविध सामाजिक संघटना आणि विविध पक्षांच्या आमदार, खासदारांची बैठक घेण्यात येईल असेही बडोले यांनी जाहीर केले.
