वंचितांच्या जागांवर सरकारी दरोडा
जाती, जमाती, विजाभजच्या आरक्षणाच्या 33 टक्के जागा,
खुल्या प्रवर्गाला देण्याचा सरकारचा आदेश
............................................
वंचितांच्या जागांवर सरकारी दरोडा,
काळा जीआर रद्द करा, अन्यथा सत्ता सोडा- राजकुमार बडोले
..............................................
नागपुर: (०८ मे) फुले- शाहू- आंबेडकर यांचे नाव घेत महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. या सरकारच्या वाणीत आणि करणीत मोठा फरक आहे. वारंवार मागासवर्गीय समाजांवर अन्याय करीत आहे. ठाकरे सरकार त्यांच्या जीवावरच उठली . राज्यात कोरोनाची साथ आहे. लोक दहशतीत जगत आहेत. ऐन कोरोनाच्या काळात अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या हक्काच्या ३३ टक्के जागांवर दरोडा टाकण्याचा डाव रचला. वंचितांची पदोन्नतीने भरावयाची 33 टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरावयाचा शासन निर्णय निर्गमित केला. या निर्णयाने ठाकरे सरकार अनुसूचित जाती, जमाती, विजाभज यांच्या विरोधात आहे. महाराष्ट्र सरकारचा असली चेहरा काळ्या जीआरने पुन्हा एकदा उघडा झाला आहे.
वारंवार अन्याय....
अशाच प्रकारचा अन्यायकारक निर्णय १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी या सरकारने घेतला. त्यात मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याची तरतूद केली. आघाडी सरकारच्या या निर्णयास सगळ्या जाती,जमातींच्या संघटनां व मागासवर्गीयांनी विरोध केला. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला होता.
सरकारकडून चुकीचा अर्थ..
राज्य सरकारने २५ मे २००४ ला मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदा केला. मा. उच्च न्यायालयात २०९७/२०१५ अन्वये या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मा. उच्च न्यायालयाने या विरोधात निर्णय देताना २५-०५-२००४ चा कायदा रद्द केला नव्हता .तर फक्त तत्कालिन शासन निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २८३०६/२०१७ दाखल केली व २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढून मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत हात न लावता राखीव ठेवून अनारक्षित पदे भरण्याबाबत निर्णय घेतला. तेव्हा अनेक मागासवर्गीय संघटना व लोकप्रतिनिधींनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीने पदे भरण्याबाबद सरकारला निवेदने दिली होती. त्यानुसार सरकारने निर्णय घेतला. आता आघाडी सरकारातील काही ऊच्च वर्णीयांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने १८/२/२०२१ला पदोन्नतीने भरावयाची मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदे २५/५/२००४ च्या सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या जागेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. सगळ्या मागासवर्गीय समाजाने या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यानंतर दि.२०एप्रिल २०२१ ला मागासवर्गीयांची ३३ टक्के पदांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम निर्णय होईपर्यंत पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन केवळ खुल्या प्रव्रगातील सर्व रिक्त पदे दि.२५/५/२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठतेप्रमाणे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय योग्य होता.
वंचितांच्या हक्कावर दरोडा....
ही बाब मागासवर्गीय विरोधींना हजम झाली नाही. त्यांनी पुन्हा ठाकरे सरकारवर दबाव वाढविला. या दबावाने ठाकरे सरकारने ०७ मे २०२१ ला पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबत निर्णय घेतला. विशिष्ट समाजाला खूष करण्यास वंचिताच्या हक्कावर टाकण्यात येणारा हा सरकारी दरोडा होय. ही कृती खपवून घेतली जाणार नाही. ही पदे राज्यातील अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व विमुक्त जाती, भटक्या जमातींमधून पदोन्नतीने भरावयास हवी. तसे न करता ही बहुजनांची ३३ टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला . या अगोदरच्या युती सरकारने मागील चार वर्षापासुन ही पदे रिक्त ठेवली. ही अनुसूचित जाती, जमाती व विजाभज यांची ७०००० पदे आहेत. ती वंचितांची हक्काची पदे खुल्या प्रवर्गातुन भरणे म्हणजे जाती, जमातींच्या हक्कावर दरोडा टाकणे होय. हा आघाडी सरकारचा दृष्ट डाव हाणून पाडू. रस्त्यावर उतरू. मंत्र्यांचे फिरणे बंद करू.
सरकार पूरस्कृत अन्याय..
मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकेवर कोणताही निर्णय झाला नाही. मा.उच्च न्यायालयाने २५-०५-२००४ चा कायदा रद्द केला नाही. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी आरक्षित ते आरक्षित व अनारक्षित ते अनारक्षित पदोन्नती देण्याचा निर्णय असेल किंवा केंद्र सरकारने १५ जून २०१८ रोजी मागासवर्गीयांची पदोन्नतीबाबत घेतलेले निर्णय असेल अशा सगळ्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून ठाकरे सरकारने ०७ मे २०२१ रोजी घेतलेला निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांवर कोरोनाच्या महामारीत टाकलेला दरोडा आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने हा काळा निर्णय त्वरित रद्द करावा. राज्यातील अनुसुचित जाती, जमाती व विजाभज कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांचा अंत सरकारने पाहू नये. हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास सगळे मागासवर्गीय रस्त्यावर येऊन आंदोलन करतील, असा इशारा माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिला आहे. त्या परिस्थितीला ठाकरे सरकार व निर्णय घेणारे मंत्री जबाबदार राहतील. आमच्या हक्काच्या जागांवर कोणाला डल्ला मारू देणार नाही.
