अभिमत विद्यापीठांमध्ये अन्याय शिगेला
2500 जागा खुलेआम पळविल्या
-केंद्राने दिल्या, महाराष्ट्राकडून घात
▪भारत सरकारच्या धोरणानुसार पदवी, पदव्यूतर व पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व फ्रि- शिप लागू आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यास फाटा दिला. खासगी कॉलेज असताना जाती, जमाती, ओबीसी आदीं विद्यार्थ्यांना सवलती होत्या. त्या खासगी कॉलेजेस् अभिमत विद्यापीठात परिवर्तित केल्या. तेव्हापासून त्या संस्थांमध्ये जाती,जमाती, ओबीसी आदीं विद्यार्थ्यांच्या सवलती काढून टाकल्या. परिणामी दरवर्षी 2500 वर मागास विद्यार्थी सवलतींपासून वंचित होत आहेत. हा अन्याय कॉंग्रेस-राकॉंने केला. तेव्हापासून अद्याप सुरू आहे. तो दूर करा अशी मागणी अभियंत्यांची संघटना बानाईने केली. बानाई सदस्यांची रविवारी बानाई सभागृहात बैठक झाली. तेव्हा बानाई अध्यक्ष राहुल परूळकर, प्रवक्ता कुलदीप रामटेके यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. हा अन्याय दूर करण्यास सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षेत समिती नेमली. ती समिती कागदावर आहे. इकडे बहुजन विद्यार्थ्यांवर पुरोगामी महाराष्ट्रात अन्याय सुरू आहे.
राज्यात 23 आयआयटी कॉलेज आहेत. तिथे प्राध्यापकांच्या विविध श्रेणीच्या जागा भरताना अन्याय सुरू आहे. अनुसूचित जमातींच्या 446 जागा आहेत. भरल्यात 33 जागा. हे प्रमाण 0۔6 टक्के. अनुसूचित जातीसाठी 892 जागा. भरल्यात 142 जागा. हे प्रमाण 3۔01 टक्के. ओबीसींच्या 1605 जागा. भरल्यात 491 जागा. खुल्या वर्गांच्या 5291 जागा भरल्यात. हे प्रमाण 88۔3 टक्के आहे. म्हणजे पन्नास टक्के हव्यात त्यांचे 88.3 टक्के प्राध्यापक भरण्यात आले. उर्वरित जाती,जमाती,ओबीसी आदींना पन्नास टक्क्यांचा वाटा हवा. त्यांचे केवळ 11.7 टक्के प्राध्यापक घेण्यात आलेत. महाराष्ट्रात असे असमानतेचे, सामाजिक अन्यायाचे धोरण आहे. त्यांनी अन्यायाचे पाच किस्से सांगितले. यावेळी बानाईचे विठ्ठल नारनवरे, एस.एम.भालाधरे , प्रशांत देठे, गोपाल वासनिक, सिध्दार्थ हस्ते,अमित मेश्राम आदी होते. हा अन्याय दूर करा अशी मागणी आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात याकडे सरकारचे लक्ष वेधू. वेळ पडली तर रस्त्यावर उतरू असा त्यांनी इशारा दिला.
आयआयटीत रिसर्च विद्यार्थ्यांच्या जागा भरताना केला जाणारा अन्यायाचा तिसरा किस्सा कुलदीप यांनी सांगितला. ते म्हणाले, 2015 ते 2019 या चार वर्षात जाती जमाती , ओबीसीच्या अनुक्रमे 1482 ,1350 व 941 जागा होत्या. त्या जागांवर खुल्या वर्गातून प्रवेश दिला. हे आरक्षित 3773 जागांवर खुल्या वर्गाचे अतिक्रमण आहे. खुल्या वर्गातून 12,629 प्रवेश द्यावयास हवे. त्याऐवजी 16,402 जागांवर प्रवेश देण्यात आला. पदव्यूतर अभ्यासक्रमाला प्रवेश देताना 2018-2019 पर्यंत राखीव जागांचे नियम पाळले जात होते. जमातीच्या जागा रिकाम्या राहिल्या. तर त्या जागा अनु.जातीच्या विद्यार्थ्यांमधून भरल्या जात. अनुसूचित जातीच्या जागा रिक्त राहिल्या. तर त्या जागा ओबीसीतून भरीत. त्यानंतरही जागा शिल्लक राहिल्या .तरच खुल्या वर्गातून भरल्या जात. मागासवर्गिय मेरिट विद्यार्थ्यांना सुध्दा खुल्या जागेत प्रवेश दिला जात होता. पदव्यूतर अभियांत्रिकी प्रवेश देण्याचा हा नियम 2019-2020 पासून बदलण्यात आला. तेव्हापासून हा अन्याय सुरू आहे. या अन्यायाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. यासाठी कठोर कारवाईची मागणी केली. यावर जाती, जमाती, ओबीसींचे आमदार, खासदार मौन कसे ! हा विचलित करणारा प्रश्न आहे. या मौनीबाबांच्या विरोधातही संघटना आक्रमक होतील असेही ते म्हणाले.
