सुप्रीम कोर्टात आता ईड्ब्लूएस कोट्यावर सुनावणी
SC मध्ये 13 सप्टेंबरपासून EWS कोटा आणि मुस्लिम SEBC आरक्षण वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी .
दिल्ली, दि. 31- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ सुनावणी सुरू करणार आहे.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ती ,दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट,, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पार्डीवाला यांच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या प्रकरणाची यादी करण्याचा निर्णय घेतला.
मुस्लिम SEBC आरक्षणाशी संबंधित प्रकरण 2005 चे दिवाणी अपील आहे जे मुस्लिम समुदाय म्हणून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले घोषित केले जाऊ शकते की नाही हा मुद्दा उपस्थित करते.
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (EWS) साठी आरक्षणाची तरतूद सादर करणाऱ्या घटना 103 वी दुरुस्ती कायदा 2019 च्या वैधतेशी संबंधित प्रकरणांवर खंडपीठ सुनावणी करेल.
खंडपीठाने या बाबींवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली कारण हे मुद्दे एकमेकांशी जुळत आहेत. खंडपीठ प्रथम EWS प्रकरण घेईल, नंतर मुस्लिम SEBC कोट्याशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करेल.
खंडपीठाने शादान फरासात, नचिकेता जोशी, महफूज नाझकी आणि कानू अग्रवाल या चार वकिलांना नोडल वकील म्हणून नियुक्त केले, ज्यांनी दोन्ही प्रकरणांमध्ये समान अनुपालन पाहिले पाहिजे.
कलम 15(4) आणि 16(4) अंतर्गत घटनात्मक आरक्षण हे आर्थिक आधारावर नसून शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपणावर आधारित आहे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. सुप्रीम कोर्टाने 1992 च्या इंद्रा साहनी निकालात आर्थिक कारणास्तव आरक्षण आधीच नाकारले होते. त्यानंतर विद्यमान सरकारने 2019 मध्ये 103 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आर्थिक आधारावर 10% आरक्षण लागू केले आणि त्यात कला समाविष्ट केली. 15(6) आणि 16(6) घटनेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक वैधतेची पुष्टी न करता सर्व राज्ये या धोरणाची अंमलबजावणी करत आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक कारणास्तव आरक्षणाला आधीच अल्ट्राव्हायर घोषित केले असले, आणि 2019 मध्येच या प्रकरणाला आव्हान दिले गेले असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप याचिका सुनावणीसाठी ठेवलेल्या नाहीत. आता तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर, SC ने मुस्लिम SEBC आरक्षणाबाबत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी यांच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवते आणि आर्थिक कारणास्तव जागेचे आरक्षण ठरवते की हे प्रकरण अकरा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे निर्णयासाठी पाठवते हे उत्सुक आहे. ही याचिका महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय वीज कर्मचारी संघटनेने दाखल केकेली आहे.
