वन रस्त्यांसाठी 550 कोटी रुपये मंजूर - दत्तात्रय भरणे
नागपूर, दि. 29 : गडचिरोली जिल्हा 76 टक्के वनाच्छादीत आहे.या गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या 21 रस्त्यांसाठी केंद्र सरकारने सुमारे 550 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. त्यातून वनातून जाणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्तीची कामे करा अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम, मृद व जलसंधारण, वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
ते म्हणाले, ही कामे करताना 1980 च्या पुराव्यानुसार करता येतात. मात्र, रस्ते निर्मितीसह वने व वन्यजीवांचा अधिवासही मानवासाठी तितकाच महत्वाचा आहे. त्यामुळे वनातून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तींची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वनविभागाने समन्वयाने पूर्ण करावीत,
रविभवन येथे आयोजित बैठकीत त्यांनी नागपूर, अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आढावा घेतले.तसेच वन्यजीव क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती वन्यजीव संचार व जैवविविधतेचा धोका न पोहोचविता करावी. या घटकांवर परिणाम न होता तेथील अस्तित्वात असलेल्या रस्ते दुरुस्तीसाठी परवानगी संबंधित विभागाकडून दिली जाते. रस्त्याची सद्यस्थिती तसेच वनक्षेत्र दाखविण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण करुन तशी चित्रफीत रस्ता दुरुस्तीच्या प्रस्तावासह सादर करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वनांतून जाणाऱ्या रस्त्यांच्या संदर्भात वन विभागाशी संपर्क साधून मंजुरीसाठी प्रयत्न करावेत, असे भरणे म्हणाले.
वनक्षेत्रातील वन्यप्राण्यांच्या अधिवासाला त्रास न होता, या निधीतून गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार रस्ते निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे. 17 प्रकल्पांपैकी नऊ प्रकल्प मंजुरीसाठी पात्र आहेत. उर्वरित प्रकल्पांतील त्रुटींची पूर्तता करुन प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करावे. वर्धा जिल्ह्यातील बोर अभयारण्यातून जाणाऱ्या रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे वनविभागाला सादर करुन तो पूर्ण करण्याच्या सूचना श्री. भरणे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिल्या. नागपूर अमरावती विभागातील नाबार्ड अंतर्गत पुल, इमारत, रस्ते निर्मिती प्रकल्प, केंद्रीय रस्ते निधी अंतर्गत येणारी बांधकामे, हायब्रिड ॲन्यूटी अंतर्गत रस्ते बांधकाम, नगरोत्थान उपक्रमातून बांधकामे, अर्थसंकल्पीय तरतूद, एसआर प्रमाण, रेल्वे सुरक्षा संबंधीची कामे, वनपरिक्षेत्रातून जाणारी रस्ते दुरुस्तीची कामे आदी विषयांचा भरणे यांनी आढावा घेतला.
