जिल्ह्यातील नेते पंचतारांकित झाले, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले
जिल्ह्यातील नेते पंचतारांकित झाले, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले...
भंडारा-गोंदिया हे दोन्ही जिल्हे हा धान ऊत्पादक. शेतकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून ओळख. महाराष्ट्रातील मागासलेल्या जिल्ह्यात या जिल्ह्यांचा समावेश. मानव निर्देशांक कमी असला तरी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते वजनदार आहेत. तरी शेतकरी अडचणीत फसला आहे. गोंदिया जिल्हा अतिदुर्गम आहे.आदिवासी व नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख आहे.
नागझीरा आणि नवेगांव बांध व्याघ्र प्रकल्प झाला. देवरी, सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोर या तालुक्यातील विकास जवळपास खुंटला. या भागात साधी दुध डेअरी शुरु करायची असेल तरी पर्यावरणाच्या परवानगी अट आहे. या अटीने सगळे रेतीघाट बंद करण्यात आलेत. विशेष म्हणजे कोणत्याही ग्रामसभेचा ठराव न घेता सगळी गावे ईको सेंसेटिव्ह झोन मध्ये टाकले. ही घोषणा कशी झाली?कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार केंद्रात असताना सगळा क्षेत्र ईको सेंसेटिव्ह झोन म्हणून क्षेत्र घोषित करण्यात आला. केंद्र सरकारने घरकुलं मंजूर केली .पण रेती नाही.आघाडी सरकार येऊन दीड वर्ष झाले . शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाली.
भंडारा-गोंदियात आघाडी
सरकारचे नेत्रूत्व
भंडारा-गोंदियात आघाडी सरकारचे नेत्रृत्व करणारे दोन पुढारी आहेत.एक शेतकरी पुत्र म्हणवून घेणारे नानाभाऊ पटोले आणि दुसरे विकासपुरूष प्रफुल्ल पटेल!
प्रफुल्लभाई यांनी गोंदिया जिल्ह्यात अदानी विज प्रकल्प आणला. शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी प्रकल्पाला दिले.धापेवाडा ऊपसा सिंचन योजनेचा पाणी अदानी प्रकल्पाला दिले. जिल्ह्यातील बेरोजगारांना अदानी प्रकल्पात नोकरी मात्र मिळालीच नाही. साकोली, सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोर, गोरेगाव,तिरोडा या भागात सिंचन झालेच नाही.आता धापेवाडाबाबद सरकार मधील नेते बोलत नाहीत. हे मौन शेतकऱ्यांना ताप ठरत आहे.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार आणि पालकमंत्री
जेव्हा जेव्हा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार महाराष्ट्रात आले तेव्हा तेव्हा पालकमंत्री भंडारा गोंदिया जिल्ह्याबाहेरील आयात करावा लागला. कुठेतरी मुंबई ,पुणे नागपूर कडचा. त्यांना धान पीक कशाला म्हणतात ते माहीत नसते तेव्हा ते काय बोलणार!
नानाभाऊ पटोले यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आमदारकीचा राजीनामा दिला असे म्हणतात. ते शुद्धा धान ऊत्पादक शेतकऱ्यांच्या . ते सुध्दा आजकाल बोलताना दिसत नाहीत. शेवटी त्यांच्यातील भुमिपुत्र गप्प बसून का आहे. हा प्रश्न धान ऊत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे.
मा.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दरवर्षी शेतकऱ्यांना 500 रूपये बोनस दिला गेला. मागील निवडणूकीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी धानाला पंचवीस शे रूपये भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांची त्रिशंकू सरकार आली. पण सातशे रूपये बोनस मिळाला नाही. पन्नास हजार प्रोत्साहन अनुदान खात्यावर जमा झाले नाही. या मोठ्या नेत्यांनी लोकांना दिलेली आश्वासने फोल ठरली. वनहक्क पट्टे धारक शेतकऱ्यांच्या धानाची रक्कम जमा झाली नाही.
सहकारी संस्थांची स्थिती:---
मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे धानाचे उत्पन्न कमी झाले. धान फोल झाले. त्यातही करपा, गाद आली. सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली नाही.ऊत्पन्न घटले.कसेतरी धान खरेदी केंद्र सुरु झाले.पण राईस मीलर्शनी भरडाई केली नाही. सरकारने तोडगा काढला नाही. अन्न व पुरवठा मंत्री जास्तच वजनदार. वजनाशिवाय कामच होत नाही असे मिलर्श कानात बोलत होते. यात सहकारी संस्थांची गळचेपी झाली. धान गोडाऊन मध्ये पडून राहीला. त्याचे कमीशन मिळाले नाही.भाडे मिळाले नाही.
पावसाळा तोंडावर आला,तेव्हा राईस मीलर्श ना वाढीव भरडाई दर मिळाले, पण संस्थांचे कमीशन, गोडाऊन भाडे, वाहतुक भाडे बाबत कुणी बोलले नाहीत.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही निवडक कार्यकर्त्याना धान खरेदी केंद्र देण्यात आले.पण त्यांच्याकडे गोडाऊन नाहीत.
चेहरे पाहून सेंटर दिले.
आताही सरकार मधील नेत्यांनी, आमदारांनी धान खरेदी केंद्राचे ऊदघाटन केले.नारळ फोडले पण खरेदी शुरु नाही. वर्तमानपत्रात नेत्यांचे फोटो छापून आले. आश्वासनाची पुर्तता केली अशा आशयाच्या बातम्या छापण्यात ते धन्यता मानत आहेत .पण सेंटर शुरू झालेच नाहीत.
आता शेतकऱ्यांनी जावे कुठे.पावसाळा तोंडावर असतांना शेतकऱ्यांच्या जिवावर सरकार ऊठले.अजून पिक कर्ज शुरू झाले नाही. जिल्हा सहकारी बँक कर्ज देत नाही.स्थिती अत्यंत बिकट आहे.भाजपने धरणे आंदोलन करण्याचा ईशारा दिला.कोरोनाची परीस्थिती आहे. एक मात्र खरे.या सरकारने धान ऊत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.ना धान खरेदी ना पीक कर्ज! जिल्ह्यात धरणे दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने दिली. तरी वजनदार नेत्यांना जाग नाही. ना त्यांच्या सरकारला जाग.
राजकुमार बडोले,
माजी सामाजिक न्याय मंत्री.
